कर्नाटकच्या कळसा,भंडुरा प्रकल्पांच्या प्रस्तावाला मान्यता : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हालचाली गोमंतकीयात खळबळ
विशेष प्रतिनिधी / पणजी
कर्नाटकात येत्या एप्रिल अखेरीस होणाऱया विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गोव्याची जीवनदायिनी ठरणाऱया म्हादई नदीवर कर्नाटकात कळसा व भंडुरा येथे धरण प्रकल्प उभारण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या प्रस्तावास काल गुरुवारी मान्यता दिली. यामुळे गोव्यात एकच खळबळ माजली आहे. गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी याप्रकरणी स्वाभिमान असेल तर मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्या, अशी जोरदार मागणी कली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्राकडे म्हादई जलव्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. म्हादईचे पूर्ण रक्षण करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.
एका नाटय़पूर्ण घाडामोडीत कर्नाटकाच्या म्हादई संदर्भातील कारस्थानातून केंद्रातील भाजप सरकारने गोव्याचा बळी देत कर्नाटक सरकारने म्हादई नदीवर आपल्या हद्दीत कळसा-भंडुरा या धरण प्रकल्पाच्या बांधकामविषयक सादर केलेल्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. यामुळे कर्नाटकला आता म्हादई नदीवर धरण प्रकल्प उभारून म्हादईचे पाणी हुबळी, धारवाडकडे वळविण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तोपर्यंत बांधकाम करता येणार नाही
केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारला म्हादईवर कळसा-भंडुरा या दोन जल प्रकल्पांच्या उभारणीस जरी मान्यता दिलेली असली तरी कर्नाटक सरकारने 8 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात जे काही प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले आहे, त्याचा विचार करता कार्नाटकाला कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. कर्नाटकाने स्वतःच कोणतेही बांधकाम केले जाणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. न्यायमूर्ती लोकूर आणि न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या पीठाने निर्मला सावंत यांच्या म्हादई बचाव अभियानची याचिका निकालात काढली होती. केंद्राची बाजू मांडणारे भारताचे सॉलिसिटर जनरल रणजीतकुमार यांनीदेखील कर्नाटक बांधकाम करणार नाही, असे लेखी आश्वासन दिलेले होते. त्यामुळे आता केंद्राने जरी मान्यता दिली असली तरी कर्नाटकला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगी मागविली तर गोव्याचा त्यात आक्षेप राहील. त्यामुळे कर्नाटकाला हे बांधकाम करणे शक्य होणार नाही, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय त्यांना परवानगी देत नाही.
मान्यता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ावर अवलंबून
कर्नाटक सरकारने अलिकडेच म्हणजे 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारला म्हादई नदीवरील कळसा-भंडुरा प्रकल्पाचा डीपीआर म्हणजेच संपूर्ण प्रकल्प अहवाल सादर केला होता. केंद्रीय जलविवाद आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने या प्रकल्पाला दिलेली मान्यता ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निवाडय़ावर अवलंबून आहे. गोवा सरकारने यापूर्वीच एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली आहे. त्यात कर्नाटक आणि महाराष्ट्रालादेखील वादी केलेले आहे. कर्नाटकाच्या या प्रकल्पाला केंद्रीय जलविवाद आयोगाने जरी मान्यता दिली असली तरी कर्नाटकाला प्रत्यक्षात बांधकाम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहावी लागेल. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हा कर्नाटकचाच विषय आहे, असे म्हटले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयावरच या प्रकल्पाचे भवितव्य आहे.
म्हादईच्या पाण्याचा गोवा मुख्य हक्कदार
म्हादई लावादाने यापूर्वी 2018 मध्ये दिलेल्या निवाडय़ात कर्नाटकाला कळसामधून 1.72 टीएमसी आणि भंडुरामधून 2.18 टीएमसी म्हणजेच एकूण 3.9 टीएमसी पाणी वळविण्यास मान्यता दिली होती. मात्र कर्नाटकाच्या या म्हादई नदीमध्ये गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांचा वाटेकरी म्हणून समावेश आहे. ते दोन्ही हक्कदार आहेत. त्यातल्या त्यात गोवा हा मुख्य हक्कदार असल्याने त्याचबरोबर कर्नाटकाने इ.स. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने बांधकाम केलेले नव्हते.
