प्रतिनिधी/ म्हापसा
जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या हणजूण येथील कर्लिज बीच शॅक नाईट क्लब बार अँड रेस्टॉरंटवर शुक्रवारी सकाळी 7 वा. कारवाई करावी, असा आदेश उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱयांनी गुरुवारी रात्रीच दिल्यानंतर सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली आणि शुक्रवारी सकाळी 7 वा. भरारी पथक तसेच बुलडोझर व अन्य यंत्रणा घेऊन कर्लिजच्या ठिकाणी दाखल झाली. शंभरहून अधिक पोलीसही आपल्या सामानासह सज्ज होते. कर्लिजचे बांधकाम पाडण्याचे काम सुरु असताना कडक पोलीस बंदोबस्त असल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. राष्ट्रीय व राज्यातील प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी वार्तांकनासाठी एकच गर्दी केलेली पहायला मिळाली. दरम्यान या कारवाईमुळे कर्लिजच्या परिसरातील अन्य शॅकधारक तसेच हॉटेल आणि बारवाल्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मामू हागे यांच्या नेतृत्वाखाली कडक पोलीस बंदोबस्तात या कारवाईला सुरुवात झाली. मात्र साडे अकराच्या सुमारास सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व्हे क्रमांक 42/10 मधील बांधकाम पाडण्यास स्थगिती दिली. परंतु अन्य दोन सर्वे क्रमांकामधील अतिक्रमण हटविण्याचे काम सुरू ठेवण्यात आले.
सकाळी 6 वाजता सर्व यंत्रणा होती सज्ज
सर्व सरकारी यंत्रणा कर्लिजच्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर सुरुवातीस सर्वे करण्यात आला. त्यानंतर तेथील साहित्य काढण्यास कर्लिजच्या मालकाला वेळ दिली. त्यानुसार रेस्टॉरंटमधील कर्मचारी व मजुरांनी सामान बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. यामध्ये टेबल, दारूच्या-बियरच्या बाटल्या तसेच इतर साहित्याचा समावेश होता. सर्वात आधी किनारी बाजूने शॅक मोडण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर वरील बाजूने जेसीबीच्या साहाय्याने डोंगरमाथ्यावरील कर्लिजच्या किचनवर बुलडोझर चालविण्यात आला.
हरित लवादाने नुनीस यांची याचिका फेटाळली
सीआरझेड प्राधिकरणाने दिलेल्या कर्लिज मोडण्याच्या आदेशाला राष्ट्रीय हरित लवादात आव्हान देण्यात आले होते. त्या सुनावणीनंतर लवादाचे अध्यक्ष आदर्श कुमार, सदस्य सुनील अगरवाल, दिनेश कुमार सिंधू, तज्ञ सेंथील वेल, डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या पीठाने कर्लिजच्या मालकीण लिनेट नुनीस यांनी दाखल केलेली आव्हान याचिका फेटाळली आणि गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. गुरुवारी 8 सप्टेंबर 2022 रोजी हे बांधकाम पंधरा दिवसाच्या आत तोडण्याचा आदेश दिला.
राष्ट्रीय लवादाच्या आदेशानुसार कारवाई
राष्ट्रीय लवादाच्या 8 सप्टेबरच्या या आदेशाची पूर्तता करण्यास गोवा प्रशासन 24 तासात पुढे सरसावले. उपजिल्हाधिकारी गुरुदास गावस यांनी तशी नोटीस गुरुवारी 8 रोजीच बजावली होती. या नोटिसीनुसार बार्देशचे मामलेदार कृष्णा गावस सकाळी 7 वा. मोठय़ा पोलीस फौजफाटय़ासह कारवाई करण्यास हजर झाले. यावेळी उपजिल्हाधिकारी गीते, उपअधीक्षक जिवबा दळवी, हणजूणचे पोलीस निरीक्षक प्रशल देसाई, कोलवाळ निरीक्षक देसाई, म्हापशाचे निरीक्षक परेश नाईक आदी पोलीस फौजफाटा मोठय़ा संख्येने येथे उपस्थित होता. पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग, अधीक्षक शोबीत सक्सेना यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली व आपल्या अधिकारीवर्गाला विविध सूचनाही केल्या.
