विदेशी अनुदानित एजन्सीच्या प्रकल्पातून कर्ज घेण्यावर मर्यादा
वृत्तसंस्था/ शिमला
हिमाचल प्रदेशात सत्ताबदल झाल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकार राज्यात एकापाठोपाठ एक झटके देत आहे. केंद्राने यापूर्वी हिमाचलची कर्ज मर्यादा 5 टक्के वरून 3 टक्के केली होती. मग एनपीएसचे अनुदान बंद केले. त्यानंतर आता विदेशी अनुदानित एजन्सींच्या प्रकल्पांमधून दरवषी कर्ज घेण्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. या निर्बंधांमुळे नजिकच्या काळात कृषी, फलोत्पादन, पर्यटन, वन विभाग, जलशक्ती विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध प्रकल्पांच्या निधीवर परिणाम होणार आहे. जागतिक बँक, एडीबी (एशियन डेव्हलपमेंट बँक), एनडीबी (न्यू डेव्हलपमेंट बँक), जिका जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीसह विविध संस्थांच्या मदतीने राज्यात अनेक प्रकल्प सुरू असून या प्रकल्पांवर या निर्बंधांचा थेट परिणाम दिसून येणार आहे. तसेच सुरू असलेल्या प्रकल्पांना वार्षिक 4000 कोटींपेक्षा जास्त आणि नवीन प्रकल्पांना 3000 कोटींपेक्षा जास्त बजेट न देण्यावर केंद्राने कमाल मर्यादा घातली आहे. त्यामुळे सुक्खू सरकारच्या आर्थिक आघाडीवर अडचणी वाढणार आहेत.