खलिस्तानवादी निज्जरच्या कॅनडामध्ये झालेल्या हत्येमागे नव्या दिल्लीचा हात आहे असा आरोप तेथील पंतप्रधान जस्टीन त्रुदो यांनी ओट्टावामध्ये संसदेत बोलताना केला आणि तेव्हापासून भारताच्या मागे एक शुक्लकाष्ठ लागले आहे. भारताने या आरोपाचा साफ इन्कार केला असला तरी ज्यापद्धतीने सारे प्रकरणच उलगडत आहे त्याने नवनवे प्रश्न निर्माण केले आहेत. यासोबत इतर आव्हानांचा सामना पंतप्रधानांना आगामी काळात करावा लागणार आहे.
जी-20 देशांची बैठक दिमाखदार पद्धतीने आयोजित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी जागतिक स्तरावरचा एक वजनदार नेता म्हणून आपली प्रतिमा घरात आणि बाहेर करण्याचा एक जोरदार प्रयत्न केला. पण ते करत असतानाच या बैठकीने जे कवीत्व मागे सोडले आहे ते एक प्रकारे ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ असेच झाले आहे. खलिस्तानवादी निज्जरच्या कॅनडामध्ये झालेल्या हत्येमागे नव्या दिल्लीचा हात आहे असा आरोप तेथील पंतप्रधान जस्टीन त्रुदो यांनी ओट्टावामध्ये संसदेत बोलताना केला आणि तेव्हापासून भारताच्या मागे एक शुक्लकाष्ठ लागले आहे. भारताने या आरोपाचा साफ इन्कार केला असला तरी ज्यापद्धतीने सारे प्रकरणच उलगडत आहे त्याने नवनवे प्रश्न निर्माण केले आहेत/ केले जात आहेत.
आंतरराष्ट्रीय जगतात भारत एका घोर वादळात अडकला आहे/अडकवला जात आहे, याची सारी चिन्हे दिवसेंदिवस उग्र होत चाललेल्या या वादाने दिसत आहेत. आपला कोण? आणि परका कोण? हेच कळेनासे झाले आहे. याला कारण असे आरोप यापूर्वी केवळ पाकिस्तान भारतावर करावयाचा आणि त्याच्या या आरोपांना जग फारसे भीक घालायचे नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पहिल्यांदाच भारत अशा वादळात अडकला आहे आणि त्यातून सुरक्षितपणे आपली नैया कशी बाहेर काढायची हे अतिशय नाजूक काम झाले आहे. सगळीकडे सुरुंग पेरले गेले आहेत. भारताविरुद्धच्या या मोठ्या षडयंत्रात अमेरिकेसह काही यूरोपीय देश सहभागी असल्याने हे प्रकरण कितीही झटकले तरी झटकले जात नसल्याने नव्या दिल्लीची अवस्था फार विचित्र झाली आहे. ‘भारताला आम्ही खिंडीत पकडले आहे’, अशाच पद्धतीचा या देशांचा एकंदर आविर्भाव आहे. सध्या सुरु असलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेतील भाषणांमध्ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी या प्रकरणावर भाष्य केले आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी काही देशातून भारतात दहशतवाद पसरवला जातो आणि त्याच्याबाबत कितीही ध्यान वेधले तरी काही कारवाई होत नाही असे सांगत अप्रत्यक्षपणे कॅनडावर दोषारोपण केले. मणिपूरमधील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनच्या संसदेत भारतातील मानवी अधिकारांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा झाली पाहिजे अशी मागणी काही सदस्य करू लागले आहेत तर काही जण भारताबरोबर सुरु असलेल्या खुल्या व्यापाराच्या करारावरील वाटाघाटी तहकूब कराव्यात अशीही मागणी करत आहेत. कॅनडाच्या पंतप्रधानांवर तोंडसुख घेणारी भारतातील वर्तमानपत्रे त्यांच्या स्वत:च्या पंतप्रधानांवर टीका करण्याचे धैर्य दाखवू शकतात का? असा शालजोडीतील कॅनडातील काही नेते मारत आहेत. सरकारधार्जिण्या मीडियावर प्रायोजित बातम्या येत असल्याने कॅनडाच्या पंतप्रधानांना येथील प्रसारमाध्यमांमध्ये खलनायक बनवणे सुरु आहे आणि हा वाद केवळ भारत आणि कॅनडापुरता मर्यादित आहे असे दाखवून दिशाभूल केली जात आहे. कॅनडा स्वत:ला फार साळसूद भासवत असला तरी तसे अजिबात नाही. खलिस्तानी आतंकवाद्यांना बळ देण्याचे काम त्याने गेली दोन-तीन दशके वेगवेगळ्या प्रकारे केलेले आहे. भारताने वेळोवेळी त्याबाबत ओटावाचे ध्यान आकर्षित केले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. जेव्हा शेजारील श्रीलंकेत एलटीटीई या दहशतवादी संघटनेने कहर माजवला होता तेव्हा कॅनडासह बऱ्याच पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले होते. बंगबंधू शेख मुजिबूर रहमान यांच्या हत्येमागील सूत्रधार कॅनडात आहेत आणि त्यामुळे बांगलादेशदेखील कॅनडावर क्षुब्ध आहे. त्रुदो किती बरोबर अथवा चूक हा प्रश्न अलाहिदा पण भारताच्या राशीत एव्हढे शनी-मंगळ अचानक एकत्र कसे आणि का बरे आले? