अर्धाअधिक कॅमेरे नादुरूस्त : दुरूस्तीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष,लाखो रूपये पाण्यात जाण्याची शक्यता
प्रतिनिधी /मडगाव
गोव्यात खासदार निधींतून तसेच सरकारने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. या सीसीटीव्ही कॅमेऱयांचा सार्वजनिक पाळत ठेवण्याचे साधन म्हणून मुख्यत्वे वापर केला जात आहे. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आणि वाहतुकीचे उल्लंघन कमी करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा वापर करीत होती. परंतु, हे सीसीटीव्ही कॅमेरे आत्ता शोभेची बाहुली बनली आहेत. राज्यात 350 सीसीटीव्ही कॅमेरे असून त्यापैकी अर्धाअधिक कॅमेरे नादुरूस्त अवस्थेत आहेत. त्यांच्या दुरूस्तीकडे कुणीच लक्ष देत नाही.
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविल्यानंतर काही काळ कार्यरत राहतात व नंतर नादुरूस्त होतात. त्यानंतर त्यांची दुरूस्ती कुणी करायची याचे उत्तर मात्र कुणाचकडे उपलब्ध नाही. बहुसंख्य सीसीटीव्ही कॅमेरे हे खासदार निधींतून पुरविण्यात आलेले आहेत. हे सीसीटीव्ही कॅमेरे पुरविणाऱया कंपनीकडे दुरूस्तीची जबाबदारी दिली जात नाही किंवा त्यांना तसे कंत्राट दिले जात नाही. त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे नादुरूस्त झाले की, त्यांच्या दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होत आहे. आज 350 पैकी अर्धअधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे नादुरूस्त बनले असून खुद्द पोलीस महासंचालकांनी त्याबद्दल नाराजीचा सूर व्यक्त केला आहे.
दक्षिण गोव्यात मडगाव, फोंडा, कुडचडे, वास्को इत्यादी शहरांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्यात आले होते. आत्ता हे सीसीटीव्ही कॅमेरे नादुरूस्त अवस्थेत आहेत. गेली दोन-तीन वर्षे ते नादुरूस्त अवस्थेत असून त्यांच्या दुरूस्तीकडे कुणाचेच लक्ष नाही. जेव्हा हे सीसीटीव्ही कॅमेरा कार्यरत होते, त्यावेळी पोलीस त्याचा गुन्हेगारी रोखण्यासाठी तसेच वाहतुकीचे उल्लंघन करणाऱया वाहन चालकांना चलन देण्यासाठी वापर होते. वाहन चालकांना चलन दिल्यानंतर सरकारी तिजोरीत महसूल जमा होत असे. मात्र, हे सीसीटीव्ही कॅमेरा नादुरूस्त झाल्यापासून वाहतुकीचे उल्लंघन करणाऱया वाहन चालकांना चलन देण्याचे प्रमाण घटले आहेत. त्याच बरोबर सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱया महसुलावर देखील परिणाम झालेला आहे.
गुन्हेगारी रोखण्यासाठी देखील हे सीसीटीव्ही कॅमेरा उपयुक्त ठरयाचे. पण, आत्ता गुन्हेगारीशी निगडीत एखादी घटना घडली तर पोलिसांना घटनास्थळी जर कुणी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविले असले तर त्यांचा आधार घ्यावा लागतो.
आत्ता या प्रणालीचा सरकारी विभागांपर्यंत विस्तार करण्याची संकल्पना पुढे आलेली आहे. खासगी क्षेत्रात यापूर्वीच या प्रणालीचा वापर सुरू झालेला आहे. सरकारी कर्मचाऱयांवर पाळत ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा वापर केला जाणार असल्याने कर्मचाऱयांमध्ये काहींसा नाराजीचा सूर आहे. या कॅमेऱयाचा केवळ पाळत ठेवण्यासाठी नव्हे तर कर्मचाऱयांनी केलेल्या चांगल्या कार्याची दखल घेण्यासाठी देखील वापर व्हायला पाहिजे असे मत सरकारी कर्मचारी व्यक्त करीत आहे.
महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी महसूल विभागाच्या कार्यालयांच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी एक तांत्रिक उपाय शोधून काढला आहे. त्यांनी महसूल खात्याच्या सर्व कार्यालयांमध्ये क्लोज सर्किट टेलिव्हिजन कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्लोज सर्किट टेलिव्हिजन कॅमेरे बसविल्याने, या विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होण्यास गती मिळेल आणि विभागाचे कामकाज कसे चालते यांची माहिती मंत्री आणि सचिवांना मिळणार आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून त्यांची देखभाल केली जात नसेल आणि बसवलेल्यांपैकी निम्मेही काम करत नसतील तर काय उपयोग ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱयावर खर्च केलेले लाखो रूपये पाण्यात जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे करदात्यांच्य पैशाचा अपव्यय नाही का असा सवालही उपस्थित झालेला आहे.
गोवा हे छोटे राज्य असल्याने सीसीटीव्ही कॅमेऱयांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱयाचा अत्यंत प्रभावी वापर करणे शक्य आहे. त्यातून गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्याबरोबरच, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱयांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले असते.