निविदा प्रक्रिया लवकरच राबविणार : 150 कोटींचा प्रस्तावित खर्च : सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून सर्वेक्षण
बेळगाव : नियोजित जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सहा मजली इमारतीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील जागेचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. इमारतीच्या चारही बाजुंनी दुपदरी रस्ते, प्रवेशद्वारात उद्यान निर्माण करण्यात येणार आहे. नियोजित इमारतीच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली असून निविदा प्रक्रिया लवकरच राबविली जाणार आहे. या इमारतीसाठी 100 ते 150 कोटी रुपयांच्या निधीची गरज असल्याचे बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून नूतन जिल्हाधिकारी इमारतीसाठी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. मूळ इमारत जमीनदोस्त करून आसपास असणाऱ्या इतर विविध खात्यांच्या त्या परिसरातील इमारतीही हटविण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ब्रिटिशकालीन उपनोंदणी कार्यालयासह इतर इमारतींचाही समावेश आहे. जिल्हाधिकारी नियोजित इमारत 145 मीटर लांब तर 71 मीटर रुंद असणार आहे. यामध्ये दोन मजली बेसमेंट तर चार मजली कार्यालये अशी एकूण सहा मजली इमारत उभारली जाणार आहे.
सध्या असणाऱ्या दिशेलाच म्हणजेच उत्तर दिशेला इमारतीचे प्रवेशद्वार असणार आहे. समोर उद्यान निर्माण करण्यात येणार असून दुपदरी रस्ता असणार आहे. तसेच चन्नम्मा चौकातून बाजारात जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यापासून दोन ठिकाणी प्रवेशद्वार ठेवण्यात येणार आहे. एक प्रवेशद्वार मुख्य दरवाजासाठी तर दुसरे प्रवेशद्वार मागील बाजूने चव्हाट गल्लीकडे जाणाऱ्या रस्त्याला जोडण्यात येणार आहे. नियोजित आराखड्याप्रमाणे अनेक इमारती जमीनदोस्त केल्या जाणार आहेत. बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून या भागातील जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. नियोजित इमारतीसाठी आराखडा तयार करून खर्चाचा तपशील सरकारकडे दिला जाणार आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर ठेकेदार निश्चित केला जाणार आहे. त्यानंतरच कामाला गती येईल, असे बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. सहा ते सात महिन्यांच्या कालावधीत हे काम अधिक गतीने राबविले जाणार आहे. पालकमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्या पुढाकारातून कामाला चालना देण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
उपनोंदणी कार्यालयासाठी पर्यायी जागेचा शोध
ब्रिटिशकालीन उपनोंदणी कार्यालयामध्ये अनेक महत्त्वाचे दस्तावेज आहेत. या दस्तावेजांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करून त्याचे जतन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लवकरच तयारी करण्यात येत असल्याचे उपनोंदणी कार्यालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. यासाठी पर्यायी जागा शोधली जात आहे. दस्तावेज संरक्षणासाठी यापूर्वीच उपाययोजना राबविण्यात आल्या होत्या. मात्र मध्यंतरी छताला गळती लागून यामधील कागदपत्रे गहाळ झाली असल्याचे समजते.
खर्चाचा तपशील राज्य सरकारकडे पाठविणार
इमारतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या जागेचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. आराखडा तयार करण्यात आला असून खर्चाचा तपशील राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. निविदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदार निश्चित झाल्यानंतर कामाला गती येणार आहे.
रमेश मेत्री, पीडब्ल्यूडी अभियंता
