अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीप्रकरणी खंडपीठाचा सवाल : फाईल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. दरम्यान, केंद्र सरकारने अरुण गोयल यांच्या निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती प्रक्रियेशी संबंधित फाईल घटनापीठाकडे सुपूर्द केली. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय खंडपीठाने फाईल वाचल्यानंतर केंद्र सरकारच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. ज्ये÷ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिका दाखल करून या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केंद्र सरकार सीबीआय संचालक किंवा लोकपाल यांच्याप्रमाणे एकतर्फीपणे निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करते. या नियुक्त्यांसाठी कॉलेजियम प्रणालीची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारपासून याप्रकरणी सुनावणी सुरू झाली आहे. गुरुवारी सुनावणीचा तिसरा दिवस होता.
अरुण गोयल यांची भारताचे नूतन निवडणूक आयुक्त म्हणून 3 दिवसांपूर्वी नियुक्ती करण्यात आली होती. या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील सुनावणी गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱया खंडपीठात न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश राय आणि सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांनी केंद्राला गोयल यांची फाईल इतक्मया वेगाने मंजूर करण्यामागील कारण विचारले. 24 तासात नियुक्तीला मंजुरी कशी मिळाली, असा सवाल त्यांनी केला.
निवडणूक आयोगाने 15 मे रोजी रिक्त पदाची घोषणा केली होती. त्यानंतर बरेच दिवस यासंबंधी कोणत्याच हालचाली झाल्या नाहीत. मात्र, पंजाब केडरचे माजी आयएएस अधिकारी गोयल यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी उद्योग सचिव पदावरून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर नियुक्तीची फाईल ‘विजेच्या वेगाने’ कशी मंजूर करण्यात आली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. आम्ही अरुण गोयल यांच्या विश्वासार्हतेवर नाही तर त्यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर प्रश्न विचारत आहोत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने प्रश्नांची सरबत्ती केल्यानंतर ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी सरकार प्रत्येक गोष्टीचे उत्तर देण्यास तयार आहे. त्यांना बोलण्याची संधी द्यावी, असे सांगितले. कायदा आणि न्याय मंत्रालय स्वतः संभाव्य उमेदवारांची यादी तयार करते, त्यानंतर त्यातील सर्वात योग्य उमेदवारांची निवड केली जाते. यात पंतप्रधानांचीही भूमिका असते असे सांगण्यात आले.
केंद्राच्या घाईवर प्रश्न उपस्थित
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनापीठाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांना नियुक्तीची फाईल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. गोयल यांची नियुक्ती कशी झाली? कोणती प्रक्रिया अवलंबली गेली? गोयल यांनी नुकतीच स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्याने असे काही घडलेले नाही. नियुक्ती कायदेशीर असेल, तर घाबरण्याची गरज नाही. हे विरोधी पाऊल नाही, आम्ही ते फक्त रेकॉर्डवर ठेवू, असेही खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले होते.
