प्रतिनिधी /पणजी
दिल्ली येथे झालेल्या केंद्रीय दिव्यांगजन सल्लागार मंडळाच्या (कॅब) पाचव्या बैठकीत विशेष गरजा असलेल्या मुलांना आणि दिव्यांग व्यक्तींना सर्वाधिक मासिक सहाय्य देणाऱया राज्य सरकारांपैकी एक असल्याबद्दल गोवा राज्य सरकारचे कौतुक करण्यात आले.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 नुसार सहा महिन्यांतून एकदा कॅब सदस्यांचे बैठक होणे आवश्यक असून केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे अलीकडेच ही बैठक झाली.
या बैठकीला राज्याचे समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई आणि राज्याचे दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर उपस्थित होते. याशिवाय केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक आणि इतर राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील मंत्रीही उपस्थित होते.
केंद्रीय सल्लागार मंडळाने दिव्यांगत्व क्षेत्रातील विविध महत्त्वाच्या मुद्यांवर जसे की दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या अंमलबजावणीची स्थिती, सुगम्य भारत मोहीम, दिव्यांग ओळखपत्र, डीडीआरएस, डीडीआरसी आणि कौशल्य विकासासाठी राष्ट्रीय कृती योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित गोष्टींवर चर्चा केली.
बोर्डाने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या प्रदेशांमधील सार्वजनिक इमारती ज्या अद्याप प्रवेशयोग्य बनलेल्या नाहीत अशा इमारती कमीत कमी वेळेत प्रवेशयोग्य करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचा सल्ला दिला. तसेच शिक्षण, आरोग्य, पुनर्वसन आणि इतर गोष्टींना प्राधान्य देण्याचेही बोर्डाने यावेळी सुचवले.