गाळे भाडेतत्वावर देण्याबाबत मनपासमोर नवा पेच : गाळय़ात नवा उद्योग सुरू करणाऱयांच्या स्वप्नावर पाणी
प्रतिनिधी /बेळगाव
न्याय प्रविष्ठ गाळे वगळून उर्वरित गाळय़ांचा लिलाव महापालिकेने केला आहे. मात्र आणखी काही गाळेधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली असून लिलाव प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र लिलाव झाल्यानंतर स्थगिती दिली असल्याने महापालिकेसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या 268 गाळय़ांच्या भाडेकराराची मुदत संपल्याने लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मात्र काही गाळेधारकांनी न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती घेतल्याने न्यायप्रविष्ठ गाळे वगळून 180 गाळय़ांचा लिलाव मागील आठवडय़ात आयोजित केला होता. या लिलाव प्रक्रियेस व्यावसायिकांचा प्रतिसाद लाभला नाही. 180 गाळय़ांपैकी केवळ 25 गाळय़ांना बोली लावण्यात आली. यामध्येही काहींनी न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती घेतली होती. सलग तीन दिवस लिलाव प्रक्रिया राबवून महापालिकेने प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र काही गाळेधारकांनी न्यायालयात जाऊन लिलाव प्रक्रियेस स्थगिती मिळविली आहे. लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी काहींनी स्थगिती मिळविली होती. त्यामुळे त्या गाळय़ांचा लिलाव थांबविण्यात आला होता. मात्र लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करून बोली लागल्यानंतरही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे लिलाव प्रक्रियेत भाग घेऊन बोली लावलेल्या नागरिकांना गाळे देण्याबाबत अडचण निर्माण झाली आहे. कायद्याच्या तांत्रिक अडचणींमुळे महापालिका व लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतलेले नागरिक अडकून बसले आहेत.
गाळे न्यायालयीन वादाच्या भोवऱयात
दररोज न्यायालयाकडून स्थगिती मिळत असल्याने महापालिका प्रशासनासमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. यापूर्वी 46 गाळेधारक न्यायालयात गेले होते. आता पुन्हा काही गाळेधारकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे मनपाला महसूल मिळवून देणारे गाळे न्यायालयीन वादाच्या भोवऱयात सापडले आहेत. याबाबत न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरच महापालिकेला महसूल मिळणार आहे. गाळा घेऊन नवा उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याची स्वप्ने पाहून लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतलेले नागरिकदेखील न्यायालयाच्या कचाटय़ात अडकले आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे नवा उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याच्या स्वप्नावर पाणी फिरले आहे.