पहिल्या रेल्वेगेटवरील समस्या अद्याप कायम, बॅरिकेड्स लावून शहरवासियांना वेठीस धरण्याचा प्रकार, नागरिकांचा आरोप
प्रतिनिधी /बेळगाव
पहिल्या रेल्वेगेटजवळील दुभाजकावर बॅरिकेड्स लावून रस्ता बंद ठेवण्यात आला आहे. बॅरिकेड्स हटविण्यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून आंदोलन सुरू असून लोकशाहीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांच्या आंदोलनाची किंमत शून्य असल्याचे निदर्शनास आले आहे. केवळ आपली जबाबदारी टाळण्यासाठी रहदारी खात्याने बॅरिकेड्स लावून शहरवासियांना वेठीस धरण्याचा प्रकार चालविला असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत.
शहरातील विविध चौकांत ट्रॉफिक सिग्नल बसविण्यात आले आहेत. मात्र पहिला रेल्वेगेटजवळ ट्रॉफिक सिग्नल बसविणे अशक्य आहे. तर रेल्वेगेट असल्याने रेलगाडी आल्यानंतर येथील फाटक बंद ठेवला जातो. त्यामुळे येथील सिग्नल कुचकामी ठरू शकते. या ठिकाणी रहदारी पोलिसांची नियुक्ती करूनच वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र या ठिकाणी रहदारी पोलिसांची नियुक्ती करावी लागत असल्याने येथील दुभाजकावर बॅरिकेड्स लावून मंडोळी रोडकडे जाणारा रस्ता कायमस्वरुपी बंद ठेवण्यात आला आहे.
याठिकाणी अपघात होत असल्याचे सांगून दुभाजकावर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. पण प्रत्यक्षात बॅरिकेड्स लावून जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार चालविला असल्याची टीका नागरिक करीत आहेत. बॅरिकेड्स लावण्यात आल्याने पादचाऱ्यांना देखील ये-जा करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. तसेच दुचाकी आणि चारचाकी वाहनधारकांना पुढे जावून परत वळून यावे लागते. मंडोळी रोडवरील वाहतुकीचा ताण वाढल्याने रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात आले आहे. मात्र या रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनधारकांना पहिल्या रेल्वेगेटजवळ बॅरिकेड्स लावून अडविण्याचा प्रकार सुरू आहे.
वाहनधारकांना वळसा मारून जावे लागत आहे. देशमुख रोड व शुक्रवारपेठ रोडने मंडोळी रोडला जाणाऱ्या वाहनधारकांना दुसऱ्या रेल्वेफाटकापर्यंत जावे लागते. त्यामुळे वाहनधारकांची गैरसोय होत आहे. येथील
बॅरिकेड्स हटविण्यात यावेत, अशी मागणी सातत्याने केली जाते. कित्येक वर्षांपासून याकरिता आंदोलन छेडण्यात येत आहे.
बॅरिकेड्स हटविण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन आणि महापालिकेला अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली. पण याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे येथील वृद्ध आंदोलक घोलप यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्यासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठविले. पण आश्वासनाखेरीज कोणतीच कारवाई झाली नाही. लोकशाही मार्गाने कारभार चालणाऱ्या देशात लोकांच्या मागणीला किंमत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
बॅरिकेड्स हटविण्याबाबत विचार करावा…
येथील जनतेच्या आंदोलनाला शून्य किंमत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे देशाचा कारभार लोकशाही की हिटलरशाहीने चालतो? असा मुद्दा उपस्थित होत आहे. केवळ रहदारी पोलीस प्रशासनावरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने बॅरिकेड्स हटविण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. मात्र याचा फटका वाहनधारकांना आणि नागरिकांना बसत आहे. त्यामुळे बॅरिकेड्स हटविण्याबाबत प्रशासनाने विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.