कर्नाटकात नव्या राजकीय समीकरणाची मांडणी झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी दिलेल्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी भाजप व निजद या दोन्ही पक्षांची युती झाली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी जागा वाटपाचे दसऱ्यानंतर निश्चित होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे पावसाने राज्यात बऱ्याच भागात पाठ फिरवल्याने विजेच्या उत्पादनावर परिणाम जाणवतो आहे. विजेच्या तुटवड्याची शक्यताही सांगितली जात आहे.
पावसाअभावी दुष्काळाचा सामना करीत असलेल्या कर्नाटकात विजेची कमतरता भासत आहे. वीज उत्पादन आणि मागणी यांच्यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारनियमन करून परिस्थिती हाताळण्याची तयारी सरकारने केली आहे. पावसाअभावी जलविद्युत उत्पादनावर परिणाम जाणवतो आहे. रोज विजेची मागणी वाढते आहे. वीज उत्पादनासाठी पर्यायी मार्गांचाही विचार केला जात आहे. त्यासाठी कोळसा खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात वायटीपीएससाठी 2.5 लाख टन कोळसा खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कारण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जलविद्युत प्रकल्पातील विजेचे उत्पादन घटले आहे. जर आतापासूनच पर्यायी मार्गांचा विचार झाला नाही तर उन्हाळ्यात परिस्थिती गंभीर होण्याची भीती आहे.
कर्नाटकात नव्या राजकीय समीकरणाची मांडणी झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी दिलेल्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी भाजप व निजद या दोन्ही पक्षांची युती झाली आहे. शुक्रवार दि. 22 सप्टेंबर रोजी माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी नवी दिल्ली येथे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. न•ा व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. या चर्चेनंतर आजवर निधर्मी मूल्यांवर आधारित राजकारण करणाऱ्या निजदवर टीका होऊ लागली आहे. नवी दिल्ली येथे निजद एनडीएमध्ये समाविष्ट झाल्याची घोषणा झाल्यानंतर कर्नाटकातील निजदमधील अल्पसंख्याक नेत्यांची अस्वस्थता वाढली आहे. या युतीने नेमका कोणाचा फायदा होणार, कोणता पक्ष सावरणार, कोणाला धक्का बसणार? याचे उत्तर आगामी काळच देणार असला तरी निजदमधील अल्पसंख्याक नेते पक्षातून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत.
नवी दिल्ली येथील बैठकीनंतर माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे नातू निखिल कुमारस्वामी यांनी माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांची भेट घेतली आहे. आजवर राजकीय कारणातून व वेगवेगळ्या राजकीय मूल्यांमुळे एकमेकांना पाण्यात पाहणारे दोन्ही पक्षातील नेते गळ्यात गळा घालण्यास राजी झाले आहेत. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी स्थानिक नेत्यांना जमेत धरणेच सोडून दिले आहे. भाजप-निजद युतीची चर्चा झाली. त्या दिवशी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नळिनकुमार कटिल हे नवी दिल्लीत होते. या चर्चेत त्यांना सहभागी करून घेतले नाही. उलट गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत ही चर्चा झाली. चर्चेचे सकारात्मक फलितही दिसून आले असले तरी ही युती दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या गळी उतरणार काय? हे पहावे लागणार आहे. कारण आजवर एकमेकांच्या विरोधात दोन्ही पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते उभे ठाकले होते. आता या नेते-कार्यकर्त्यांना एकत्रितपणे काम करावे लागणार आहे.
