गेली साडेनऊ वर्षे सत्तेत असूनही पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी बऱ्या प्रमाणात आपला जलवा कायम ठेवलेला आहे. त्यांच्या सरकारने काय काम केले अथवा काय काम केले नाही याबाबत शंका असू शकतील पण ते एक वेगळ्या प्रकारचे नेते आहेत असा संदेश देण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. इतिहासाने आपल्याला जवाहरलाल नेहरूंपेक्षा थोर पंतप्रधान होतो असे जाणावे अशी त्यांची मनोमन इच्छा नेहमी प्रतीत होताना दिसते. आपले गुणगान इतरांनी गायिले तरच आपण थोर होतो हे तेही जाणतात. त्याचबरोबर आपली टीमकी आपण वाजवली नाही तर कोणीच वाजवणार नाही हे देखील त्यांना चांगले माहित आहे.
असे सारे मनोहर असूनही येत्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला पुन्हा सत्ता मिळेल की नाही या चिंतेने मोदींना अहोरात्र ग्रासलेले दिसत आहे. अलीकडील काळात त्यांनी एकामागून एक नवीन नवीन मुद्दे पुढे करायला सुरुवात करून आपल्या अस्वस्थतेचे जाहीर प्रदर्शनच चालवले आहे अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा मुद्दा पुढे करून देशाला केवळ ‘एकच नेता’ हवा आहे हे सांगण्याचा त्यांचा डाव विरोधकांना कळून चुकला आहे. इंडियाला केवळ ‘भारत’ च संबोधले पाहिजे असा मुद्दादेखील पुढे आणला गेला आहे. मुद्यांची जणू जत्राच भरली आहे. जी-20 देशांची बैठक नवी दिल्लीत बोलावून आणि राजधानीला एकदम चमकावून मोदींनी आपण कसे विश्वगुरू बनलो आहोत हे दाखवण्याचा केलेला प्रयत्न कितपत सफल झाला हे कालांतराने दिसणार आहे. राजधानी मोदीमय झालेली आहे. विमानतळ आणि त्याजवळील एक पंचतारांकित हॉटेल जिथे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष राहत आहेत त्या अंतरामध्ये मोदींचे मोठे फोटो असलेले 250 फलक लावण्यात आले आहेत.
चीनचे सर्वोच्च नेते शी जीन पिंग यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवून भारताला जमालगोटा दिलेला आहे असे आंतरराष्ट्रीय जगतात मानले जाते. चीनने भारतात केलेली जबर घुसखोरी हा विषय देशात चिंतेचा बनलेला असताना शी यांनी या बैठकीपासून दूर राहून सीमा विवाद सोडवण्यात आपल्याला अजिबात स्वारस्य नाही असा जणू संकेत दिला आहे. युक्रेन युद्ध सुरु असल्याने रशियाच्या व्लादिमीर पुतीन यांनी येण्याचे टाळले आहे. आजकालच्या बदललेल्या वातावरणात एकेकाळचा बलाढ्या रशिया हा एकप्रकारे चीनच्या ताटाखालचे मांजर बनलेला आहे. जी-20 बैठकीला आलेले अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष जो बायडेन भारताबरोबर फार दूरगामी असे काही करार करणार आहेत, त्यातून चीनला भारत अमेरिकेच्या कच्छपी गेला आहे असा संशय आला तर चीनबरोबरीतील संबंधात अजून ताण येऊ शकतो. भारताचा कोणत्याही पद्धतीने झालेला उदय चीनला नको आहे. त्यामुळे अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत मोदी पुढील मार्ग कसा काढणार ही खरोखरच कसोटी आहे.
