पुणे, नगर / प्रतिनिधी :
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hajare) यांनी केलेल्या मागणीनुसार तीन वर्षांतील नऊ बैठकीनंतर लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून, राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, आयएएस अधिकारीही राज्यातील नव्या लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. विशेष म्हणजे या कायद्यामुळे लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशी करू शकतील.
विधानसभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा मसुदा राज्य सरकारकडून मांडला जाणार आहे. अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत २०११ साली केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकपाल कायदा लागू केला. तेव्हापासूनच राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा, अशी अण्णांची मागणी होती. २०१९ साली त्यासाठी राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषणही अण्णांनी केले होते. त्यावेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारने लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन देऊन संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली होती. राज्याचे मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या या समितीत शासनाचे पाच आणि सिव्हिल सोसायटीचे पाच सदस्य होते. पुणे येथील यशदा संस्थेत संयुक्त मसुदा समितीची नववी आणि शेवटची बैठक झाली. यामध्ये लोकायुक्त विधेयकाच्या मसुद्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले.
अधिक वाचा : हुडहुडी! जळगाव, पुण्याचा पारा घसरला
अण्णा हजारे हे लोकायुक्त कायद्यासाठी आग्रही होते. या कायद्याच्या मसुद्यात समितीने काही चांगल्या मुद्द्यांचा समावेश केला आहे. हा कायदा विधानसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर तो राज्यात लागू होणार आहे. त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर राज्याला एक सक्षम लोकायुक्त कायदा मिळू शकेल. लोकायुक्तांच्या अधिकारात चौकशी आणि कारवाई होणार आहे. त्यामुळे हा कायदा माहिती अधिकाराच्या दोन पावले पुढे असेल. कर्नाटक, गोव्यात लोकपाल कायदा अस्तित्वात आहे. भाजपाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री येडुरप्पा यांची चौकशी लोकपालाने केली होती. त्यानंतर येडीयुरप्पांना पायउतार व्हावे लागले होते. आता महाराष्ट्रातदेखील हा कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात असून, आगामी हिवाळी अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष असेल.