ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
देशाला अन्न धान्य उत्पादनाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर करत असताना शेतकरी मात्र देशोधडीला लागत आहे. देशातील ८० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. यामुळे या शेतकऱ्यांना जोपर्यंत किमान हमीभावाचा कायदा लागू होत नाही तोपर्यंत देशातील शेतकरी आर्थिक संकटात भरडला जाणार असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (raju shetti)यांनी पंजाब खोर येथील एम. एस. पी गॅरंटी किसान मोर्चाच्या (kisan morcha) अधिवेशनात केले.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने दिल्ली येथील पंजाब खोर या गावामध्ये देशातील २०० हून अधिक शेतकरी संघटनेच्यावतीने एम. एस. पी गॅरंटी अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील ४६० ग्रामपंचातीच्या गावसभेमध्ये देशाच्या संसदेत हमीभावाचा कायदा मंजूर करावा व तसा राष्ट्रपतीनी त्यांना आदेश द्यावा असे ठराव एकमताने मंजूर केलेले असून लवकरच हे ठराव राष्ट्रपतींना सुपुर्द करणार आहोत. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षात संसदने अनेक कायदे केले ते अधिकारी व मंत्र्याच्या इच्छेखातर इतिहासांत प्रथमच २०१७ पासून किमान हमीभावाच्या कायद्यासाठी शेतकरी रस्त्यावरची लढाई लढत आहेत. केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी धोरणे राबवून शेतक-यांची लूट करत आहे. संपुर्ण देशातील शेतकरी ही लूट थांबविण्यासाठी संघटित झालेला आहे. यामुळे याआधी संसद मार्ग व जंतर मंतर वरती सुरू झालेली ही लढाई आता शेतकऱ्यांच्या थेट बांधावर आणलेली असून काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत व गुजरात पासून आसाम पर्यंतचा शेतकरी या लढाईत समाविष्ट झालेला आहे.
यावेळी समन्वयक व्ही. एम. सिंग यांनी शेतकरी न्याय हक्कासाठी रस्त्यावरची लढाई लढत असताना केंद्र सरकार कडून देशातील शेतकरी चळवळीला बदनाम करून फूट पाडण्याच्या प्रवृत्तीवर सडकून टीका केली. सर्वच राजकीय पक्षांनी या मागणीची दखल घ्यावी अन्यथा शेतकरी तुमच्या उरावर बसल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. या अधिवेशनास दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू काश्मीर, हरियाणा, पंजाब, आसाम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, मणिपूर, तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, गुजरात, राजस्थान या राज्यातील विविध राज्यातील शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.