सर्व युटय़ूब आणि लिंक्सना प्रसारण बंद करण्याचा सूचना प्रसारण विभागाचा आदेश
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान मोदी यांच्यावर अश्लाघ्य टीका असणाऱया बीबीसी या वृत्तसंस्थेच्या बोधपटावर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या सूचना आणि प्रसारण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार हा बोधपट प्रसारित करणाऱया युटय़ूबच्या सर्व वाहिन्या, तसेच या संबंधातील सोशल मिडियावरच्या सर्व लिंकस्नाही हे प्रसारण बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. ‘इंडिया ः द मोदी क्वेश्चन’ असे या बोधपटाचे नाव आहे. तो 17 जानेवारीपासून मालिकेच्या स्वरुपात प्रसारित करण्यात येत होता. मात्र पहिल्या भागानंतरच त्यावर बंदी आली आहे.
सूचना आणि प्रसारण विभागाचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीनुसार मिळालेल्या अधिकारांमध्ये हा आदेश काढला आहे. या बोधपटाची निर्मिती सत्यावर आधारित नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अवमानना करण्याच्या हेतूने करण्यात आली आहे, असे स्पष्ट दिसते. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनीही ब्रिटनचे सरकार या बोधपटाशी सहमत नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
गुजरात धार्मिक दंगलीवर भर
पंतप्रधान मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना 2002 मध्ये राज्यात धार्मिक दंगल उसळली होती. अयोध्येहून कारसेवा करुन आलेल्या रामभक्तांचा रेल्वेचा डबा गोध्रा येथे जाळण्यात आल्याने 56 रामभक्तांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या घटनेचे गुजरातमध्ये तीव्र पडसाद उमटले होते. त्यातूनच ही दंगल घडली होती. बीबीसीच्या या बोधपटात या दंगलीला पंतप्रधान मोदी उत्तरदायी असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप केला असल्याचे समजते. तसेच, हिंदू-मुस्लीम संघर्षालाही तेच कारणीभूत असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप या बोधपटात असल्याचे बोलले जाते.
भारतात तीव्र प्रतिक्रिया
ज्यांना भारतात या बोधपटाचा पहिला भाग पाहिला त्यांच्या पैकी अनेकांनी बीबीसीविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ही बोधपट मालिका हे पंतप्रधान मोदींविरोधातील आंतरराष्ट्रीय कटकारस्थान आहे, असे प्रतिपादन संरक्षण तज्ञ पी. के. सहगल यांनी केले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींना अपशकून करण्यासाठी हा काही देशविघातक शक्तींनी केलेली ही कृती आहे. पुढच्या काळात अशा कृतींना वेग येणार आहे. भारत सरकारने सावध राहण्याची आवश्यकता आहे, असे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले.
भारतात प्रसारण नव्हते
या बोधपटाचे प्रसारण भारतात केले जाणार नव्हते. तथापि, काही युटय़ूब वाहिन्यांनी अनधिकृतरित्या ते चालविले होते. तसेच सोशल मिडियावर या बोधपटाच्या लिंक्स देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे भारतातील नागरीकांनाही तो पाहाता येत होता. म्हणून सूचना प्रसारण विभागाने हा आदेश काढला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयावरही आरोप
या बोधपटात केवळ पंतप्रधान मोदी यांच्यासंबंधी अपप्रचार आहे असे नव्हे, तर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयावरही टीकात्मक टिप्पणी केली आहे. गुजरात धार्मिक दंगल प्रकरगणात सर्वोच्च न्यायालयानेच पंतप्रधान मोदींना क्लिनचिट दिली आहे. त्यावर या बोधपटात टीकात्मक उल्लेख असल्याचे सांगण्यात येते. तसेच भारतात राहणाऱया विविध जनसमुदायांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न यात करण्यात आला आहे. भारतात विदेशी सरकारांच्या हस्तक्षेपाविषयीही अप्रमाणित आणि पुराव्याशिवायचे आरोप करण्यात आले आहेत. एकंदर, या बोधपटाचा हेतू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भारततील विविध संस्था आणि भारत सरकार यांची बदनामी करण्याचा आहे, हे स्पष्ट होते. या बोधपटाची सखोल छाननी केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सार्वभौमत्वावर आघात
हा बोधपट भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता यांच्यावर विनाकारण आघात करणारा आहे. भारताचे शेजारी देशांशी आणि इतर विदेशी सरकारांशी असलेले संबंध या बोधपटातील काही दृष्यांमुळे बिघडू शकतात. तसेच भारतात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बदनामीचा आंतरराष्ट्रीय कट
ड गुजरात दंगल उकरुन काढणे हा आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग
ड पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा मलिन करण्यासाठीच हा खटाटोप
ड देशात या बोधपटाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया, संतापाची भावना
ड बोधपटातील माहिती विपर्यस्त, बनावट असल्याचा आरोप