सोळा एसटी संघटनांचा निर्वाणीचा इशारा : विधानसभेत राखीव जागा मिळायलाच हव्या
प्रतिनिधी / मडगाव
अनुसूचित जमातींच्या सर्व घटनात्मक मागण्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने राजकीय आरक्षण हे आवश्यक असून अनुसूचित जमातींना गोवा विधानसभेच्या जागा आरक्षित ठेवणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या समन्वयाने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी जारी करावी. अशी अधिसूचना जर जारी केली गेली नाही, तर अनुसूचित जमाती लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकतील, असा इशारा मडगावातील लोहिया मैदानावर गुरुवारी झालेल्या कार्यक्रमातून देण्यात आला. ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर शेड्युल्ड ट्राईब्स ऑफ गोवा’, ‘गाकुवेध महासंघ’ आणि इतर 14 एसटी संघटनांनी स्व. दिलीप वेळीप आणि स्व. मंगेश गावकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त काल गुरुवारी लोहिया मैदानावर ’चिंतन आणि मंथन’ कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यात वरीलप्रमाणे दोन ठराव घेण्यात आले. हे ठराव उपासो गावकर व रुपेश वेळीप यांनी मांडले. स्व. दिलीप वेळीप आणि स्व. मंगेश गावकर यांनी ज्याच्यासाठी बलिदान दिले त्या अनुसूचित जमातींच्या घटनात्मक मागण्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी स्वीकारत आहोत आणि या मागण्या सरकारला पूर्ण करण्यास लावू, असाही निर्धार अन्य एका ठरावाद्वारे व्यक्त करण्यात आला. सदर ठराव गोविंद शिरोडकर यांनी मांडला. हे तिन्ही ठराव एकमताने संमत करण्यात आले. यावेळी गोव्यातील प्रमुख आदिवासी नेत्यांनी संबोधित केले.
समाजात फूट नाही : शिरोडकर
आमच्या समाजात फूट वा मतभेद नसून नेत्यांमध्ये मतभेद असतील. त्यामागील कारणे राजकीय असू शकतात, असे यावेळी बोलताना ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन’चे प्रवत्ते गोविंद शिरोडकर म्हणाले. आमचे चार आमदार आहेत. त्यांना पक्षाने तिकीट दिले म्हणून ते आमदार झाले, मात्र ते आमच्या समाजातील आमदार नव्हे. पण त्यांनी अनुसूचित जमातींच्या 12 मागण्यांवर काहीही आवाज उठविला नाही, तर आमदार विजय सरदेसाई, आमदार वेन्झी व्हिएगस, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी यावर आवाज काढला, असे शिरोडकर पुढे म्हणाले.
2024 मध्ये आरक्षण का नाही ?
आमच्या मागण्यांसंदर्भात दिल्लीत आम्ही विचारणा करण्यास गेलो असता तुमच्या गोवा सरकारकडून कोणताही प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला नाही, असे आम्हाला सांगण्यात आले. मुख्यमंत्री 2027 मध्ये राजकीय आरक्षण देणार असे म्हणतात, मात्र 2024 मध्ये ते का दिले जात नाही, असा प्रश्न शिरोडकर यांनी उपस्थित केला. ‘उटा’ने यासंदर्भात केंद्र सरकारला पत्र लिहिले असता अजून वेळ आलेली नाही असे त्यावेळी कळविण्यात आले होते. मात्र ‘उटा’चे जे नेते भाजपाच्या आधीन गेले आहेत त्यांनी ते लपवून ठेवले, असा दावा त्यांनी केला. 2024 मध्ये जर राजकीय आरक्षण दिले गेले नाही, तर लोकसभा निवडणुकीवर आम्ही बहिष्कार घालू. त्याने घटनात्मक पेच निर्माण होईल याचे भान बैठकीला उपस्थित विरोधी नेत्यांनी ठेवावे. हे लक्षात ठेवून आम्ही अन्यायाच्या विरोधात जो लढा देत आहोत त्यात आमच्या सोबत त्यांनीही लढा द्यावा, असे मत शिरोडकर यांनी व्यक्त केले.
सरकारने त्या निवाड्याला आव्हान द्यायला हवे होते
हुतात्मे झालेल्या मंगेश गावकर आणि दिलीप वेळीप यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याच्या निवाड्याला जर सरकारने आव्हान दिले असते, तर त्यांच्यासाठी काही तरी केले असे मानता आले असते. मात्र कार्यक्रम करून सारे काही आलबेल असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, अशी टीका रवींद्र वेळीप यांनी केली. आमच्या समाजात फूट नसून काही नेत्यांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशेने आहेत. मात्र सर्वांनी एकत्रितपणे लढा देण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या बाबतीत फसवणूक
आदिवासींसाठीच्या निधीच्या वापरावर रामा काणकोणकर यांनी भाष्य केले. आदिवासींसाठी अर्थसंकल्पाच्या सुमारे 10 टक्के तरतूद करणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात सरासरी 400 कोटी रु. इतकी तरतूद करण्यात येते. हे चित्र मागील तीन वर्षांतील आहे. यामुळे मागील तीन वर्षांत एसटी समाजाला 6200 कोटींना फसविण्यात आले आहे, असा दावा काणकोणकर यांनी केला. आमच्या मागण्यांची विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी दखल घेऊन त्यावर विधानसभेत चर्चा करावी, असे आवाहन त्यानी केले. मागील 20 वर्षे अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण मिळालेले नसून यासाठी दोन युवकांचे बळी गेले. सरकारला आणखी किती बळी हवे आहेत, असा सवाल काणकोणकर यांनी केला.
बहिष्कार घातला म्हणून वावगे मानू नये
गावड्याची बुद्धी गुडघ्यात असे म्हणणाऱ्यांनी ही बुद्धी गुडघ्यातून कपाळात पोहोचली असल्याचे लक्षात ठेवावे. आम्हाला राजकीय आरक्षण न मिळाल्यास 2024 च्या निवडणुकीवर आम्ही बहिष्कार घालू. तसे केले, तर ते वावगे मानू नये, असा इशारा कांता गावडे यांनी दिला. राजकीय आरक्षण मिळाले, तर अनसुचित जमातींना पाच आमदार मिळतील आणि त्याद्वारे आमच्या मागण्या पूर्ण करणे शक्य होईल, असे दवर्लीचे अनुसूचित जमातींतील पंच फ्रान्सिस म्हणाले. एसटी लोकांना मोफत वीज, पाणी, गॅस अशा योजना मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हक्क द्या आणि नंतरच स्वयंपूर्ण गोवा म्हणा
आदिवासी लोकांना कायद्यानुसार हक्क द्या आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करा. त्यानंतरच स्वयंपूर्ण गोवा म्हणा, असा सल्ला इमेत यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला. आम्ही लढा नेटाने लढला, तरच आमच्या समाजाच्या मागण्या पूर्ण होणार, असे डॉ. सत्यवान गावकर म्हणाले. आमदार म्हणून कोणाला निवडावे आणि कोणाला पाडावे हे आमच्या हातात आहे. आम्ही योग्य धडा शिकवू शकतो, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. अॅड. उपासो गावकर यांनी यावेळी एकंदर मागण्यांविषयी माहिती दिली. या मेळाव्यास उपस्थित प्रेक्षकांत माजी मंत्र्यांचीही उपस्थिती होती. गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अमित पाटकर तसेच माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी आजारी असूनही, तसेच आपचे सिद्धेश भगत, केळशीचे सरपंच डिक्सन वाझ यांनी उपस्थित राहून पाठिंबा दिला.