अ.भा. हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात ठराव, समारोपाच्या दिवशी बारा ठराव
प्रतिनिधी/ फोंडा
देशातील कुठल्याच राजकीय पक्षाला आता हिंदू ‘व्होट’ व हिंदू विचार केल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. बहुसंख्यांक हिंदू असलेल्या भारतात संविधानिकदृष्टय़ा हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करा, या प्रमुख मागणीसह अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात एकूण बारा विविध मागण्यांचे ठराव संमत करण्यात आले. गेल्या 12 जूनपासून रामनाथी येथे सुरु असलेल्या या अधिवेशनाची शनिवारी सांगता झाली.
अधिवेशनात घेण्यात या ठरावांची माहिती हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र व छत्तीसगड राज्यांचे संघटक सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी हिंदू जनजागृती समितीचे गोवा राज्य समन्वयक सत्यविजय नाईक व सनातन संस्थेचे तुळशीदास गांजेकर हे उपस्थित होते. हिंदू राष्ट्राची स्थापना हा देशातील हिंदूंचा नैसर्गिक अधिकार आहे. तो मिळण्यासाठी भारतीय राज्य घटनेतील ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ हे शब्द वगळून ‘स्पिरिच्युअल’ या संकल्पनेच्या आधारावर हिंदू राष्ट्र घोषित करावे. त्यासाठी देशभरातील विविध हिंदूत्ववादी संघटनांनी विविध माध्यमातून प्रयत्न सुरु असल्याचे घनवट यांनी सांगितले. गेल्या दहा वर्षात संसदेत व जनसंसदेत हिंदू राष्ट्र हा शब्द प्रचलित झाला आहे. पुरीच्या शंकराचार्यांचा हिंदू राष्ट्र संघ, काशी विद्वत परिषदेची ‘संस्कृती संसद’ ते दक्षिण भारतातील ‘सेव्ह टेंपल’ आणि ‘रिक्लेम टेंपल्स’ अशा शेकडो चळवळी हिंदूत्वाच्या आणि हिंदू राष्ट्राच्या दिशेने संपूर्ण भारतात सक्रिय झाल्या आहेत. हीच या अधिवेशनाची फलश्रुती असल्याचे घनवट यांनी सांगितले.
अधिवेशनात या मुख्य मागणीसह नेपाळ हिंदू राष्ट्र घोषित व्हावे या नेपाळी हिंदूंच्या मागणीचे अधिवेशनात समर्थन करण्यात आले. हिंदूंच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारा ‘प्लेसेस ऑफ वॉरशिप ऍक्ट 1991’ म्हणजेच धार्मिक स्थळ कायदा त्वरित रद्द करून काशी, मथुरा, ताजमहल, भोजशाला ही मुगलानी आक्रमणातून बळकावलेली मंदिरे हिंदूंच्या ताब्यात द्यावीत. देशभरातील सरकारच्या नियंत्रणात असलेल्या मंदिरांचे सरकारीकरण रद्द करून ती भक्तांच्या स्वाधिन करावीत. केंद्र सरकारने देशात गोवंश हत्या बंदी, धर्मांतर बंदी कायदे संमत करावेत. तसेच राज्यघटनेतील कलम 25 मध्ये दुरुस्ती करून त्यातील धर्माचा प्रचार हा शब्द वगळावा. देशातील अर्थव्यवस्थेला घातक असलेल्या हलाल सर्टीफिकेशनवर त्वरित बंदी घालावी. काश्मिर खोऱयात पनून काश्मिर या केंद्र शासीत प्रदेशाची निर्मिती करून विस्तापित काश्मिरी हिंदूंचे पुर्नवसन करावे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका येथील हिंदूवरील अत्याचारांची आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आणि भारत सरकारकडून चौकशी करून तेथील अल्पसंख्यांक हिंदूंना सुरक्षा पुरवावी. भारतात घुसखोरी केलेल्या रोहिंग्या तसेच बांगलादेशी मुसलमानांना परत पाठवण्यासाठी सरकारने कडक कायदा करावा. तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. गेल्या काही वर्षात अहिंदूंच्या लोकसंख्येचा विस्फोट पाहता सर्व धर्मियांच्या लोकसंख्येचा समतोल राखण्यासाठी देशात जनसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करावा. मानवतेच्या दृष्टीने व संवैधानिक अधिकारांचा विचार करून गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कर्नाटकातील श्रीराम सेनेचे अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक यांच्यावरील गोवा राज्य प्रवेश बंदी उठवावी, असे विविध ठराव घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.