आरटीआय कार्यकर्त्यांचे धरणे आंदोलन
बेळगाव : सरकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचार असो किंवा प्रलंबित कामे असोत, याबाबत माहिती घेण्यासाठी माहिती अधिकार हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. याबाबत आयोगही स्थापन करण्यात आला. मात्र, सरकारी कार्यालयात आरटीआय कायद्यांतर्गत अर्ज केल्यानंतर त्याला माहिती देण्याचे टाळले जात आहे. याचबरोबर चुकीची माहिती दिली जात आहे. त्या आरटीआय कार्यकर्त्यांना माहिती हक्क आयुक्तांकडे तक्रार करायची असते. मात्र, बेळगावमध्ये गेल्या दीड वर्षापासून आयुक्तांच्या रिक्त जागेच्या ठिकाणी दुसऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. तेव्हा तातडीने त्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी स्टेट आरटीआय कार्यकर्ते आणि फोरमच्यावतीने प्रादेशिक आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयासमोर दिवसभर धरणे धरून आरटीआय कार्यकर्त्यांनी ही मागणी केली. माहिती अधिकार हक्काखाली सरकारी कामाची तसेच करण्यात आलेल्या खर्चाची माहिती घेता येते. याचबरोबर काम प्रलंबित का आहे, त्याबाबतही माहिती घेता येते. मात्र, अधिकारी तसेच सरकारी कर्मचारी माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी आयोग आहे. त्या आयोगाचा आयुक्त नेमण्यात आला होता.
सध्या 13 हजार खटले प्रलंबित
सुवर्णसौध येथे माहिती हक्क आयोगाचे आयुक्त कार्यालय आहे. सध्या 13 हजार खटले त्या ठिकाणी प्रलंबित आहेत. आयुक्त नसल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. बी. व्ही. गीता या आयुक्त म्हणून होत्या. मात्र, दीड वर्षापूर्वी त्यांची बदली करण्यात आली असून त्या ठिकाणी नूतन आयुक्तांची नेमणूक करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली. यावेळी एम. रामकृष्ण, नागेश, एच. जी. रमेश, ए. बी. चंद्रशेखर यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
