एकीकडे दुष्काळाची छाया गडद होत असल्याने शेतकरी चिंतेत असून यंदाचा दसरा साधेपणानेच करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. दुष्काळाची घोषणा करणारे कर्नाटक पहिले राज्य ठरले असून कावेरी पाणी वाटपाचे अधूनमधून पडसादही सत्ताधारी-विरोधकात उमटत आहेत. तर दुसरीकडे आणखी तीन उपमुख्यमंत्री पदे हवीत अशी मागणी जोर धरु लागल्याने राजकीय वातावरणात अस्वस्थतेचे सावटही पाहायला मिळते आहे.
बेळगावसह कर्नाटकात गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. पावसाअभावी दुष्काळाची स्थिती असली तरी गणेशोत्सवाच्या उत्साहात काही कमी नाही. श्रावणानंतर गणेशोत्सव झाला की दसरा, दिवाळी आदी सणांची मालिकाच सुरू होते. दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे यंदाचा म्हैसूर दसरा साधेपणाने साजरा करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे म्हैसूर जिल्ह्याचे. कर्नाटकात सत्ताबदल झाला आहे. निवडणुकीत जनतेने काँग्रेसला भरभरून मतदान केले आहे. मुख्यमंत्रीही म्हैसूरचे आहेत. म्हैसूरचा दसरा जगप्रसिद्ध आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली यंदा मोठ्या उत्साहात दसरा साजरा करण्यासंबंधी तयारीही सुरू झाली होती. प्रसिद्ध संगीतकार हंसलेखा यांना दसरोत्सवाच्या उद्घाटनासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. दसरोत्सवावर दुष्काळाचे सावट आहे. त्यामुळे दसरा साधेपणाने साजरा करण्याचा विचार होऊ लागला आहे. याला दुष्काळाबरोबरच आणखी एक कारण आहे. कावेरीचा गुंता वाढतोच आहे. याचाही परिणाम दसरोत्सवावर होऊ शकतो. यासाठीच मंड्या येथे होऊ घातलेले कन्नड साहित्य संमेलन पुढे ढकलण्यात आले आहे.
राज्यातील 195 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. सुमारे 40 लाख हेक्टर पीकहानी झाली आहे. 2 लाख हेक्टर जमिनीतील बागायत पिकाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे भरपाईसाठी केंद्र सरकारकडे लवकरच 6 हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात येणार आहे. सध्या 195 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले असले तरी आणखी 41 तालुक्यातील परिस्थिती ठीक नाही. केंद्र सरकारच्या मापदंडानुसार ते तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यासाठी विलंब होत आहे. केरळ, बिहार, झारखंड, मणिपूर, मिझोरामसह अनेक राज्यात पावसाने ओढ दिली आहे. यापैकी कर्नाटक हे दुष्काळ घोषित करणारे पहिले राज्य आहे, असे स्वत: महसूलमंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांनी सांगितले आहे. दुष्काळ आणि कावेरीच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी काँग्रेस आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपमध्ये कलगीतुराही रंगला आहे. माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यात तर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैऱ्या झडत आहेत.
एकीकडे दुष्काळ, कावेरी पाणीतंट्याने चिंतेचे वातावरण असतानाच दुसरीकडे राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे. खासकरून सत्ताधारी काँग्रेसमधील अंतर्गत लाथाळ्या थांबता थांबेनात. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री शिवकुमार या दोन नेत्यामधील सत्तासंघर्ष काही लपून राहिलेला नाही. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री व्हायचे होते, मात्र या पदावर माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या पोहोचले. अडीच वर्षांचे सत्तावाटप ठरले आहे, असे स्वत: काँग्रेस नेत्यांनीच वेळोवेळी जाहीर केले आहे. सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांनी मात्र याविषयी कसलीच प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. आता शिवकुमार यांना डिवचण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कारण काँग्रेस सरकारमध्ये शिवकुमार हे एकमेव उपमुख्यमंत्री आहेत. सर्व समाजांना प्राधान्य देण्यासाठी आणखी किमान तीन उपमुख्यमंत्रीपदे निर्माण करावीत, या मागणीने जोर धरला आहे. सिद्धरामय्या समर्थक नेते आळीपाळीने वरील मागणी करताना दिसत आहेत.
गेल्या आठवडाभरापासून तीन उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण करण्यासंबंधात राजकीय चर्चा रंगली आहे. काँग्रेस हायकमांडनेही कर्नाटकातील या घडामोडींवर लक्ष ठेवले आहे. अनुसूचित जाती-जमात व अल्पसंख्याकांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्याची मागणी यापूर्वीही झाली होती. आता के. एन. राजण्णा, सतीश जारकीहोळी, बोस राजू आदी नेत्यांनीही या चर्चेत उडी घेत आणखी तीन उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण केले तर काय हरकत आहे? असा सवाल उपस्थित केला आहे. डी. के. शिवकुमार यांनी मात्र या मुद्द्यावर सावध पवित्रा घेतला आहे. तीन उपमुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीवर स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच खुलासा करावा, असे सांगत त्यांनी राजकीय मुत्सद्देगिरी दाखविली होती. सिद्धरामय्याही काही कमी नाहीत. यासंबंधी हायकमांड जो निर्णय घेईल तशी आपली कृती असेल, असे सांगत आपल्या समर्थकांनी सुरू केलेल्या चर्चेला थेट उत्तर देण्याचे टाळून त्यांनी हायकमांडकडे बोट दाखविले आहे. आता गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनीही या चर्चेत रस दाखविला आहे. उपमुख्यमंत्रीपद देऊ केले तर कोणाला नको आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे. हायकमांड जो निर्णय घेईल, तो आपल्याला मान्य करावा लागणार आहे, असे सांगत परमेश्वर यांनी हायकमांडकडे बोट दाखविले आहे.
भाजपची उमेदवारी मिळवून देण्यासाठी एका हॉटेल व्यावसायिकाकडून कोट्यावधी रुपयांची डिल करणाऱ्या चैत्रा कुंदापूर यांच्यासह अनेकांची धरपकड झाली आहे. या मुद्द्यावरही भाजप आणि काँग्रेस नेत्यांमध्ये आमनेसामने सुरू आहे. या प्रकरणावरून भाजपची उमेदवारी मिळविण्यासाठी काय करावे लागते? हे उघड झाले आहे, असे सांगत काँग्रेसने भाजप नेत्यांना हिणवले आहे. यावर ही संस्कृती आपल्या पक्षात नाही. उमेदवारी मिळवून देण्याचे सांगून कोट्यावधी रुपयांचे व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येकाची चौकशी करा, सत्य बाहेर येऊ दे, अशी भूमिका भाजप नेत्यांनी घेतली आहे. भ्रष्टाचार, 40 टक्के कमिशनच्या आरोपामुळे भाजपला कर्नाटकातील सत्ता गमवावी लागली होती. आता त्याच पक्षाची उमेदवारी मिळवून देण्याचे सांगून हिंदू संघटनांचे प्रमुख नेते, काही मठाधीशांनी केलेला व्यवहार चव्हाट्यावर आला आहे. सरकारने हे प्रकरण सीसीबीकडे सोपविले आहे. पराभवामुळे कर्नाटकात बलहीन झालेल्या भाजपने निजदबरोबर युती करण्यासंदर्भात चर्चा सुरू ठेवली आहे.
