6 महिन्यात सोपवावा लागणार अहवाल : केंद्रीय गृह मंत्रालय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने मणिपूर हिंसेच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा या आयोगाचे अध्यक्ष असणार आहेत. मणिपूरमधील हिंसेच्या कारणांची चौकशी हा आयोग करणार आहे. तसेच 6 महिन्याच्या आत आयोगाला यासंबंधी अहवाल सादर करावा लागणार असल्याचे गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
मणिपूर हिंसेप्रकरणी अधिकारी तसेच प्रशासनाकडून कर्तव्य बजावण्यात दिरंगाई झाली का हे देखील या आयोगाकडून पडताळून पाहिले जाणार असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले. याचदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी मणिपूरच्या लोकांना राष्ट्रीय महामार्ग-2 वरील नाकेबंदी हटविण्याचे आवाहन केले. राज्यात अन्नधान्य, औषधे आणि इंधन यासारख्या मुलभूत अन् आवश्यक सामग्री पोहोचविण्यासाठी महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत होणे आवश्यक असल्याचे शहा यांनी म्हटले आहे.
मणिपूरच्या अनेक भागांमध्ये अद्याप काही प्रमाणात हिंसक घटना घडत आहेत. मैतेई आणि कुकी समुदायामधील संघर्ष आता पूर्ण राज्याला प्रभावित करत आहे. या हिंसेत आतापर्यंत 80 जणांना जीव गमवावा लागला आहे. 3 मे रोजी राज्यातील हिंसेस प्रारंभ झाला होता. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयामुळे मणिपूरमध्ये हिंसा भडकल्याचे अमित शाह यांनी राज्याच्या दौऱ्यादरम्यान म्हटले होते.
उच्च न्यायालयाकडून मैतेई समुदायाला आदिवासी दर्जा देण्याचा निर्देश देण्यात आला होता. यानंतर राज्यात कुकी आणि इतर आदिवासी समुदायांकडून निदर्शने करण्यात आली होती. ही निदर्शने काही काळातच हिंसेत रुपांतरित झाली होती. तसेच मुख्यमंत्री एन. विरेन सिंह यांची कठोर भूमिका देखील या हिंसेमागील कारण असल्याचे मानले जात आहे. विरेन सरकारने पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये अतिक्रमण हटविण्याच्या विरोधात तसेच अफूच्या शेतीवर कारवाई केली होती.