पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीला आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आशा-आकांक्षा आणि स्वप्नांवर स्वार होत 2014 मध्ये ते सत्तेवर आले. सबका साथ, सबका विकास या मोहक घोषणेने आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी केलेल्या कामगिरीने लोक त्यांच्याकडे आकर्षित झाले. मनमोहन सिंग सरकारवर लोकांचा वाढत चाललेला अविश्वास, भ्रष्टाचाराने गाठलेला कळस, विरोधातील आंदोलनाने गाठलेले टोक, प्रचंड महागाई या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर लोकांना नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये अच्छेदिन आणणारा तारणहार दिसत होता. उद्योग-व्यापार पासून ते शेतकरी, कामगार वर्गापर्यंत सर्वांना सत्तांतराची ओढ होती. भारतातील सर्वात लोकप्रिय नेते म्हणून त्यांची निर्माण झालेली ओळख गेल्या आठ वर्षात बदललेली नाही. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या लोकप्रियतेचा वापर आपले मतदान वाढविण्यासाठी केला. अफगाणिस्तान प्रश्नात त्यांना मोदींनी हस्तक्षेप करावा असे वाटत होते. ती भूमिका पडद्याआडूनच बनवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. युपेन कडून आलेला प्रस्ताव हा अगदी अलीकडचा आणि आपली तेलाच्या बाबतीतील हतबलता जाणून त्यांनी रशियासही न तोडता केलेली कसरत, सतेच्या पहिल्या पंचवार्षिकमध्ये चीनशी जुळवून घेण्याचे आणि जागतिक शक्ती बनण्यासाठी दोन हजार वर्षांच्या संयुक्त कामगिरीची साबरमती आणि महाबली पूरमच्या गडगडत्या दगडाच्या साक्षीने केलेले प्रयत्न यशस्वी ठरले नाहीत. उलट शत्रुत्व वाढले. तसेच पाकिस्तानशी सुद्धा. मात्र त्यांनी एक प्रयत्न करुन पाहिला. जो लोकांना भावला. जपानच्या मदतीने केलेला विकास दाद मिळवून गेला. नव्या योजनांनी लक्ष वेधले. जगात मैत्रीचे प्रयत्न झाले पण शेजारच्या छोटय़ा देशांशी संबंध सुधारण्याचे त्यांचे प्रयत्न फारसे फलदायी ठरले नाहीत हे वास्तव. जगात अनेकदा आपण एकटे पडल्याचे निर्माण झालेले वातावरण हे मोदींच्या प्रतिमेला धक्का देणारे ठरले. देशाच्या पातळीवर आजही विरोधात मोठे वातावरण निर्माण केले जात असले तरीही आपल्या नेतृत्वाची जादू मोदी निवडणुकांमधून दाखवून देत आहेत. त्यामुळेच सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशापासून अगदी मिझोरामपर्यंत भाजपला यश मिळवण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा पुढे करावा लागतो. अत्यंत त्वेषाने प्रत्येक निवडणूक लढवण्याची त्यांची खासियत भाजपला मोठा पक्ष बनवून गेली आहे. जनसंघ आणि भाजपच्या पूर्वसुरिंनी जे 370 कलम रद्द करणे आणि अयोध्येत राम मंदिर उभाण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्याचे काम मोदी यांनी करून दाखवले. ही त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यातीलही महत्वाची आणि देशाच्या इतिहासाला वळण देणारी घटना. आता ते समान नागरी कायदा कधी करतात याकडे देशाचे लक्ष आहे. तरीही दीनदयाल उपाध्याय यांना अपेक्षित असणारा अंत्योदयाचा विचार खरोखर रुजला का? याचे उत्तर खुद्द मोदी यांनीच प्रामाणिकपणे देणे अपेक्षित आहे. कधीकाळी अवघे दोन खासदार ते आजच्या प्रचंड बहुमताच्या सरकारपर्यंत भाजपची वाटचाल झाली असली तरीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपच्या मातृ संस्थेकडून आणि जनसंघ, भाजपच्या नेत्यांकडून ज्या पद्धतीचा विकास सांगितला जात होता तो खरोखरच झाला का? या प्रश्नाचे उत्तर आज ना संघाकडे आहे, ना भाजपकडे आहे. पण ज्या गरीब आणि सर्वसामान्य वर्गाला 2016 नंतरच्या परिस्थितीचे आणि कोरोनाचे चटके सहन करावे लागले आहेत. तो वर्ग आजही भाजपपासून बाजूला काढण्यात विरोधी पक्षांना यश आलेले नाही. काँग्रेस या देशातील सर्वात जुन्या सत्ताधारी पक्षाची भाजपच्या आणि मोदींच्या मुसंडीमुळे वाताहत थांबलेली नाही. त्यामुळे मोदी यांना आव्हान देण्यासाठी प्रादेशिक शक्तीच एकत्र होताना दिसत आहेत. