कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने पाच गॅरंटींची अंमलबजावणी केली तरी या योजनासंबंधीचा घोळ अजून संपता संपेना. एकीकडे प्रत्येक घराला दरमहा 200 युनिट मोफत वीज देण्याचा निर्णय जाहीर करून दुसरीकडे सरकारने वीजदरवाढ केली आहे. याविरुद्ध भाजपने आंदोलनही केले आहे. 12 मे रोजी प्रतियुनिट 70 पैसे दरवाढ करण्यात आली होती. आता पुन्हा प्रतियुनिट 51 पैसे दर वाढविण्यात आले आहेत. वीजबिलांचा तर ताळतंत्र हरवला आहे. आजवर ज्यांचे बिल 500 च्या घरात येत होते, आता अशा घरांना अडीच ते तीन हजारांची बिले देण्यात आली आहेत. ‘आम्ही बोललो तसे चाललो’ असा टेंभा सरकार मिरवत असले तरी परिस्थितीत बदल झाला आहे, असे वाटत नाही. केवळ घरमालकांनाच नव्हे तर भाडेकरुंनाही 200 युनिट मोफत वीज देण्याची घोषणा करून यासाठी अनेक नियम व अटी लादण्यात आल्या आहेत. ‘मोफत वीज नको, वीजदर मागे घ्या’ असे म्हणण्याची वेळ मध्यमवर्गीयांवर येऊन ठेपली आहे. 3 जुलैपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. 7 जुलै रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे नवा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपला तातडीने विरोधी पक्षनेत्याची निवड करावी लागणार आहे. दारुण पराभवानंतर नेतृत्वाने कर्नाटकाकडे दुर्लक्षच केल्याचे दिसून येते. गुरुवारी विरोधी पक्षनेते व प्रदेशाध्यक्षांच्या निवडीसाठी बेंगळूर येथे बैठक झाली. निवडणुकीचा निकाल येऊन एक महिना होत आला तरी अद्याप विरोधी पक्षनेत्याची निवड करणेही भाजपला गरजेचे वाटले नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा जातीय समीकरणांची मांडणी करून लिंगायत व वक्कलिग समाजाला प्रमुख पदे देण्याचा विचार सुरू झाला आहे. पराभूत उमेदवारांचीही मते आजमावण्यात आली आहेत. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत सिद्धरामय्या हे कसलेले खेळाडू आहेत. त्यांच्यासमोर एक त्यांच्या तोडीच्या विरोधी पक्षनेत्याची निवड करणे अनिवार्य आहे. जातीय गणित सांभाळण्यासाठी लिंगायत नेत्याकडे हे पद देण्याचा विचार सुरू आहे. विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष खासदार नळिनकुमार कटिल यांच्यासंबंधीचा असंतोष वाढला आहे. त्यामुळे त्यांनाही बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. वक्कलिग समाजाला प्रदेशाध्यक्षपद देऊन अनुसूचित जाती-जमातीला विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेतेपद देण्याचे सध्याचे गणित आहे. दारुण पराभवामुळे कार्यकर्ते हवालदिल झाले असतानाच त्यांना धीर देण्याऐवजी त्यांची मानसिकता दुर्बल बनविणाऱ्या बातम्याच पसरविण्यात येत आहेत. कर्नाटकातील 13 विद्यमान खासदारांना आगामी लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी मिळणार नाही. अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे साहजिकच अनेक खासदार नाराज झाले आहेत. माजी मुख्यमंत्री सदानंद गौडा यांनी तर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा बातम्यांमुळे गोंधळात भर पडते आहे. वय झालेल्या, प्रकृती अस्वाथ्य ठिक नसलेल्या 13 खासदारांना उमेदवारी देणार नाही, ही बातमी कोणी पसरविली. यामागचा त्यांचा उद्देश काय आहे? पक्षाच्या नेतृत्वाने हस्तक्षेप करून यासंबंधी खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी अद्याप एक वर्षाचा अवधी आहे. अशा वावड्यांमुळे उर्वरित एक वर्षाच्या काळात खासदारांनी कोणत्या तोंडाने मतदारांना सामोरे जायचे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. सदानंद गौडा यांच्या पाठोपाठ कोप्पळचे खासदार करडी संगण्णा यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. 13 विद्यमान खासदारांना उमेदवारी मिळणार नाही, या वावड्या कोणी उठवल्या? असा प्रश्न उपस्थित करून हायकमांडनेच यासंबंधीचा खुलासा करावा. किमान सहा महिने आधी तरी उमेदवारी जाहीर करावी, अशी मागणी केली आहे. करडी संगण्णा यांना विधानसभेची निवडणूक लढवायची होती. पक्षाने त्यांना उमेदवारी नाकारली. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतराची तयारी त्यांनी केली होती. शेवटी त्यांच्या सुनेला उमेदवारी देण्यात आली. सध्या राज्यात गोंधळाची स्थिती आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत तरी परिस्थिती सुधारायची असेल तर राष्ट्रीय नेत्यांनी कर्नाटकातील घडामोडीत त्वरित हस्तक्षेप करून गोंधळ दूर करण्याची मागणी भाजप नेत्यांनी केली आहे. उमेदवारी मिळणार नाही, अशा बातम्या सुरू होताच हावेरीचे खासदार शिवकुमार उदासी, चामराजनगरचे श्रीनिवास प्रसाद, तुमकूरचे जी. एस. बसवराजू आदींनी आम्ही आगामी लोकसभा निवडणूक लढविणार नाही, असे जाहीर केले आहे. उमेदवारी नाकारली जाऊन अपमानित होण्यापेक्षा स्वत:च निवृत्ती जाहीर केलेली बरी, ही अनेक खासदारांची मनस्थिती आहे. कोणत्याही अटींशिवाय पाच गॅरंटी लोकांना मिळणार, अशी घोषणा करीत सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसने आता प्रत्येक योजनेसाठी नियम व अटी लागू करून खायचे दात दाखवून दिले आहेत. गॅरंटी योजनांचा निधी उभारण्यासाठी अबकारी करात 10 ते 15 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना एका हाताने देऊन दुसऱ्या हाताने त्यांच्याकडून काढून घेतले जात आहे, अशी काँग्रेस राजवटीची व्याख्या केली जात आहे. सरकार अस्तित्वात येऊन केवळ एक महिना पूर्ण व्हायला आला आहे. आताच सरकारच्या कार्यक्रम आणि ध्येयधोरणांवर भाष्य करणे योग्य ठरणार नसले तरी गॅरंटी योजनांच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली गोंधळाची स्थिती लक्षात घेता परिस्थितीत बदल झाला नाही तर विधानसभा निवडणुकीत जी अवस्था भाजपची झाली, तीच अवस्था आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची व्हायला वेळ लागणार नाही, असे जनता उघडपणे बोलू लागली आहे. वीजदरवाढ, अबकारी करवाढ हे थेट मध्यमवर्गीयांच्या मुळावरच उठणार आहे. भाजपला अद्दल घडविण्यासाठी कर्नाटकातील वीरशैव लिंगायत समाज काँग्रेसच्या मागे उभा राहिला. ज्या जगदीश शेट्टर व लक्ष्मण सवदी यांच्यामुळे उत्तर कर्नाटकात काँग्रेसला उभारी मिळाली, त्या नेत्यांनाही सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. सत्तेचे योग्य गणित मांडले नाही तर परिस्थिती काँग्रेसच्या अंगलट येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.