2025 पासून विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात होणार समावेश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
ऍनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट, गेमिंग आणि कॉमिक्स (एव्हीजीसी) सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढत चालल्या आहेत. या क्षेत्रात भारतीय तरुण-तरुणींची क्षमता विदेशी कंपन्यांनीही हेरली आहे, परंतु या विषयांमध्ये शिक्षण उपलब्ध करण्याची व्यवस्था अद्याप पूर्णपणे सज्ज नाही. देशभरात एकूण 762 संस्थांच विविध स्तरावर एव्हीजीसी अभ्यासक्रम उपलब्ध करत आहेत. परंतु आता या दिशेने वेगाने पावले टाकत केंद्र सरकार शाळा आणि महाविद्यालयीन स्तरापासूनच एव्हीजीसीचे शिक्षण देण्याच्या तयारीत आहे.
2025 पासून सर्व विद्यापीठांमध्ये एव्हीजीसी संबंधित 10 नवे पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याची शिफारस तज्ञांनी सरकारला केली आहे. माहिती-प्रसारण, कौशल्य विकास तसेच उद्योजकता आणि शिक्षणासह विविध मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकारी तसेच तज्ञांनी टास्क फोर्सच्या स्वरुपात ऍनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट, गेमिंग आणि कॉमिक्स सेक्टरमध्ये जागतिक तसेच देशातील शक्यता विचारात घेतल्या आहेत. तर सरकारने त्यांच्या अहवालावर अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
अहवालात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे असून यात शिक्षण देखील सामील आहे. शिक्षण मंत्रालयाने एव्हीजीसीवर आधारित पुस्तके तयार करण्याचा निर्देश एनसीईआरटीला द्यावा. अभ्यासक्रम तयार करण्यात संबंधित उद्योगक्षेत्रही शाळांना सहकार्य करू शकते. कॉम्प्युटर लॅबसह मीडिया अँड एंटरटेनमेंट स्टुडिओ तसेच लॅब स्थापन करण्यासाठी शाळांना प्रोत्साहित करावे असे अहवालात म्हटले गेले आहे. तज्ञांनी एव्हीजीसी संबंधित शिक्षणावर भर दिला आहे. नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कौन्सिल अंतर्गत काम करणाऱया सेक्टर स्किल कौन्सिलने एव्हीजीशी निगडित 10 अभ्यासक्रम सुचविले आहेत.
विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये डिपार्टमेंट ऑफ क्रिएटिव्ह आर्ट अँड सायन्सेस तयार करण्याची शिफारस तज्ञांनी केली आहे. 2डी ऍनिमेशन, 3डी ऍनिमेशन, इंटर-डिसिप्लिनरी ऍनिमेशन, कॉमिक्स, गेम डिझाइन, गेम आर्ट, प्रॉडक्शन अँड प्री-व्हिज्युअलायजेशनला विषयाच्या स्वरुपात एव्हीजीसी अभ्यासक्रमात सामील करण्याची गरज आहे. याचप्रकारे 2डी ऍनिमेशन, 3डी ऍनिमेशन, स्टॉप मोशन ऍनिमेशन, कॉमिक्स, गेम डिझाइन, गेम आर्टवर दोन वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तयार करण्याचीही शिफारस केली गेली आहे. टास्क फोर्सच्या अहवालावर अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित मंत्रालयांसोबत मिळून काम करणार असल्याचे सरकारकडून आश्वासन देण्यात आल्याने लवकरच यावर काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.