वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
खलिस्तानवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्या प्रकरणात अमेरिकेला ओढण्याचा कॅनडाने केलेला प्रयत्न असफल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. निज्जरची हत्या जूनमध्ये कॅनडातच झाली होती. ही हत्या भारत सरकारच्या हस्तकांनी घडवून आणल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी केल्यामुळे वादंग निर्माण झाले आहे. भारताने या आरोपाचा ठाम इन्कार केला आहे.
मात्र, भारत सरकारवर असा थेट आरोप करण्याआधी ट्रूडो यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडेन यांच्याकडे हा विषय काढला होता. तसेच अमेरिकेने भारतात होणाऱ्या जी-20 शिखर परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करुन भारत सरकारचा निषेध करावा, असा आग्रह त्यांनी बायडेन यांना केला होता. तथापि, बायडेन यांनी असे करण्यास स्वच्छ नकार दिल्याने हा प्रयत्न फसला. जी-20 शिखर परिषदेत भारताची बदनामी करण्याचा ट्रूडो यांचा डाव अशा प्रकारे असफल झाला होता, अशी माहिती आता गुप्तचरांच्या माध्यमातून समोर आली आहे.
पंचनेत्र संघटनेतही चर्चा
अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि न्यूझीलंड या पाच देशांनी ‘फाईव्ह आईज’ किंवा पंचनेत्र नामक संघटना स्थापन केली आहे. जगाच्या घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याचे काम ही संघटना करते. जी-20 शिखर परिषदेच्या आधी या गटाची गुप्त बैठक झाली होती. या बैठकीत ट्रूडो यांनी निज्जर हत्येचा मुद्दा मांडला होता. तसेच भारताचा या संदर्भात निषेध केला पाहिजे, अशी भूमिका घेतली होती. तथापि, इतर चार देशांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी ट्रूडो यांच्याकडे ठोस पुराव्यांची मागणी केली. तथापि, ट्रूडो तसा पुरावा देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे हा विषय मागे पडला. जी-20 शिखर परिषदेत त्याचा उल्लेखही झाला नाही.
संसदेत आरोप
जी-20 मध्येच भारताचा निषेध करुन भारताचे महत्व कमी करण्याची योजना फसल्यानंतर ट्रूडो यांनी स्वत:च कॅनडाच्या संसदेत भारत सरकारवर हा गंभीर आरोप केला. त्यामुळे जगभरात वादळ निर्माण झाले. भारतानेही कॅनडाचे आरोप धादांत खोटे असून राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत, अशी ठाम भूमिका घेतली. तसेच कॅनडाच्या एका दूतावास अधिकाऱ्याची हकालपट्टी करुन जशास तसे उत्तर दिले.
भारताकडूनही आग्रही भूमिका
कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांमध्ये खलिस्तानवादी गट आहेत. ते नेहमी कमी अधिक प्रमाणात भारतविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेले असतात. भारतीय दूतावासांची नासधूस करण्याचेही त्यांनी प्रयत्न केलेले आहेत. भारत विरोधी पत्रके काढून या देशांमधींल शीख लोकांच्या मनात भारताविषयी प्रक्षोभ निर्माण करण्याचा प्रयत्न या संघटना नेहमी करत असतात. त्यामुळे या देशांच्या प्रशासनांनी खलिस्तानवाद्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करावी, अशी आग्रहाची मागणी भारताने केलेली आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी संबंध
या सर्व घटनाक्रमाचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी संबंध आहे. पाश्चिमात्य देशांसमोर चीनचे आव्हान आहे. चीनला रोखण्यासाठी त्यांना भारताशी सामरिक भागीदारी बळकट करायची आहे. तथापि, कॅनडातील अंत:स्थ राजकारण वेगळे आहे. तेथील सत्ताधारी पक्षाचे खलिस्तानवादी गटांशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे एकीकडे कॅनडाशी असलेले पारंपरिक संबंध राखून भारताशीही त्यांना जोडून घ्यायचे आहे. त्यामुळे भारत सरकार आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात कोणताही आरोप पाश्चिमात्य नेत्यांनी केलेला नाही. कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रूडो यांनी हे पथ्य पाळलेले नाही. भारत खलिस्तान किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहचविणाऱ्या कोणत्याही कृतीसंबंधी तडजोड करणार नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आता ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची तारेवरची कसरत सर्व संबंधित देश कशी करतात, हे आगामी काळात समजून येणार आहे, असे मत अनेक वृत्तसंस्थांनी आणि आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
आता कॅनडाची सौम्य भूमिका
ट्रूडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत भारतावर गंभीर आरोप केला आहे. मात्र, आता त्यांनी त्यांची भूमिका काही प्रमाणात मवाळ केल्याचे दिसून येत आहे. आपण हा मुद्दा उपस्थित केला असला तरी, त्यामुळे कोणालाही दुखाविण्याचा किंवा प्रक्षोभित करण्याचा आपला हेतू नव्हता. आपण एका घटनेचा उल्लेख केला होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये निर्माण झालेला तणाव लवकर दूर होण्याची शक्यता नाही, असेही तज्ञांचे मत आहे.
तारेवरची आंतरराष्ट्रीय कसरत
ड कॅनडाचे अंतर्गत राजकारण आणि भारताचे जागतिक महत्व यांचा समतोल राखण्याची पाश्चिमात्य राष्ट्रांना वाटते आवश्यकता
ड अमेरिका आणि इतर देशांनी भारताचा निषेध करावा हा ट्रूडो यांचा प्रयत्न विफल झाल्याने जी-20 शिखर परिषदेत मुद्दा नाही
ड आता ट्रूडो यांच्याकडूनही सौम्यतेचे संकेत. कोणालही प्रक्षोभित करण्याचा हेतू नसल्याचा त्यांचा दावा. पण संबंधांमध्ये तणावच
