सबलीकरणाचे पाऊल

स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला देशाच्या धुरिणांनी पाहिलेले आणि व्यक्त केलेले स्त्राr सबलीकरणाचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल 77 वर्षांनी मंगळवारी पडले. केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचे विधेयक मांडले. 128 वी घटना दुरुस्ती करणाऱ्या या विधेयकावर, बुधवारी दिवसभर संसदेत चर्चा सुरू होती. लोकसभेतील सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत लक्षात घेता हे विधेयक संमत होण्यास काही अडचण येण्याची शक्यता नाही. ‘तरुण भारत‘ ने आपल्या सोमवारच्या ‘वातावरण बदलणारे अधिवेशन’ या अग्रलेखामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेच्या नव्या इमारतीत आयोजित करत असलेले विशेष अधिवेशन महिला आरक्षण विधेयकासाठी असेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विचार केला तर पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांना 50 टक्के वाटा देणारे महाराष्ट्र पहिले आणि एकमेव राज्य म्हणून मान्यता पावलेले होते. इथल्याच नेत्या प्रमिला दंडवते यांनी 1996 मध्ये देवेगौडा सरकारच्या काळात खासदार म्हणून महिला आरक्षणाचे प्रायव्हेट बील संसदेत मांडले होते. ज्यावर चर्चा होऊन सीपीआयच्या खासदार गीता मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीत ममता बॅनर्जी, शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, मीना कुमारी, सुषमा स्वराज, उमा भारती, सुमित्रा महाजन, गिरीजा व्यास अशा अभ्यासू खासदारांची नेमणूक करण्यात आली होती. गीता मुखर्जी यांनी या समितीसाठी खूपच कष्ट घेतले. देशभर फिरून अनेक महिला संघटनांशी बोलून या कायद्याचा मसुदा 1997 साली समितीतर्फे संसदेसमोर ठेवण्यात आला. मात्र यावर झालेल्या चर्चेत एकमत न झाल्याने संयुक्त मोर्चाच्या सरकार काळात हे विधेयक बारगळले. गीता मुखर्जी यांनी यासाठी खूप लढा दिला. पती निधनाचे दु:ख बाजूला सारून त्यांनी  या विधेयकावर काम केले होते. मात्र त्यांच्या वाट्याला अश्रू ढाळणेच आले. पुढे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांना सुद्धा हे विधेयक पारित करता आले नाही. आता ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात मंजूर होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. लोकसभेनंतर राज्यसभेत शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर हा कायदा अस्तित्वात येणार आहे. देशाची जनगणना झाल्यानंतर लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल आणि त्यानंतर महिला विधेयक कार्यान्वित होईल. त्यानुसार प्रत्येक पाच वर्षाला लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभेच्या एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव होतील. पंधरा वर्षात देशातील सर्व लोकसभा मतदारसंघ एकदा का होईना महिला राखीव होईल आणि त्यातून देशभरात सक्षम महिला खासदार मोठ्या प्रमाणावर निवडून येतील अशी या विधेयकामागे भावना होती. ओबीसी वर्गातील महिलांना त्यांच्या आरक्षणाच्या प्रमाणात जागा सोडणे सध्या दुरापास्त झाल्याने ओबीसी आरक्षण डावलले गेले, या एका मुद्द्यावर मोठा गहजब माजू शकतो. पण, या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करायची सरकारची इच्छाच असेल तर हा कायदा मंजूरही होईल. पंतप्रधानांनी हे विशेष अधिवेशन अचानक का आयोजित केले याबद्दल देशात उत्सुकता लागून राहिली होती. सरकारने त्यापूर्वी जाहीर केलेल्या चार कायद्यांसाठी हे विशेष सत्र नक्कीच बोलावले नाही, त्यामुळे काही खास कारण असावे आणि ते कुठले असावे याबाबत अंदाज बांधला जात होता. ‘तरुण भारत’ने समान नागरी कायदा की महिला आरक्षण विधेयक यावर चर्चा करताना समान नागरी कायदा सरकारला काही बाबतीत त्रासदायक असल्याने वादाचा मुद्दा काढून महिला आरक्षण विधेयकाला सरकार प्राधान्य देईल अशी शक्यता वर्तवली होती. एकतर कोरोना आणि त्यानंतरच्या काळात झालेल्या निवडणुकांमध्ये महिलांनी भाजपला भरभरून मते दिली आणि त्यामागे 80 कोटी लोकांना रेशनवर धान्य दिल्याचा मुद्दा महिला मतदारांना महत्त्वाचा वाटला होता, तो वर्ग यापुढेही आपल्या सोबत राहायचा असेल तर आपण महिलांसाठी काही करत आहोत आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठीच विधिमंडळांमध्ये महिलांचा टक्का वाढवण्याचा कायदा आणला जाईल अशी शक्यता वर्तवली होती. सरकारने या शक्यतेला आपल्या कृतीतून खरे ठरवले आहे. या विधेयकाला एकमुखी पाठिंबा देण्याचे विरोधकांनी म्हटले होते मात्र प्रत्यक्षात ओबीसी महिलांच्यासाठी या आरक्षणात स्वतंत्र तरतूद नसल्याने विरोधकांनी त्याला आक्षेप घेतला आहे. यापूर्वी हा मुद्दा वादाचा ठरला होता. आता तो अधिक प्रकर्षाने मांडला जात आहे. कारण त्याचा संबंध जनगणनेशी आणि जातगणनेशी जोडला जाऊन पाहिले जात आहे. देशातील अनेक जाती आरक्षण मागत असताना जातनिहाय जनगणना हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे आणि आता तर तो महिला आरक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा कळीचा ठरण्याची चिन्हे आहेत. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले तरी ते तातडीने अमलात येणार नाही हे दुर्दैवी आहे. मात्र केवळ त्या कारणाने निवडणुका पुढे जायच्या नसतील तर मतदारसंघ पुनर्रचना होईपर्यंत देशातील महिलांना वाट पाहावी लागेल. पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये महिला आल्यानंतर पहिल्यांदा महिला आरक्षणाची टिंगलच केली होती. महिलेच्या पतीच्या हातात कारभार जातो अशी टीकाही झाली होती. अनेक लोकांनी ही टीका आपल्या कृतीतून खरी ही करून दाखवली. मात्र बदल घडत आज सक्षम महिला पंचायत व्यवस्थेत कार्यरत झाल्या आहेत. त्यांची संख्या कमी असेल मात्र त्यांचा कारभार आदर्श ठरतोय. लोकसभेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या अनेक महिला खासदार आहेत. त्यामुळे अशा महिलांना या आरक्षणातून आज ना उद्या मोठ्या संख्येने वाव मिळेल आणि त्या आपले कर्तृत्व सिद्ध करतील यात शंकाच नाही. देशातील अनेक निर्णयांवर पुरुषप्रधान विचारसरणीची छाप आहे. भविष्यात कायदा आणि धोरणकर्त्या महिलांची संख्या वाढत गेली या देशातील निर्णय प्रक्रियेवर सुद्धा त्याचे चांगले परिणाम होतील. अजून काही काळ वाट पाहावी लागेल मात्र देशातील निम्म्या लोकसंख्येला कधी ना कधी 33 टक्के का होईना वाव मिळतोय हे महत्वाचे. केवळ पंधरा वर्षे 33 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी ही मागणी 30 वर्षे पडून आहे! ती प्रत्यक्षात येत आहे.