सामान उचलण्यासाठी कामगारांची एकच धावपळ
कर्लिजवर कारवाई करण्यासाठी तीन जेसीबी, शंभर कामगार उपस्थित होते. जेसीबीच्या सहाय्याने डोंगराळ भागातील माती काढून ती खाली टाकण्यात आली. कामगारांनी किनाऱयासमोरील बांधकाम तोडण्यास सुरुवात केली. काही बांधकाम कुदळीच्या सहाय्याने पाडण्यात आले. मोठय़ा प्रमाणातील दारूच्या बाटल्या बाजूला करण्यास कामगारांना बरीच धावपळ करावी लागली. गॅस कटरच्या सहाय्याने लोखंडी गज व खांब तोडण्यात आले.
सुरुवातीपासून वादग्रस्त ठरलेले कर्लिज
हणजूण किनाऱयावर सीआरझेडचे उल्लंघन करून कर्लिज उभारण्यात आले होते. सुरुवातीला अत्यंत कमी जागेत असलेले हे शॅक हळूहळू रेस्टॉरंट, नाईट क्लबमध्ये रुपांतरीत झाले. हे सर्व बेकायदेशीरपणे चालले होते. यादरम्यान मोठय़ा आर्थिक उलाढाली झाल्याची माहिती आहे. कर्लिजच्या विरोधात 2005 आणि 2015 मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते काशिनाथ शेटय़े यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने अतिक्रमण केलेला भाग पाडावा असे निर्देश दिले होते. पुढे हे प्रकरण राष्ट्रीय हरित न्यायालयाकडे गेले होते. या न्यायालयाने तक्रारदाराची बाजू उचलून धरत स्थगितीची आव्हान याचिका फेटाळली होती. पंधरा दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास मुभा दिली होती. तत्पूर्वीच प्रशासनाने कारवाई करत अतिक्रमण हटविण्यास सुरुवात केली.
राज्यातील ही पहिलीच वेळ ः ऍड. गजानन कोरगावकर
कर्लिजचे वकील गजानन कोरगावकर यावेळी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, सकाळी 7 वा. कारवाई करण्याची राज्यातील ही पहिलीच वेळ आहे. यामागचे कारण काय ते आपल्यास माहीत नसून यामागे काही राजकारण आहे की काय याबाबत आपण बोलू शकत नाही. सर्व्हे क्र. 42/10 याबाबतच आपण बोलणार आहे. दुसऱयांच्या हॉटेलबाबत आपण काहीच बोलणार नाही. आपण फक्त 42/10 या सर्व्हे क्रमांक बाबतच बोलणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सरकारी यंत्रणेने पुरेसा वेळ न देताच 24 तासात ही कारवाई सुरू केली. या संदर्भात आम्ही न्यायालयात स्थगितीसाठी आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार 42/10 सर्व्हे क्रमांकामध्ये कारवाई बंद ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचे ऍड. कोरगावकर म्हणाले.
फोगट यांच्या खूनप्रकरणाने कर्लिज पुन्हा प्रकाशझोतात
भाजपनेत्या तथा अभिनेत्री सोनाली फोगट गोव्यात आल्या असता कर्लिज रेस्टॉरंटमध्ये त्यांना अमलीपदार्थ पाजण्यात आल्याने त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या भावाने हे खूनप्रकरण असल्याचा दावा केला होता. शवचिकित्सा अहवालानंतर स्पष्ट झाले की सोनाली यांचा खून झाला आहे. आता हे खूनप्रकरण देश-विदेशांतही गाजत आहे. सुमारे 15 वर्षापूर्वी स्कार्लेट किलिंग या ब्रिटिश युवतीच्या खूनप्रकरणातही कर्लिजचे नाव आले होते. आता सोनाली फोगट यांच्या खून प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा ते चर्चेत आले आहे. हे रेस्टॉरंट पाडण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने गुरुवारी 8 सप्टेंबर रोजी दिल्यानंतर काल शुक्रवारी कर्लिजचे बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यात आले.