प्रतिनिधी/ मुंबई
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकारकडून सातत्याने होणाऱया अन्यायाच्या विरोधात बेळगाव, खानापूर, कारवार, निपाणीमधील जवळपास 4 हजार सीमावासियांनी मंगळवारी मुंबईतील आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन धरले. सीमाप्रश्न निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आता ठोस भूमिका घेण्याचे आवाहन म. ए. समितीच्या नेत्यांनी केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून खूप अपेक्षा
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः सीमालढय़ात सहभागी होते, त्यांना तुरुंगवासही झाला होता. मग ज्या मुख्यमंत्र्यांना हा लढा आणि येथील लोकांचा संघर्ष माहित आहे, त्यांच्याकडून आमच्या खूप अपेक्षा आहेत. हा लढा कायमस्वरुपी निकालात काढण्यासाठी आम्ही त्यांना विनंती करत असल्याचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी सांगितले.
अधिवेशनात ठराव
महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाच्या नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्यामागे महाराष्ट्र सरकार ठामपणे असल्याचा तसेच एक इंचही जमीन देणार नसल्याचा ठराव करण्यात आला. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक घेऊन दोन्ही राज्यांनी एकमेकांच्या विरोधात आक्रमक न होण्याची तसेच दोन्ही राज्यांनी कोणतीही कार्यवाही न करण्याची विनंती केल्यानंतरही कर्नाटकांकडून मराठी भाषिकांवर अत्याचाराची मालिका सुरूच आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असल्याने त्यांना बळ मिळते, मग महाराष्ट्र सरकार आमच्या पाठीशी का उभे राहत नाही, असा जोरदार सवाल यावेळी आंदोलकांनी केला.
यावेळी म. ए. समितीचे माजी आमदार मनोहर किणेकर, भागोजी पाटील, शुभम शेळके, सरस्वती पाटील, सरीता पाटील, रेणू किल्लेकर प्रकाश मरगाळे, रमाकांत कोंडुसकर, निरंजन सरदेसाई, मुरलीधर पाटील, नेताजी जाधव, नारायण केसरकर, मुरलीधर पाटील, भाऊ ज. पाटील, यल्लाप्पा नागोजीचे, महादेव मोरे, धोंडिबा मोहिते, प्रकाश शिरोळकर यांच्यासह समितीचे कार्यकर्ते आणि सीमाभागातील मराठी भाषिक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
विधानसभेत भुजबळ आक्रमक
महाराष्ट्रात कन्नड भाषिकांना कोणताही त्रास दिला जात नाही. त्यांना आपल्या मातफभाषेतून शिकण्याचे, बोलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. परंतु कर्नाटक सरकार मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असतानाही सीमाभागात विधानभवन उभारणे, अधिवेशन घेणे अशा गोष्टी करत आले आहे. यामुळे त्रस्त असलेले बेळगाव, कारवारचे नागरिक महाराष्ट्रातील नेत्यांकडे, सरकारकडे आशेने बघत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटण्यासाठी प्रयत्न करावेतच, पण त्याचबरोबर हा प्रश्न सुटेपर्यंत कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील मराठी बांधवांवरील हा अन्याय थांबविण्यासाठीही प्रयत्न करावेत. मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्नाची जाण आहे. माझ्यासोबत ते या आंदोलनात होते, त्यामुळे लवकरात लवकर हा प्रश्न सुटावा यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे, अशी मागणी आमदार छगन भुजबळ यांनी केली.
राज्य सरकार सीमाभागातील जनतेच्या पाठीशी ठाम ः मुख्यमंत्री शिंदे
राज्य सरकार महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाभागातील नागरिकांच्या पाठिशी ठामपणे उभे असून त्यांच्यावर कोणत्याही पद्धतीने अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली. छगन भुजबळ यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्री बोलत होते.
निवेदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सीमाप्रश्नाबाबत आपण संवेदनशील असून हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा, अशी प्रामाणिक इच्छा आहे. सीमाबांधवांवर कर्नाटक सरकारकडून अन्याय होऊ नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी तज्ञ वकिलांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनाही या प्रकरणात राज्य सरकारची बाजू मांडण्याबाबत विचारणा करण्यात आली असून त्यांनी त्यासाठी तयारी दर्शवली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
याशिवाय राज्य सरकारच्यावतीने सीमाभागातील संस्थांना देण्यात येणारा मुख्यमंत्री धर्मादाय निधी पुन्हा एकदा द्यायला सुरूवात केली आहे. सीमावर्ती भागातील शाळा आणि संस्थांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेचा लाभ सीमावर्ती भागातील नागरिकांना लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच सीमालढय़ातील स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवफत्तीवेतन 10 हजारांहून 20 हजारांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही घेतला आहे. अशा निर्णयांच्या माध्यमातून सीमावर्ती भागातील नागरिकांना न्याय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून कोणत्याही परिस्थितीत सीमावर्ती भागातील नागरिकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. तसेच या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन काळात बैठक बोलावल्याचे त्यांनी सांगितले.
सीमाभाग महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे ः छगन भुजबळ
आपण स्वतः या सीमाभागात वेशांतर करुन गेलो होतो. या आंदोलनाच्या वेळी कर्नाटक सरकारने मला बेदम मारहाण केली होती. त्यावरुन मला माहित आहे की, कर्नाटकचे पोलीस कसे निर्दयी वागतात. तरी आपण सर्वांनी हा लढा जिवंत ठेवला. आपण संघर्ष करत आहात. आपल्या लढय़ाला यश मिळाले पाहीजे आणि सीमाभाग महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे.
