‘मंत्रालय’ नामकरणानंतर मुख्यमंत्र्यांची नवी महत्त्वाकांक्षी घोषणा : प्रशासनातील सर्व कार्यालये सामावणार या इमारतीत
पणजी : राजधानीतील नियोजित सर्वात उंच इमारत ठरणाऱ्या ‘प्रशासन स्तंभ’ संकुलाची पायाभरणी येत्या दोन महिन्यात करण्यात येणार आहे. पाटो परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या या प्रशासकीय संकुलासाठी सल्लागाराचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. पर्वरीत विधानसभा संकुलातील नूतनीकरण करण्यात आलेल्या ‘मंत्रालय’ (पूर्वीच्या मिनिस्टेरियल ब्लॉक) चे काल मंगळवारी उद्घाटन केल्यानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. त्यांच्याहस्ते संकुलाच्या फलकाचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी मंत्री नीलेश काब्राल, गोविंद गावडे, सुदिन ढवळीकर, माविन गुदिन्हो, नीळकंठ हळर्णकर, बाबुश मोन्सेरात, सुभाष शिरोडकर, सुभाष फळदेसाई यांच्यासह आमदार जेनिफर मोन्सेरात, डिलायला लोबो, आलेक्स सिक्वेरा, दिगंबर कामत, अँथनी वाझ, जीत आरोलकर, प्रवीण आर्लेकर, प्रेमेंद्र शेट, केदार नाईक, आदींची उपस्थिती होती. त्याशिवाय राज्याचे एजी देविदास पांगम, मुख्य सचिव पुनितकुमार गोयल, भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे, माजी आमदार दयानंद सोपटे, यांचीही उपस्थिती होती.
पंचवीस वर्षांसाठी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’
पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, ‘आम्ही राज्याच्या प्रगतीसाठी कटिबद्ध असून मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी राज्यात विविध क्षेत्रात प्रगती साधण्यासाठी पुढील 25 वर्षांचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करत आहेत’, असे सांगितले.
राज्याच्या विकासासाठी मंत्रालयाची गरज
देशाच्या प्रत्येक राज्यात सचिवालय, मंत्रालय आणि विधानसभा असे तीन प्रकल्प असतात. गोव्यात आम्ही मंत्रालयाला मिनिस्टेरियल ब्लॉक म्हणत होतो. आता सुमारे 10 कोटी ऊपये खर्च करून नूतनीकरण करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाला ’मंत्रालय’ असे नाव देताना आपणास आनंद होत आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘मंत्रालया’ची गरज असून राज्याची प्रगती साधण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व आधुनिक तंत्रज्ञान आमच्याकडे आहे. असे ते म्हणाले.
लोकप्रतिनिधींना महत्वपूर्ण इमारत
दि. 28 मे रोजी दिल्लीत उद्घाटन करण्यात आलेल्या ’संसद भवन’ प्रकल्पाच्या उद्घाटनास उपस्थित राहण्याची संधी प्राप्त झाली. ‘आझादी का अमृतमहोत्सव वर्षात बांधण्यात आलेला हा प्रकल्प भविष्यातील 75 वर्षांच्या घडामोडी लक्षात घेऊन निर्माण करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर आम्ही ‘मंत्रालय’चे नूतनीकरण केले असून पुढील 50 वर्षांच्या घडामोडींचा विचार करून हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात सत्तेवर येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जनसेवेसाठी ही इमारत महत्त्वाची ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
तीनशे कोटी खर्चाचा 15 मजली प्रशासन स्तंभ
पाटो येथील नियोजित प्रशासकीय संकुलासाठी 300 कोटी ऊपयांपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी बेंगळुरूस्थित ’लोकस आर्किटेक्ट’च्या डिझाइनची निवड केली आहे. सुमारे 15 मजली उंचीचा हा प्रकल्प राज्यातील सर्वात उंच असेल. तो पूर्ण झाल्यावर शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये नवीन संकुलात स्थलांतरित होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे तो खऱ्या अर्थाने ’प्रशासन स्तंभ’ ठरणार आहे. राजधानीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रशासन स्तंभाची संकल्पना मांडली होती.