वृत्तसंस्था /ओटावा
कॅनडाची बॉर्डर सर्व्हिस एजेन्सी सीबीएसएने 700 भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी डिपोर्टेशन म्हणजेच देशातून बाहेर पडण्याचा आदेश देणारे पत्र जारी केले आहे. सीबीएसएनुसार या विद्यार्थ्यांनी बनावट प्रवेशपत्राद्वारे अनेक विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळविला होता. पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारने या विद्यार्थ्यांना भारतात परत पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर डिपोर्ट केल्या जाण्याच्या भीतीपोटी हे विद्यार्थी आता निदर्शने करत आहेत. ज्या महाविद्यालयात त्यांनी असायला हवे होते, तेथे या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले नाही. वर्क परमिटसाठी अर्ज केल्यावर हे विद्यार्थी अडचणीत सापडल्याचे कॅनेडियन सरकारचे म्हणणे आहे. आम्ही प्रारंभापासून हा मुद्दा कॅनडाच्या सरकारसमोर उपस्थित केला आहे. विद्यार्थ्यांनी चांगल्या हेतूने शिक्षण घेतल्याचे आमचे म्हणणे असल्याचे विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या लोकांच्या विरोधात कारवाई केली जावी. चांगल्या हेतूने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षा देणे चुकीची आहे. विद्यार्थ्याने चूक केली नसल्यास त्याला शिक्षा देणे चुकीचे ठरेल असे, असे उद्गार जयशंकर यांनी काढले आहेत.
एजंट्सनी केली फसवणूक
ज्या एजंट्सच्या मदतीने कॅनडात आलो, त्यांनीच फसवणूक केल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. हे एजंट्स प्रथम पैसे घेतात आणि मग विद्यार्थ्यांना बनावट कागदपत्रे देतात, त्यानंतर विद्यापीठातील प्रवेशाच्या जागा संपल्याचे निमित्त देत विद्यार्थ्यांना अन्य विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवून देतात. शिक्षण पूर्ण केल्यावर विद्यार्थ्याने नागरिकत्वासाठी अर्ज केला असता त्यांना स्वत:चे दस्तऐवज बनावट असल्याचे समजते.
पंजाबच्या मंत्र्याची मागणी
यापूर्वी पंजाबचे एनआरआय विषयक मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल यांनी विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांच्याकडे याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. या विद्यार्थ्यांची फसवणूक करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांनी विदेशात शिक्षण घेण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले आहेत, अनेकांनी तर स्वत:चे घर गहाण ठेवले आहे. या विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा असे धालीवाल यांनी म्हटले आहे.
पीडितांना मिळणार संधी
कॅनडाच्या संसदेत न्यू डेमोक्रेटिक पार्टीचे नेते जगमीत सिंह यांनी याप्रकरणी पंतप्रधान ट्रृडो यांना प्रश्न विचारला होता. आम्ही दोषींची ओळख पटवून त्यांना शिक्षा करू इच्छित आहोत. कुठल्याही पीडिताच्या विरोधात कारवाई होणार नाही. आम्ही त्यांना स्वत:ची बाजू अन् त्याच्याशी निगडित पुरावे सादर करण्याची संधी देऊ. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हे आमच्या देशाचे भांडवल आहेत. कॅनडाच्या विकासात त्यांचे महत्त्वाचे योगदान असल्याचे ट्रुडो यांनी सांगितले आहे.