सरकारच्या अनुमानापेक्षा खूपच अधिक
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
2022-23 या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलन हे केंद्र सरकारच्या अनुमानापेक्षाही अधिक राहिले आहे. अर्थ मंत्रालयाने प्रत्यक्ष कर संकलनाची आकडेवारी प्रसिद्ध केली असून यानुसार मागील आर्थिक वर्षात निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 16.61 लाख कोटी रुपयांचे झाले आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात हा आकडा 14.12 लाख कोटी रुपये राहिला होता. अर्थ मंत्रालयानुसार 2022-23 या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलन त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 17.63 टक्क्यांनी अधिक राहिले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार 2022-23 मध्ये प्रत्यक्ष कर संकलन अर्थसंकल्पीय अनुमानाच्या तुलनेत 16.97 टक्क्यांनी अधिक झाले आहे. म्हणजेच सरकारच्या अनुमानापेक्षा हे कर संकलन 2.41 लाख कोटी रुपयांनी अधिक राहिले आहे. अर्थसंकल्पीय अनुमानांमध्ये 14.20 लाख कोटी रुपयांच्या प्रत्यक्ष कर संकलनाचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले होते. तर सुधारित अंदाजपत्रकात हे उद्दिष्ट 16.50 लाख कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आले होते. प्रत्यक्ष कर संकलन अर्थसंकल्पीय अनुमानापेक्षा 16.97 टक्के अधिक आणि सुधारित अनुमानापेक्षा 0.69 टक्क्यांनी अधिक राहिले आहे.
प्रत्यक्ष कर संकलनात रिफंड (परतावा) जोडल्यास एकूण कर संकलन 2022-23 मध्ये 19.68 लाख कोटी रुपये राहिले आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षातील 16.36 लाख कोटी रुपयांपेक्षा हा आकडा 20.33 टक्क्यांनी अधिक आहे. कॉर्पोरेट कर संकलनात 2022-23 मध्ये 16.91 टक्क्यांची वाढ होत आकडा 10,04,118 कोटी रुपये राहिला आहे. 2021-22 मध्ये हा आकडा 8,58,849 कोटी रुपये इतका होता.
वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलनात 24 टक्के वाढ
वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलन 2022-23 मध्ये एसटीटी म्हणजेच सिक्युरिटी ट्रान्जॅक्शन टॅक्सला जोडल्यावर 9,60,764 कोटी रुपये राहिला आहे. 2021-22 च्या तुलनेत हे प्रमाण 24.23 टक्क्यांनी अधिक आहे. 2021-22 मध्ये वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलन 7,73,389 कोटी रुपयांचे झाले होते. 2022-23 मध्ये प्राप्तिकर विभागाने 3,07,352 कोटी रुपयांचा परतावा जारी केला आहे. 2021-22 मध्ये परताव्याचा आकडा 2,23,658 कोटी रुपये राहिला होता.
केंद्र सरकारला दिलासा
निवडणुकीपूर्वीच्या वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलनाद्वारे मोठे उत्पन्न प्राप्त झाल्याने केंद्र सरकारला आता खर्च करताना हात आखडता घ्यावा लागणार नाही. तसेच करसंकलन वाढल्याने अर्थव्यवस्थेतील मरगळ काही प्रमाणात दूर झाल्याचे म्हणता येणार आहे. मागील महिन्यात जीएसटी संकलनातही मोठी वाढ दिसून आली होती. उत्पन्न वाढल्याने सरकारला आता जुन्या योजना सुरू ठेवत नव्या योजना हाती घेणे सोपे ठरणार आहे.
