कर्जफेडीच्या हप्त्यांची रक्कम वाढणार रेपो दरात अर्धा टक्का वाढ
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
वाढत्या महागाईला रोखण्याचा एक उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात पुन्हा एकदा अर्धा टक्का वाढ केली आहे. त्यामुळे हा दर आता 5.9 टक्के झाला आहे. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2022-2023 मधील विकासदराचे अनुमान घटविले असून ते आता 7.2 टक्क्यांवरुन 7 टक्के करण्यात आले आहे. रेपोदरातील वाढीमुळे कर्जफेडीच्या हप्त्यांची रक्कम (ईएमआय) वाढणार आहे.
बँकेने या आर्थिक वर्षातील महागाई वाढीचे अनुमान 6.7 टक्के असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱया तिमाहीत महागाई दर 7.1 टक्के राहणार असून तिसऱया आणि चौथ्या तिमाहीत तो अनुक्रमे 6.5 टक्के आणि 5.8 टक्के राहणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत महागाई दर 5 टक्के इतका राहील असे भाकितही बँकेने आपल्या अहवालात केले आहे.
दरवाढीचे समर्थन
रेपो दरात अर्धा टक्का वाढीचे समर्थन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी केले. बँपेचे वित्तीय धोरण स्पष्ट करताना त्यांनी वाढत्या महागाईची कारणेही स्पष्ट केली. जागतिक स्तरावरच महागाई वाढल्याने भारतातही ती वाढण्याशिवाय पर्याय नव्हता. महागाई नियंत्रण हे आर्थिक विकासाइतकेच महत्वाचे असल्याने दोन्हींमध्ये समतोल साधणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रेपो दरात अर्धा टक्का वाढ करण्यात आली. सलग चार वेळा ही वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे कर्जे महाग होऊन कर्जांची उचल कमी होण्याची शक्यता असली तरी वित्त बाजारात खेळत्या पैशाचे प्रमाण कमी होऊन मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी महागाईवर काही प्रमाणात का असेना नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे.
कोरोना, युद्ध ही कारणे
महागाई वाढण्यासाठी गेली अडीच वर्षे अस्तित्वात असणारा कोरोना आणि रशिया-युक्रेन युद्ध ही महत्वाची कारणे आहेत. कोरोनामुळे जागतिक अर्थचक्र मंदावले आणि युद्धामुळे पुरवठा साखळय़ा तुटल्याने जीवनावश्यक वस्तू, विशेषतः खाद्यतेलाचा पुरवठा मंदावला. यामुळे महागाईत भर पडली. येत्या वर्ष-दीड वर्षात स्थिती पूर्ववत होण्याची शक्यता असली तरी महागाई वाढ रोखण्यासाठी तत्काळ भरीव उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याने रेपो दर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो अपरिहार्य होता, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. भारताची अर्थव्यवस्था जगाच्या अर्थव्यवस्थेशी अपरिहार्यपणे जोडली गेलेली असल्याने जागतिक परिस्थितीचा भारतावर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. ही बाब टाळता येण्यासारखी नाही, अशी मांडणी शक्तीकांत दास यांनी केली.
भारताची अर्थव्यवस्था दमदार
वित्त बाजाराचे तिन्ही विभाग, अर्थात, समभाग, रोखे आणि चलन यांच्यावर जागतिक स्तरावर विपरीत परिणाम झालेला दिसून येत आहे. त्यामुळे वित्तबाजारात उदासिनता आहे. यामुळे वित्तीय स्थिरता प्रभावित झाली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था नव्या वादळात सापडली आहे. तरीही भारताची अर्थव्यवस्था बऱयाच प्रमाणात स्थिर असून दमदार स्थितीत आहे. गेल्या अडीच वर्षांमध्ये भारताने सर्व आव्हानांचा स्वीकार करुन स्वतःची अर्थव्यवस्था सावरलेल्या स्थितीत ठेवली आहे, अशी भलावणही दास यांनी केली असून निर्णयाचे समर्थन केले.