ओबीसी राजकारणाची प्रयोगशाळा ठरले तेलंगणा : देशभरात ओबीसी सर्वेक्षण करविण्याची भाजपची योजना : उमेदवारीत प्राधान्य
ओबीसी जनगणना आणि आरक्षणाचा मुद्दा विरोधी पक्षांकडून वारंवार उपस्थित केला जात असल्याने भाजपसमोर आव्हान निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे. परंतु याच्या प्रत्युत्तरादाखल भाजपने दक्षिण भारतातील तेलंगणा राज्याला स्वत:च्या निवडणूक राजकारणाच्या प्रयोगशाळेचे स्वरुप दिले आहे. तेलंगणात भाजपची ओबीसी रणनीति यशस्वी ठरल्यास आगामी काळात भाजप याचा अवलंब अन्य राज्यांच्या निवडणुकीदरम्यान करू शकतो. तेलंगणाच्या एकूण लोकसंख्येत ओबीसी समुदायाचा हिस्सा 51 टक्क्यांच्या आसपास आहे. भाजप राज्यात ओबीसींसोबत दलितांनाही स्वत:च्या बाजूने वळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. दलितांचे राज्यातील प्रमाण 17 टक्क्यांच्या आसपास आहे. ओबीसी आणि दलित समुदायाचे राज्यातील एकूण प्रमाण 68 टक्क्यांच्या नजीक पोहोचते.
विरोधी पक्षांच्या जातीय सर्वेक्षणाच्या मुद्द्याला निष्प्रभ ठरविण्यासाठी भाजप देशभरात ओबीसी सर्वेक्षण करविण्याची योजना आखत आहे. भाजप तेलंगणातील 51 टक्के ओबीसींचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी एकीकडे ओबीसी समुदायासाठी घोषणांचा वर्षाव करत आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस विशेषकरून राहुल गांधी आणि के. चंद्रशेखर राव यांच्या बीआरएसला ओबीसीविरोधी पक्ष ठरविण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तेलंगणात स्वत:ला ओबीसी राजकारणाचा चॅम्पियन सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील भाजपने राज्यात सत्तेवर आल्यास ओबीसी समुदायाशी संबंधित नेत्याला मुख्यमंत्रिपद देण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 27 ऑक्टोबर रोजीच तेलंगणाच्या सूर्यापेट येथील जाहीरसभेत राज्याच्या मतदारांना ओबीसी नेत्याला मुख्यमंत्रिपद देण्याचे आश्वासन दिले होते.
काँग्रेसकडून केवळ 23 ओबीसी उमेदवार
तर दुसरीकडे भाजपकडून काँग्रेस विशेषकरून राहुल गांधींना ओबीसी विरोधी ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ‘जितकी संख्या, तितका अधिकार’चा राग आळविणाऱ्या राहुल गांधींच्या काँग्रेसने तेलंगणात जाहीर केलेल्या 114 उमेदवारांपैकी मागास जातीच्या उमेदवारांची संख्या केवळ 23 असल्याचे भाजप निदर्शनास आणून देत आहे.
भाजपचे मिशन साउथ
तेलंगणाच्या लोकसंख्येत 51 टक्के हिस्सेदारी असलेल्या मागास जातींना केवळ 20 टक्के जागांवर भागीदारीची संधी देऊन काँग्रेसने ओबीसींचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. कर्नाटक निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागल्यावर भाजप स्वत:च्या ‘मिशन साउथ’ला धार देण्यासाठी तेलंगणामध्ये यश मिळवू पाहत आहे. याचमुळे स्वत:च्या रणनीतित मोठा बदल करत भाजपने थेटपणे ओबीसींचा मुद्दा लावून धरला आहे.
राहुल गांधी लक्ष्य
तेलंगणातील विजय पक्षाच्या मिशन साउथला बळ देऊ शकतो. याचा लाभ भाजपला केरळ, तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये मिळू शकतो असे पक्षनेतृत्वाला वाटतेय. राज्यात भाजप काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा जिंकू शकल्यास जनतेत मोठा संदेश जाणार आहे. यामुळे तेलंगणातील काँग्रेसच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्यासह राहुल गांधींच्या ओबीसी रागाचा प्रभाव कमी होणार आहे. याचा लाभ भाजपला पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान देशभरात होऊ शकतो.
मडिगा समुदाय
भाजप राज्यात ओबीसी आणि दलित मतपेढीत स्वत:चे स्थान निर्माण करून राज्यात स्वत:साठी मोठा जनाधार तयार करू पाहत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मडिगा आरक्षण पोराटा समितीकडून सिकंदराबाद येथे आयोजित एका सभेला संबोधित करत राज्यातील दलित समुदायांमध्ये 60 टक्क्यांची हिस्सेदारी असलेल्या मडिगा समुदायाला भाजपसोबत जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान मोदींनी मडिगा समुदायाला सशक्त करणे आणि अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणावर विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. हीच मागणी मडिगा समुदाय मागील तीन दशकांपासून करत आहे. समितीचे संस्थापक मंदा कृष्णा मडिगा यांचा भावुक होतानाचा आणि पंतप्रधान मोदी त्यांना सावरतानाचा व्हिडिओ प्रसारित झाला आहे. मडिगा समुदायाचा प्रभाव तेलंगणातील सुमारे 24 मतदारसंघांमध्ये असल्याचे मानले जाते.
