काश्मीरप्रकरणी मोदी सरकारची रोखठोक भूमिका
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पडद्याआडून सुरू असलेली चर्चा कुठल्याही ठोस निष्कर्षाशिवाय समाप्त झाली आहे. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये हळूहळू सुधार घडवून आणण्याचा मार्ग प्रशस्त करणाऱया पावलांवर दोन्ही देशांमध्ये सहमती होत नसल्याने ही चर्चा संपुष्टात आली आहे. या नव्या घडामोडींमुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये सुधारणा होण्याची आशा पुन्हा मावळली आहे.
दोन्ही देशांनी चर्चेतील अडथळे दूर करण्याची इच्छा व्यक्त केली असली तरीही यापुढे कशाप्रकारे वाटचाल करावी हे ठरलेले नाही. पाकिस्तानातील राजकीय अनिश्चिततेमुळे चर्चेची प्रक्रिया मंदावली असल्याचेही मानले जात आहे. भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हद्दपार केल्यावर पाकिस्तानने याविरोधात भूमिका घेतली होती. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले आहेत. परंतु तरीही इम्रान खान सरकारच्या काळात पडद्याआडून चर्चा सुरू होती.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे अभिनंदन करणाऱयांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पहिल्या नेत्यांपैकी एक ठरले होते. एप्रिल महिन्यात शरीफ हे पंतप्रधान झाले होते. इम्रान खान यांचे सरकार असताना पडद्याआडून सुरू झालेल्या चर्चेने सरकार बदलल्यावर एप्रिलमध्ये वेग पकडला होता. परंतु पडद्याआड सुरू असलेल्या कूटनीतिनंतरही दोन्ही देश स्वतःच्या भूमिकेबद्दल कुठल्याही प्रकारची तडजोड करण्यास तयार झालेले नाहीत.
संबंध सुरळीत करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी भारताने काश्मीरसंबंधी पाऊल उचलावे अशी पाकिस्तानची इच्छा आहे. परंतु भारत पाकिस्तानसोबतचा व्यापार पुन्हा सुरू करण्याचा पर्याय शोधण्यास अधिक इच्छुक आहे. संबंधांमधील तणावामुळेच पाकिस्तान आणि भारताचे विदेशमंत्री एससीओच्या बैठकीसाठी ताश्कंद येथे उपस्थित असताना परस्परांना भेटले नव्हते.