…तोपर्यंत शांत बसणार नाही ः रोहित पवार
राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. महाराष्ट्र सरकार एकीकडे अमित शहांबरोबर बैठक करते, समन्वय समिती स्थापन करते, मात्र मंत्र्यांनी सीमाभागात दौरा नियोजित केल्यानंतर, या मंत्र्यांना कर्नाटक सरकारने बंदी घातल्यानंतर दौरा रद्द केला जातो. यावरुन सरकारची दुटप्पी भूमिका कळते. मी कोणालाही न घाबरता स्वतः बेळगावला जाऊन आलो. जोपर्यंत कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांवर होणारे अन्याय, अत्याचार थांबवत नाही तोपर्यंत शांत बसणार नसल्याचे रोहित पवार म्हणाले.
वकिलांच्या सातत्याने संपर्कात ः मंत्री चंद्रकांत पाटील
सीमाप्रश्नासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी तज्ञ वकीलांची नियुक्ती केलेली असून या वकीलांच्या आम्ही संपर्कात आहे. आठवडय़ातून दोन वेळा त्यांच्याशी सल्लामसलत केली जात असून महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने या लढय़ात आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सरकार कुठेही कमी पडणार नसल्याचे सीमाभाग समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. तसेच महाराष्ट्रातील नागरिकांना सरकारकडून मिळणाऱया सर्व सोयी -सुविधा आणि योजनांचा लाभ सीमाभागातील मराठी भाषिकांना देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रात आणि दोन्ही राज्यात समविचारी सरकार आहे. त्यातच धाडसी गृहमंत्री अशी अमित शहा यांची ओळख असल्याने मोदी आणि शहा यांनी मनात आणले तर वाटाघाटी आणि देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून सीमाप्रश्न सुटू शकतो. एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लावावा ही विनंती.
मुरलीधर पाटील
आज आम्ही 500 कि.मी इतक्या दूरवरुन येऊन या ठिकाणी धरणे आंदोलन करत असून या आंदोलनाचा एकच उद्देश आहे की, कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांच्या विरोधात पक्ष, मतभेद विसरुन एकत्र येतात. मात्र महाराष्ट्रातील नेते किंवा राजकीय पक्ष सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मागे उभे राहत नाहीत.
रेणु किल्लेकर-माजी उपमहापौर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन दोन्ही राज्यांना कुठल्याही कुरघोडी न करण्याचे आदेश देताना कोणावरही अन्याय होणार नाही. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे सांगितल्यानंतरही कर्नाटक सरकारकडून अरेरावी केली जात आहे, कन्नड सक्तीचा वरवंटा मराठी भाषिकांवर फिरवला जात असताना महाराष्ट्र सरकारने आता ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे.
सरीता पाटील – माजी महापौर
सीमालढा गेली 66 वर्षे सुरू असून आज स्वतःच्या खर्चाने लोक येथे आलेले आहेत. ते केवळ आपल्या हक्कांसाठी, गेल्या 66 वर्षांत सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे जे शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय नुकसान झाले आहे, ते थांबविण्यासाठी आमचे हे आंदोलन सरकारवर दबावतंत्र आहे.
अंकुश केसरकर – अध्यक्ष युवा समिती
गेली 66 वर्षे सीमाप्रश्नाचा लढा सुरू आहे. देशात इतक्या दीर्घ काळ चाललेला हा एकमेव संघर्ष असेल. 2004 साली आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर कर्नाटक सरकारने सीमाभागावर दावा सांगण्यासाठी कुठलीच कसर ठेवली नाही. मात्र मराठी भाषिक आक्रमक झाल्यास किंवा लोकसभेत याबाबत प्रश्न विचारल्यास प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगण्यात येते. तसेच वेगवेगळी उत्तरे देण्यात येतात. आज आसाम आणि मेघालय राज्याशी संबंधित प्रश्नावर ज्या पद्धतीने कोर्टाबाहेर तोडगा काढून हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. तसेच प्रयत्न आता या प्रश्नासाठी करावेत.
प्रकाश मरगाळे-महाराष्ट्र एकीकरण समिती खजिनदार
सीमाभागातील 865 गावांवर आजही आपल्या हक्कांसाठी लढावे लागत आहे. एकीकडे आझादीचा अमृत महोत्सव मोठय़ा उत्साहात देशात साजरा केला जात असताना, या देशातच आमच्यावर अत्याचार होत आहे. आमचा भाग हा बहुभाषिक मराठी भाग असल्याने सर्व कारभार हा मराठीत झाला पाहिजे तसेच कलम 143 नुसार आम्हाला आमचे अधिकार मिळायला पाहिजे.
ऍड.अमर येळ्ळुरकर -माजी नगरसेवक
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने गेली 66 वर्षे सीमाभागाचा लढा जिवंत ठेवला. आज हा संघर्ष एका निर्णायक टप्प्यावर आलेला असताना महाराष्ट्र सरकारने आता या लढय़ाला बळ दिले पाहिजे. हा प्रश्न कायमस्वरुपी निकालात काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारवर दबाव आणला पाहिजे.
शुभम शेळके
सीमाप्रश्नासाठी कोर्टात जाऊनही आता 15 वर्ष होऊन गेली. आता अपेक्षा कोणाकडून करायची त्यापेक्षा कोर्टाच्या बाहेर हा प्रश्न भाजपने पुढाकार घेऊन सोडवावा. मात्र भाजप नेत्यांची केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी काहीही करण्याची भूमिका असते. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर राजकारण करत असल्याने आणि कर्नाटक सरकार कानडी लोकांच्या मागे ठामपणे उभे राहत असल्याने मराठी भाषिकांवरील अत्याचारात वाढ होत आहे. तरी महाराष्ट्र सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करावा.
नेताजी जाधव