भाजप-निजद मैत्रीचे कर्नाटकातील हे दुसरे पर्व आहे. युतीचा पहिला प्रयोग माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या मनाविरुद्ध झाला, असे त्यांनी यापूर्वी अनेकवेळा जाहीर केले. आता दुसरा प्रयोग त्यांच्या संमतीनेच सुरू आहे. कारण दोन्ही पक्षांसमोर आपले अस्तित्व टिकविण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. 3 फेब्रुवारी 2006 रोजी कुमारस्वामी यांनी निजद-भाजप युतीचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री म्हणून येडियुराप्पा यांनी शपथ घेतली. दोन्ही पक्षांनी 20 महिन्यांची सत्ता भोगण्याचे ठरले होते. ठरल्याप्रमाणे कुमारस्वामी यांनी उर्वरित कार्यकाळासाठीची सत्ता सोपविली नाही. म्हणून ते वचनभ्रष्ट आहेत, असा आरोप करीत भाजप नेत्यांनी निजदवर विश्वासघाताचा ठपका ठेवला होता. या प्रयोगानंतरच्या निवडणुकीत कर्नाटकात पुन्हा त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली, त्यावेळी कुमारस्वामी यांनी काँग्रेसशी युती करणे पसंत केले. स्वत: काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यासाठी आग्रही होत्या. संख्याबळ कमी असूनही निजदशी युती करून कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. हे सरकारही टिकले नाही. काँग्रेस-निजदमधील 17 आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे कर्नाटकात पुन्हा भाजपची सत्ता आली.
विधानसभेच्या निवडणुका होऊन चार महिने उलटले तरी अद्याप विरोधी पक्षनेता निवडण्यात आला नाही. याचाच अर्थ स्थानिक नेत्यांना निर्णय प्रक्रियेत महत्त्व दिले जात नाही, अशी ओरड सुरू झाली आहे. दिल्लीत झालेल्या युतीचे आघाडीवरील नेत्यांनी स्वागत केले असले तरी कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर ही युती किती यशस्वी ठरणार आहे, हे लवकरच अधोरेखित होणार आहे. ‘इंडिया’ आघाडीने निजदला बाहेर ठेवले. त्यामुळे एनडीएचा घटक बनल्याशिवाय निजद नेत्यांसमोर अन्य पर्याय नव्हता. भाजपच्या युतीमागील गणित वेगळेच आहे. कर्नाटकातील दोन प्रभावी समाज आपल्यामागे राहिले तर लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला रोखता येते, अशी यामागची व्यूहरचना आहे. कर्नाटकाचा निकाल लक्षात घेता या दोन्ही पक्षांना मतदारांनी मोठा धक्का दिला आहे. भाजपच्या मागे असलेल्या लिंगायत समाज व निजदची प्रमुख शक्ती असलेले वक्कलिग समाज जखडून ठेवण्यासाठी युतीचे घोडे पुढे दामटण्यात आले आहे.
पूर्वानुभव लक्षात घेता अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती-जमातीच्या मतदारांना पूर्णपणे काँग्रेसकडे झुकण्यापासून रोखण्यात निजदचा वाटा मोठा होता. आता त्यांनी भाजपशी युती केल्यामुळे साहजिकच अल्पसंख्याक नेते नाराज झाले आहेत. युतीसंदर्भात या दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठांनी कार्यकर्त्यांचे मत आजमावले नाही, अशी ओरड आहे. भाजपबरोबरची मैत्री निजदला फायद्यापेक्षा नुकसानीकडे झुकविणारी ठरणार आहे, असे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. विधानसभेत सत्ता स्थापन केल्याच्या खुशीत असणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकातील 28 पैकी किमान 20 ते 22 जागांवर विजय मिळविण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे. त्यांना रोखण्यासाठी भाजप-निजद युतीचा प्रयोग आहे. मैत्री ठरली असली तरी अद्याप या दोन्ही पक्षात जागावाटप झाले नाही. दसऱ्यानंतर चर्चा करून ठरविण्यात येणार आहे, असे कुमारस्वामी यांनी सांगितले आहे. निजदने आपल्या पक्षाचा प्रभाव असणाऱ्या 5 ते 6 जागा मागितल्या आहेत. त्यांना भाजपने 3 ते 4 जागा देऊ केल्या आहेत. दसऱ्यानंतर यासंबंधीचा निर्णय होणार आहे. यावर या दोन्ही पक्षांचे भवितव्य ठरणार आहे.
रमेश हिरेमठ