यापूर्वी गोवा सरकारने कर्नाटकविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका सादर केली होती. कर्नाटकने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना पाणी वळविण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने एका समितीची स्थापना करून या समितीला प्रत्यक्षस्थळी जाऊन अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकाला त्यांना पाणी वळविण्यासाठी केलेले बांधकाम सीलबंद करण्यास भाग पाडले होते. अद्याप कर्नाटकला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता तसेच केंद्राकडून अंतिम मान्यता मिळायची आहे.
मुख्यमंत्र्यांची सावध प्रतिक्रिया : प्रत्येक थेंबासाठी लढू!
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सांवत यांनी म्हटले आहे की, 1972 च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळविता येणार नाही. म्हादईच्या पाण्याच्या थेंबा थेंबासाठी आम्ही संघर्ष करू. आपण पेंद्र सरकारला विनंती करतो की, त्यांनी त्वरित म्हादई जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करावी. जेणेकरून म्हादई नदीतून पाणी कोणत्याही प्रकारे दुसऱया ठिकाणी बेकायदेशीरपणे वळविता येणार नाही. गोवा सरकार हे म्हादई खोऱयाच्या बचावासाठी पूर्णतः गोमंतकीय जनतेच्या बाजूनेच राहणार आहे. त्या विषयाशी आम्ही दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करू असे म्हटले आहे.
कणाहीन मुख्यमंत्र्यांमुळे म्हादईचा बळी : सरदेसाई
म्हादई पाणी प्रकल्पासंदर्भात केंद्र सरकारने कर्नाटकाची तळी उचलून धरण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्या पार्श्वभूमीवर गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर गंभीर आरोप करताना ते कणाहीन असून आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी त्यांनी म्हादईचा गळा घोटला असल्याचा आरोप केला आहे .
हा निर्णय घेण्यासाठी दिल्लीत जी उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्या बैठकीला मुख्यमंत्री सावंत उपस्थित होते. याच बैठकीला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई आणि सी. टी. रवी उपस्थित होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, गोव्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी तेथे म्हादईबाबत शब्दही काढला नाही. याउलट त्यांचा काँग्रेसमधून भाजपात आलेल्या आमदारांना पदे द्यावीत असा पक्षश्रेष्ठींकडे आग्रह होता. यावरून त्यांना म्हादईपेक्षा आपली खुर्ची प्यारी असल्याचे सिद्ध होते, असा दावा सरदेसाई यांनी केला आहे
केंद्राच्या दबावाखाली स्वीकारलेली शरणागती
या कृतीतून मुख्यमंत्री गोवेकरांना ही म्हादईबरोबर सेल्फी काढण्याची शेवटची संधी आहे असे सांगू पाहतात का, असा उपरोधिक सवाल सरदेसाई यांनी केला आहे. गोव्याच्या नदींचे मरण ओढवून घेणे ही गोवेकरांसाठी तुमच्या सरकारची नववर्षाची भेट आहे का, असा सवालही त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे कणाहीन असल्याचे परत एकदा सिद्ध झाले आहे, अशी टीका करताना केंद्र आणि कर्नाटक सरकारच्या दबावाखाली गोवा सरकारने स्वीकारलेली ही पूर्णतः शरणागती आहे, असे सरदेसाई यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
जी म्हादई मुख्यमंत्री सावंत यांना आपल्या मातेसमान होती तिच्याशी केलेली ही प्रतारणा आहे. आता म्हादईचा बळी दिला, पुढे ते कोळसा आणण्याचा मार्गही खुला करणार आहेत. त्यामुळे प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसण्यास लायक नाहीत, अशी परखड टीका सरदेसाई यांनी केली आहे. अशा कणाहीन मुख्यमंत्र्यांनी आता तरी आपल्या खुर्चीवरून खाली उतरून गोव्याचे रक्षण जे करू शकतात त्यांच्या हाती सूत्रे द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.