संसदीय समितीचा प्रस्ताव : अन्यही महत्त्वाच्या शिफारसींचा अहवाल राज्यसभा अध्यक्षांना सादर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आर्थिक गुह्यांचा आरोप असलेल्यांना बेड्या (हातकड्या) घातल्या जाऊ नयेत, असा प्रस्ताव गृह व्यवहारविषयक संसदीय स्थायी समितीने मांडला आहे. तसेच या आरोपींना अन्य गुन्हेगारांसोबत म्हणजे बलात्कार-खून असे आरोप असलेल्या कैद्यांसोबत तुऊंगात ठेवू नये, असेही सुचविण्यात आले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार ब्रिजलाल यांच्या अध्यक्षतेखालील गृह व्यवहारविषयक संसदीय स्थायी समितीने आपल्या अहवालात काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी सुचविल्या आहेत. त्यानुसार आरोपीच्या पोलीस कोठडीत राहण्याच्या पहिल्या 15 दिवसांमध्ये भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेत (बीएनएसएस) काही बदल करण्याची शिफारस केली आहे.
आर्थिक गुन्ह्यांसाठी अटकेत असलेल्या लोकांना बलात्कार आणि खुनासारख्या जघन्य गुह्यांतील आरोपींप्रमाणे बेड्या घालू नयेत, असा प्रस्ताव संसदीय समितीने मांडला आहे. समितीचा अहवाल नुकताच राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांना सादर करण्यात आला. समितीचा अहवाल भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (बीएनएसएस-2023) आणि भारतीय पुरावा कायदा (बीएसए-2023) प्रस्तावित कायद्याशी संबंधित आहे. 11 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलेली ही तीन विधेयके भारतीय दंड संहिता, 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 ची जागा घेतील.
संसदीय समितीच्या म्हणण्यानुसार, गंभीर गुह्यांतील आरोपींना पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी आणि अटकेवेळी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी बेड्यांचा वापर निवडक जघन्य गुन्ह्यांपुरता मर्यादित असावा असे वाटते. आर्थिक गुन्ह्यांचे आरोपी हे जघन्य गुन्ह्यांच्या श्रेणीत येत नाहीत, असा दावा समितीने केला आहे. खरेतर, आर्थिक गुन्ह्यात किरकोळ गुन्ह्यांपासून ते गंभीर गुन्ह्यांपर्यंतच्या विस्तृत गुन्ह्यांचा समावेश होतो. म्हणूनच या वर्गवारीत येणाऱ्या सर्व प्रकरणांमध्ये हातकडी लादणे न्याय्य ठरू शकत नाही, असे समितीने म्हटले आहे. तसेच ‘आर्थिक अपराध’ शब्द हटवण्यासाठी कलम 43(3) मध्ये योग्य ती सुधारणा करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे.
पोलीस अधिकारी, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गंभीरता लक्षात घेऊन, एखाद्या सवयीच्या गुन्हेगार असलेल्या आणि कोठडीतून पळून गेलेल्या किंवा संघटित गुन्हा केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना बेड्यांचा वापर करू शकतात. दहशतवादी कृत्याचा गुन्हा, अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हा किंवा शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा बेकायदेशीर बाळगल्याचा गुन्हा, खून, बलात्कार, अॅसिड हल्ला, चलनी नोटांची बनावट, मानवी तस्करी, मुलांविऊद्ध लैंगिक अपराध, भारताचे सार्वभौमत्व, एकात्मता आणि अखंडता धोक्मयात आणणारी कृत्ये किंवा आर्थिक गुन्हे अशा विविध गुन्ह्यांसंदर्भात आरोपींवर कारवाई करताना तपास यंत्रणांकडून बेड्यांचा वापर केला जातो.