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात जनतेकडून बऱयापैकी साथ मिळत असली तरी लोकसभेला निवडणुकांमध्ये तीच जनता भाजपलासुद्धा भरभरून प्रतिसाद देते. याची कारणे शोधताना काही बाबी लक्षात येतात. त्या मोदी यांच्या सक्षम प्रचार यंत्रणेशी संबंधित आहेत शिवाय खुद्द मोदी यांच्या वक्तृत्वशैली आणि लोकांना विषय पटवून देण्याच्या खुबीमध्ये त्यांचे यश सामावलेले आहे. कोरोना काळात रेशनचे धान्य मिळणाऱया 85 कोटी लोकांपैकी जनधन खाते असणारा कामगार, विद्यार्थी आणि शेतकरी वर्ग आपल्या खात्यावर जमा होणाऱया 500 रुपयांना मोदी यांनी पाठवलेला पैसा म्हणतो. शेतकऱयांच्या खात्यावर जमा होणारी सहा हजार रुपये त्यांना मोठी उपलब्धी वाटते. कोरोना काळात उत्तर भारतीय कामगारांची झालेली फरफट लोक विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी विसरतात. त्यासाठी मोदी यांनी ज्या राज्यांना दोष दिला त्यांचाच दोष आहे हे सुद्धा ते मान्य करतात, तीन कृषी कायदे निवडणुकीच्या तोंडावर मागे घेऊन मोदी त्यांचा राग शांत करतात. हे यश केवळ मोदींचे म्हणावे की संघाच्या जनमानस जाणून घेऊन त्यांच्या विचाराचा रोख बदलण्याच्या शक्तीचे म्हणावे? असा प्रश्न पडतो. कधी धार्मिक ध्रुवीकरण तर कधी विकासाची स्वप्ने दाखवून मोदी यशस्वी होतात. हे गेल्या आठ वर्षातील अनेक निवडणुकांमध्ये दिसून आले आहे. जिथे आपल्या विचारांचे सरकार नाही त्या राज्यांमध्ये साम-दाम-दंड-भेद नितीचा वापर करताना ते मागेपुढे पाहत नाहीत. राज्यपालांपासून केंद्रिय यंत्रणांपर्यंत सर्वांचा सर्रास वापर आणि प्रसंगी ऑपरेशन लोटस राबवण्याची त्यांची तयारी असते. केंद्रीय कारवायांवर टीका झाली तर कर नसेल त्याला डर कसली? असा बिनतोड प्रश्न करून त्यांचा पक्ष विरोधी आवाज नामोहरम करतो. मोदींच्या विरोधात ठिकठिकाणी प्रादेशिक नेत्यांनाही जनता पाठबळ देताना दिसत आहे. एक काळ मोदींनी आवाहन करावे आणि लोकांनी सबसिडीवर पाणी सोडावे ते आज महागाईवर उतारा म्हणून इंधनावरील कर कमी करण्यापर्यंत स्थिती बदलली आहे. त्याला कुठेतरी मोदीनॉमिक्स जबाबदार असल्याचे आरोप होतात. कामगार, शेतकरी, सरकारी कंपन्यांच्या हिताच्या विरोधी कारभार केल्याचा आरोप होतो. या सर्वाला मागे टाकून मोदींनी वाटचाल सुरू ठेवली आहे.
Trending
- जनतेच्या आशीर्वादाने मी दिल्लीत जाणारच – खा.राऊत
- छत्रपती घराण्यानं राजर्षी शाहूंच्या नावाला साजेस काय काम केलं ? विरेंद्र मंडलिक यांची जोरदार टिका
- जम्मू आणि काश्मीरच्या अर्नास भागात दहशतवादी लपण्याचे ठिकाण पोलिसांनी केले उद्ध्वस्त, शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त
- सिंधुदुर्ग -रत्नागिरीत प्रचाराचा धुरळा उडणार !
- उध्दव ठाकरेना मराठा आरक्षणही टिकवता आले नाही ? मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील
- प्रा. संजय मंडलिक यांच्या शाहूपुरी, राजारामपुरीतील पदयात्रेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद
- महाडिक कुटुंबीयांच्या साक्षीने हत्तरगी गटाचा मंडलिक यांना पाठिंबा
- एलोन मस्क यांचा भारत दौरा, पंतप्रधान मोदींसोबतची बैठक पुढे ढकलली