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. प्रश्न कॅनडाने केलेल्या आरोपाचा नाही तर त्याचा हवाला देत भारताला अमेरिकेसह बरेच देश त्रास का देऊन राहिले आहेत. काँग्रेसचे खासदार आणि परराष्ट्र खात्यातील माजी राज्यमंत्री शशी थरूर यांनी जगात अशा प्रकारच्या हत्या करण्यात अमेरिका तसेच इस्राएल कुप्रसिद्ध आहेत, असे असताना भारताला शहाणपणा का शिकवला जातो आहे असा खडा सवाल केला आहे. चीनने लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीनंतर अमेरिकेशी भारताचे गुळपीठ वाढले होते आणि युरोपमधील फ्रान्स सारखे देशदेखील राफेल लढाऊ विमाने वगैरे खरेदी केल्यानं भारताची हितचिंतक झाली होती अशा वेळेला आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या कारणाने हैराण का केले जात आहे हा खरा प्रश्न आहे. नवीन परिस्थितीत रशिया हा चीनचा मांडलिकच बनला असल्याने तो भारताच्या मदतीला कोणत्याही पद्धतीने येऊ शकत नाही. मोदींना दबावाखाली ठेवून भारताकडून अमेरिकेला काय पाहिजे? हा साहजिकच एक सवाल आहे. रशियाकडून भारताने स्वस्त दरात पेट्रोल विकत घेऊन अमेरिकेने मॉस्कोवर जे निर्बंध घातले होते ते निष्फळ ठरवण्यात नवी दिल्लीने मदत केल्याने भारताला सतावले जात आहे असे काहींचे मत आहे. चीनचे सर्वोच्च नेते शी जीन पिंग हे सध्या स्वत:च्या देशातील परिस्थितीबाबत चिंतीत असले तरी भारताविरुद्धचा दबाव त्यांनी अजिबात कमी केलेला नाही हे वेळोवेळी दिसून येत आहे. चीनच्या बरोबर जवळजवळ 20 वेळा सैनिक अधिकारी स्तरावर वाटाघाटी होऊनदेखील भारताचे म्हणणे फारसे ऐकून घेतले गेलेले नाही. याचा अर्थ पुढील काही वर्षे चीनच्या सीमेवर भारताला अतिसावध राहावे लागणार आहे, असा होतो.
विधानसभा निवडणुकांमधील रागरंग:
एकीकडे कॅनडाच्या आरोपांनी आंतरराष्ट्रीय जगतात भारताला वादात आणले असताना देशांतर्गत राजकारणात सत्ताधाऱ्यांना विधानसभा निवडणुकीत कडवे आव्हान उभे राहात आहे, असे चित्र दिसू लागले आहे. मध्यप्रदेशच्या निवडणुकीत तीन केंद्रीय मंत्र्यांना तसेच काही खासदारांना उतरवून भाजपने राज्य राखण्याची शर्थ चालवली असली तरी प्रत्यक्षात पक्षांतर्गत जे रणकंदन सुरु झाले आहे त्याने पंतप्रधान हादरले आहेत. या निवडणुकीत अचानकपणे ज्योतिरादित्य शिंदे यांना देखील उमेदवार बनवण्याचा डाव भाजप खेळू शकते. असे घडले तर शिंदे हेच पुढील मुख्यमंत्री असा संदेश जाईल. मध्यप्रदेशमधील भाजप ही शिवराज (मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान) यांचा गट, ‘महाराज’ (शिंदे यांचा गट) आणि ‘नाराज’ अशा तीन गटात विभागली आहे असे म्हटले जाते. काँग्रेसचे कमलनाथ हे आपण पुढील मुख्यमंत्री आहोत असे आत्तापासून वागू लागले आहेत. काँग्रेस-शासित छत्तीसगढमध्ये भाजपचे बस्तान ठीक बसलेले नाही तर राजस्थानमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांची आत्या आणि माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी भाजपला अस्वस्थ केलेले आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार न बनवल्याने राजे नाराज आहेत. त्यांना हर प्रकारे मनवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. तेलंगणात काँग्रेसने जनमानसात मारलेली मुसंडी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांना बेचैन करत आहे. तिथे भाजप मागे पडली आहे. दुष्काळात तेरावा महिना असे भाजपला झाले आहे. निवडणुकांच्या या धामधुमीत मणिपूरमधील पक्ष संघटनेने पक्षाध्यक्ष जे पी न•ा यांना पत्र लिहून दिवसेंदिवस लोकांचा रोष पक्षाच्या सरकारविरुद्ध कसा वाढत आहे याचे सविस्तर वर्णन करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी राज्यातील भाजपच्या नेत्यांची लवकरात लवकर बैठक बोलवावी अशी मागणी केली आहे. मणिपूरमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत आहे याला अजून पुरावा नको आहे. दरम्यान इलेक्टोरल बॉण्ड्सची नवीन स्कीम येत्या आठवड्यात येत आहे. त्याने साधन-सामग्रीच्यादृष्टीने भाजपची परत बल्लेबल्ले होणार असा ओरडा विरोधकांनी आत्ताच सुरु केला आहे.
सुनील गाताडे
