सातव्या आयोगानुसार पेन्शन देण्याचा आदेश
बेळगाव : कॅन्टोन्मेंटमध्ये नोकरी करून निवृत्त झालेल्या नोकरधारकांना केंद्रीय आयोगानुसार पेन्शन देणे गरजेचे होते. मात्र अनेक निवृत्तधारकांना त्या पद्धतीने पेन्शन देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे 20 पेन्शनधारकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून त्या सर्वांना सातव्या आयोगानुसार पेन्शन देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सातव्या आयोगानुसार पेन्शन द्यावी, या मागणीसाठी निवृत्त कॅन्टोन्मेंट अधिकारी प्रभाकर कुलकर्णी, पिराजी यळगुकर, तुकाराम कांबळे, मोहम्मदखान एस., तुर्केवाडीकर, सायराबानू पटवेगार, भरमा चौगुले, जी. ए. मोकाशी, गोपाळ कांबळे, चंद्रकांत मुलीमनी, वामन सुतार, निलाप्पा कांबळे, विठ्ठल एस. पोलो, गणपत कांबळे, एस. एन. कोलकार, अशोक माईन, रामचंद्र सप्रे, तारा आजरेकर, अल्ताफ बारगीर, सलीमबी शेख, प्रेमा मुरकुटे या सर्वांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.
कॅन्टोन्मेंटमधील निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी सातव्या आयोगाप्रमाणे पेन्शन मंजूर करावी, अशी वेळोवेळी मागणी केली होती. यासाठी अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. शेवटी उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या मागणीचा सारासार विचार करून आता सातव्या आयोगानुसार पेन्शन देण्याचा आदेश कॅन्टोन्मेंटच्या सीईओंना बजावला आहे. त्यामुळे या 20 निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 1 जानेवारी 2016 पासून या आयोगानुसार पेन्शन देण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिका दाखल करण्यासाठी ऑल इंडिया कॅन्टोन्मेंट बोर्ड फेडरेशन वर्कर्सचे अध्यक्ष पी. एस. कुलकर्णी, निवृत्त अधिकारी विठ्ठल पोलो यांच्यासह इतरांनी 6 ते 7 वर्षे प्रयत्न केले. शेवटी न्याय मिळाल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. विजयकुमार यांनी काम पाहिले.