बांधकामास स्थगिती असतानादेखील स्मार्ट सिटीने कामकाज सुरू ठेवल्याने गाळेधारक दाखल करणार अवमानकारक याचिका
बेळगाव : कलामंदिरच्या जागेत बहुमजली व्यापारी संकुलाची उभारणी करण्यात येत आहे. याकरिता येथील गाळे हटविण्यात आले होते. मात्र येथील बांधकामास आक्षेप घेऊन गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती घेतली आहे. बांधकामास स्थगिती असतानादेखील स्मार्ट सिटीने कामकाज सुरू ठेवल्याने याबाबत अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. काँग्रेस रोडच्या रुंदीकरणावेळी नुकसानभरपाई म्हणून कलामंदिरच्या जागेत विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. वाढीव मुदत मिळावी यासाठी विस्थापितांनी महापालिकेकडे मागील 25 वर्षांपासून पाठपुरावा केला होता. तसेच कायमस्वरुपी नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणीदेखील केली होती. पण मनपा प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले होते. याचदरम्यान स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत कलामंदिरच्या जागेत व्यापारी संकुलाची उभारणी करण्याचा निर्णय घेऊन निविदा काढल्या होत्या. पण नुकसानभरपाई दिल्याखेरीज येथील गाळे हटविण्यास देणार नाही. अशी भूमिका विस्थापितांनी घेतली होती. याकडे दुर्लक्ष करून व्यापारी संकुलाच्या उभारणीसाठी महापालिकेने येथील काही गाळे हटविले होते. त्यामुळे न्यायालयात धाव घेऊन नुकसानभरपाईची मागणी गाळेधारकांनी केली होती. याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी सूचना न्यायालयाने नगर विकास खात्याला केली होती. त्यानुसार महापालिकेकडून सविस्तर माहिती नगरविकास खात्याने घेऊन नुकसानभरपाई देता येत नाही, असे पत्र महापालिकेला पाठविले होते. मात्र सदर माहिती न्यायालयात सादर केली नाही. याचवेळी उर्वरित गाळेदेखील अलिकडेच हटविण्याची कारवाई मनपाने केली होती. या कारवाई विरोधात गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन न्यायालयाने न्याय देण्यापूर्वीच गाळे हटविल्याची तक्रार गाळेधारकांनी केली व नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी केली. व बांधकामास स्थगिती देण्याचा अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. गाळेधारकांच्या मागणीची दखल घेत न्यायालयाने अंतरिम अर्ज मंजूर करून पुढील सुनावणीपर्यंत बांधकामास स्थगिती आदेश बजावला होता.
स्थगिती मुदत वाढीकडे कानाडोळा
स्थगिती आदेशाकडे दुर्लक्ष करून स्मार्ट सिटी कंपनीने बांधकाम सुरू ठेवले आहे. अलिकडेच झालेल्या सुनावणीवेळीदेखील बांधकामावर असलेली स्थगितीची मुदत वाढविली आहे. पण या स्थगिती आदेशाकडे कानाडोळा करून स्मार्ट सिटीने बांधकाम सुरू ठेवले असल्याने ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा निर्णय गाळेधारकांनी घेतला आहे. तसेच अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी चालविली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.