पुढील आठवड्यात संसदेचे विशेष अधिवेशन भरत आहे. त्यात चीनच्या घुसखोरीचा मुद्दा जोरदारपणे काढण्याचा विरोधी पक्षांचा मानस आहे तसेच अदानी प्रकरणदेखील. चीनच्या घुसखोरीबाबत संसदेत अजूनही चर्चा होऊ शकलेली नाही. पाच दिवसाच्या या अधिवेशनात सारे सरकारी कामकाज आहे असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्ष कार्यक्रमपत्रिकाच सरकारने जाहीर न करून एक प्रकारे विरोधकांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करण्याची तयारी चालवली आहे काय अशी चर्चा होत आहे. ओबीसी समाजाला खुश करण्याचा एक मोठा कार्यक्रम जाहीर करून मोदी विरोधकांना निवडणुकीपूर्वीच चित करतील असेही काहीजण म्हणतात. सावध झालेल्या विरोधी पक्षांनी 2021 साली जनगणना घेण्याचे टाळून 14 कोटी गरिबांना मोफत अन्नधान्यापासून सरकारने वंचित ठेवलेले आहे अशी मोहीम अगोदरच सुरु केली आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ च्या मुद्यावर विरोधकांनी दंड थोपटले असून ही गरिबांच्या विरोधात खेळी आहे असा प्रचार चालवला आहे. ‘पाच वर्षात एकदाच निवडणूक झाली तर मोदीजी 1,000 रुपयाचा गॅसचा सिलेंडर 5,000 रुपयाला करतील आणि निवडणुकीपूर्वी 200 रुपये सूट देऊन आपण किती दयाळू आहोत असे भासवतील’, असे सांगून भाजपचा डाव उधळण्याचा त्यांचा बेत आहे. एकीकडे जी-20 द्वारे भारत बलशाली झालेला आहे असे चित्र उभारले जात असताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीसंबंधी नवीन वाद निर्माण होत आहेत. अमेरिकेतील एक अर्थशास्त्राचे प्रख्यात प्रोफेसर असलेले अशोक मोदी यांनी एक लेख लिहून भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या दाव्याचा फुगा फोडला आहे. मोदी सरकारने भारताची अर्थव्यवस्था जगात सर्वात जास्त जोमाने म्हणजे 7.8 टक्क्याने या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत वाढली असा दावा केला होता. अशोक मोदी यांच्या अभ्यासानुसार त्यावेळी भारताचा विकास दर केवळ 4.5 होता. मोदी सरकारने प्रगतीचे सारे आकडेच फुगवून सांगितले आहेत असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताच्या रुपयाची किंमत ही अफगाणिस्तानच्या रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि भारताला जगातील तिसऱ्या नंबरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा लॉलीपॉप दाखवला जात आहे, असे विरोधक म्हणत आहेत. 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर रिझर्व्ह बँकेकडून एक लाख कोटी रुपयांचा डिव्हिडंड (भाग्यलाभ) उकळण्यासाठी विविध रीतीने तिचा हात पिरगळण्याचे काम मोदी सरकारने केले होते असा गौप्यस्फोट बँकेचे माजी उपप्रमुख विरल आचार्य यांनी एका पुस्तकात केला आहे. तेव्हा सरकारची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नव्हती आणि लोकांना खुश करण्यासाठी काही योजनांवर तिला खर्च करण्यासाठी पैसे हवे होते तेव्हा असे केले गेले, असे आचार्य यांनी सांगितले आहे.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया विरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल करण्याची मजल भाजप सरकारने मारली आहे. गिल्ड म्हणजे देशातील वतर्मानपत्रे आणि प्रसारमाध्यमातील संपादक मंडळींची संघटना. या संस्थेने ‘मणिपूरला तेथील परिस्थितीचे निरीक्षण करण्यासाठी एक प्रतिनिधिमंडळ पाठवले. त्याची वाहवाही होण्याऐवजी त्या संपादकांना तुरुंगाची हवा दाखवण्याचा घाट तेथील वादग्रस्त मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांनी घातला. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने तो सध्यातरी टळला आहे. उत्तर प्रदेशातील घोसी विधानसभेच्या पोटनिवणुकीतील जबर पराभवाने भाजप हादरली आहे. विरोधी पक्षांची इंडिया युती तयार झाल्यानंतर झालेल्या या पहिल्याच पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या उमेदवाराला हरवायचा चंग भाजपने बांधला होता. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ हे तिथे बराच काळ ठाण मांडून होते. समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांनीदेखील ती प्रतिष्ठेची बनवली होती. पोटनिवडणुकीतील हा पराभव योगींना अतिशय जिव्हारी लागणार आहे. घोसी हा मतदारसंघ त्यांचा गृह जिल्हा गोरखपूरला लागून असलेल्या मऊ जिह्यात आहे. उत्तरप्रदेशात गेल्या वर्ष-दीडवर्षात झालेल्या सहा पोटनिवडणूका भाजपने जिंकल्या होत्या. त्यामुळे घोसीने या राज्यातदेखील हवा बदलत आहे असे दाखवले आहे. या पोटनिवडणुकीच्या निकालाचे परिणाम दूरगामी होणार आहेत.
‘एक देश, एक निवडणूक’ ही नवी टूम भाजपने गेल्या आठवड्यात काढली तेव्हा अखिलेश यादव यांनी लोकसभा निवडणुकीबरोबर उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणूकादेखील घेऊन दाखवाव्यात असे जाहीर आव्हान दिले होते. देशभर झालेल्या विधानसभांच्या पोटनिवडणूकात एकूण सात पैकी चार जागा इंडियाला मिळाल्या आणि तीन भाजपला त्यामुळे विरोधकांत आनंदाचे उधाण आले नसते तरच नवल होते. आता येत्या 17 तारखेला काँग्रेस एक मोठा धक्का देणार आहे असे टीझर समाज माध्यमांवर सुरु झाले आहेत.
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकात काँग्रेस आणि भाजपमध्ये काट्याची टक्कर आहे असे प्रशांत किशोरदेखील म्हणत आहेत.
एकंदरच वातावरणात राजकीय चुरस वाढत आहे. अशाच वेळेला महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर वातावरण तापल्याने सत्ताधारी गोटात अस्वस्थता आहे.
सुनील गाताडे
