एकीकडे मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू असतानाच ओबीसी समाजानेही आंदोलन सुरू केले आहे. मागासवर्गीय आयोगाने आधी मराठा समाज मागासल्याचे सिद्ध केले पाहिजे. तसेच राज्य मंत्रिमंडळाने राय़गडावर एकदा तरी बैठक घेतली पाहीजे. राज्य शासन रायगडावर बैठक घेऊ शकत नाही कारण रायगडावरून केलेल्या घोषणा पाळाव्या लागतील. असा टोला स्वराजे संघटनेचे अध्यक्ष संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्य सरकारला लगावला आहे.
कोल्हापूरात आज छत्रपती संभाजीराजे यांनी गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभुमीवर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी गणेश भक्तांना गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले, “गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने देशभरातील भाविकांना खूप खूप शुभेच्छा. विघातक मार्ग कसे दूर होतील यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे. पण अलीकडे लोकप्रतिनिधींकडून समाधानकारक कामकाज होत नाही. नवीन संसदेत जाताना देखील खासदारांनी हे लक्षात घेऊनच नविन संसदेत जावे. खासदार म्हणून निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींनी समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतले पाहिजे.” असेही ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणावर बोलताना संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, “जाती-धर्माच्या पलीकडे आपण आता गेलो आहोत. एकीकडे मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू झालं आणि दुसरीकडे ओबीसी समाजाचे आंदोलन सुरू आहे. राजर्षी शाहू महाराज यांची शिकवण पुन्हा एकदा महाराष्ट्रापर्यंत पोहचवली पाहिजे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत समिती नेमली असून त्यामध्ये माझा समावेश नाही. त्यामुळे कसा अहवाल देतात याची कल्पना नाही. मी या अगोदरही आरक्षण कशा पद्धतीने देता येईल हे वेळोवेळी मांडले आहे. मागासवर्गीय आयोगाने आधी सिद्ध केलं पाहिजे की, मराठा समाज मागास आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल केंद्र मागासवर्गीय आयोगाकडे गेला पाहिजे. त्यानंतर केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग केंद्र सरकारला याबाबत अहवाल देईल.” असेही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
शेवटी बोलताना त्यांनी “राज्य सरकार एक कॅबिनेट बैठक रायगडावर का घेत नाहीत ? तुम्ही कॅबिनेट बैठक औरंगाबादला घ्या किंवा नागपूरला घ्या काही हरकत नाही. पण एकदा रायगडावर घेतली पाहिजे. कदाचित सरकारला भीती आहे की रायगडावरून घोषणा केल्यानंतर त्या पूर्ण कराव्या लागतील.” असा टोला त्यांनी राज्य सरकारला मारला. तसेच सध्या स्वराज्य हा पक्ष सर्व सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचवणे हेच ध्येय डोळ्यासमोर असल्याचे म्हटले आहे.
