हवामान बदल हे सर्वात मोठे आव्हान ः सर्वांना एकत्र यावे लागेल
कैरो / वृत्तसंस्था
‘सीओपी-27’ या हवामान शिखर परिषदेला रविवारपासून इजिप्तमध्ये प्रारंभ झाला. इजिप्तमधील शर्म अल-शेख शहरात 6 नोव्हेंबर ते 18 नोव्हेंबर दरम्यान होणाऱया या बैठकीला भारताकडून केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित आहेत. तसेच 12 दिवस चालणाऱया या परिषदेला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यासह जागतिक नेत्यांचा समावेश असणार आहे. या बैठकीत जगभरातील नेते हवामान बदलाचा मुद्दा आणि त्यावर उपाय यावर चर्चा अपेक्षित आहे.
गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण जगासमोर हवामान बदल हे सर्वात मोठे आव्हान म्हणून समोर आले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘सीओपी-27’ परिषदेमध्ये हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवणे यावर अधिक चर्चा अपेक्षित आहे. विकसित देश आणि गरीब देशांमधील फरक हा ‘सीओअी-27’चा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. विकसित देशांनी विकसनशील देशांशी हवामान बदलाबाबत ऐतिहासिक करार केले पाहिजेत, असे मत बैठकीपूर्वी संयुक्त राष्ट्र महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी व्यक्त केले आहे. या निर्णयाला किंवा कराराला गती न दिल्यास जग उद्ध्वस्त होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. या करारानुसार, विकसित देशांनी दरवषी 100 अब्ज डॉलर्सचा निधी गरीब देशांना हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला होता.
भारत घेणार विकसित देशांची मदत
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हवामानविषयक परिषदेमध्ये भारताचे प्रतिनिधीत्त्व करणार आहेत. भारत नजिकच्या काळात हवामान बदलाशी लढण्यासाठी भारत विकसित देशांची मदत घेणार आहे. भारत विकसित देशांकडून विकसनशील देशांकडे वित्त आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याची मागणी करेल जेणेकरून हे देश त्यांना हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत करू शकतील, असे ‘सीओपी-27’च्या बैठकीपूर्वी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले.
ज्वलंत समस्यांवर चर्चा अपेक्षित
2022 मध्ये, इंग्लंड आणि संपूर्ण युरोपमधील लोकांना उष्णतेचा त्रास होत होता. मुसळधार पावसामुळे पाकिस्तानात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. भारतातील पहिल्या उष्णतेच्या लाटेमुळे पिकांचे नुकसान झाले. अमेरिकेतही कडक उन्हामुळे जंगलांना आग लागली, तर दुसरीकडे पावसामुळे पूर आला. या सगळय़ामागे हवामानातील बदल असल्याचे मानले जाते. परिणामतः आता चालू झालेल्या या परिषदेमध्ये प्रत्येक देश आपापले मुद्दे मांडून त्यावर विचारमंथन करणार आहे.
