विकासाच्या नावाखाली 19 देशांना केले आमंत्रित ः भारताला वगळले
@ वृत्तसंस्था / बीजिंग
चीनने मागील आठवडय़ात 19 देशांसोबत हिंदी महासागर क्षेत्रावरून बैठक घेतली आहे. या बैठकीत हिंदी महासागरातील प्रमुख देश असलेल्या भारताला मात्र बोलाविण्यात आले नव्हते. चीनच्या विदेश मंत्रालयाशी निगडित संघटना चायना इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेन्सीने ही बैठक युनान प्रांतात आयोजित केली होती. हिंदी महासागर क्षेत्रात विकासासाठी सहकार्य करण्याच्या नावाखाली चीनने 19 देशांना स्वतःच्या प्रभावक्षेत्रात रुपांतरित करण्याची योजना आखली आहे. या बैठकीकडे हिंदी महासागरात चीनकडून केल्या जाणाऱया हस्तक्षेपाच्या स्वरुपात पाहिले जात आहे.
या बैठकीचे नेतृत्व भारतात चीनचे राजदूत राहिलेले लुओ जोहुई यांनी केले आहे. जोहुई हे चीनचे माजी उपविदेशमंत्री देखील राहिले आहेत. सध्या ते चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सचिव आहेत. या बैठकीत सामील होण्यासाठी भारताला कुठलेच निमंत्रण देण्यात आले नव्हते.
चीनकडून हिंदी महासागरविषयक घेण्यात आलेल्या या बैठकीबद्दल अनेक प्रकारचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संयुक्त विकासाच्या थीमवर झालेल्या या बैठकीत चीनने सागरी आपत्तींपासून वाचण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडला. चीन याकरता आर्थिक अन् तांत्रिक सहाय्य पुरविण्यास तयार असल्याचे बैठकीनंतर सांगण्यात आले. चीनच्या विदेश मंत्र्यांनी अलिकडेच हिंदी महासागरावरून एक जागतिक व्यासपीठ तयार करण्याचे विधान केले होते. परंतु या बैठकीत भारताला निमंत्रित करण्यात न आल्याने चीनच्या हेतूंबद्दल संशय व्यक्त होत आहे.
हिंदी महासागरासोबत चीनची कुठलीच सीमा लागलेली नाही. तरीही अनेक देशांना कर्जाचे आमिष दाखवून चीन वारंवार या भागातील भारताचा प्रभाव कमी करू पाहतोय. यापूर्वी श्रीलंका अन् आफ्रिकेत गुंतवणू करत चीनने हिंदी महासागरातील अनेक देशांमध्ये स्वतःचे नौदल तळ तयार केले आहेत. हंबनटोटा बंदर चीनने श्रीलंकेकडून 99 वर्षांच्या भाडेतत्वावर मिळविले आहे. हंबनटोटा हे भारतीय सीमेपासून फार लांब नाही. चीनच्या हंबनटोटा येथील तळाला भारताने विरोध दर्शविला आहे. तर जिबूतीमधील चीनचा नौदल तळ पूर्णपणे कार्यान्वित झाला आहे.