दक्षता खात्याची सरकारकडे शिफारस : गलथापणाच्या कारभारामुळे मोठी नुकसानी,कोरोनाकाळातील तुरडाळ नाशाडी प्रकरण
प्रतिनिधी /पणजी
कोरोना काळात स्वस्त धान्य दुकानांतून वितरणासाठी आणलेल्या आणि नंतर खराब झालेल्या कोटय़वधींच्या तुरडाळ नाशाडी प्रकरणी नागरी पुरवठा खात्याचे माजी संचालक सिद्धिविनायक नाईक यांच्यासह 7 जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याची शिफारस दक्षता खात्याने सरकारकडे केली आहे. सदर तुरडाळ खराब होईपर्यंत यापैकी कुणीही सरकारला माहिती दिली नाही. परिणामी सदर तुरडाळ खराब झाली. त्यामुळे या नाशाडीला तेच जबाबदार असल्याचा ठपका दक्षता खात्याने ठेवला आहे.
वितरणाविना राहिल्याने गोदामात ठेवल्याठिकाणी खराब झालेल्या सुमारे 242 टन तुरडाळीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर सरकारने चौकशीसाठी दक्षता खात्याकडे सोपविले होते. त्यानुसार दक्षता खात्याने आधी आरोग्य सचिवांना माहिती देऊन सदर तुरडाळ व्यवहारासंबंधीच्या सर्व फाईल्स प्राप्त केल्या होत्या. त्यानुसार खात्याने चौकशी करुन अहवाल सरकारला सादर केला असून आरोपपत्र दाखल करण्याची शिफारस केली आहे.
नुकसानीस पहिले जबाबदार सिद्धिविनायक
या तुरडाळीच्या नुकसानप्रकरणी सर्वप्रथम सिद्धीविनायक नाईक यांना निलंबित करण्यात आले होते. नाशाडीसाठी त्यांच्यासह अन्य सहा जणांना दोषी ठरविण्यात आले असून त्यात एक साहाय्यक संचालक आणि एका निरीक्षकाचा समावेश आहे. या अधिकाऱयांनी तुरडाळ प्रकरणात सरकारला खोटी माहिती दिली. तुरडाळीचे वेळीच वितरण करण्यात आले नाही. परिणामी ती गोदामातच पडून राहिली व अखेर सडली. संचालकांनी त्यासंबंधी वरिष्ठ अधिकाऱयांना कळविले नाही किंवा अन्य कोणता निर्णयही घेतला नाही. त्यातून रु. 2.75 कोटीपेक्षा अधिक रक्कमेचे नुकसान झाले असल्याचे समोर आले होते.
तीन महिन्यांसाठी मागवली होती तुरडाळ
दरम्यान, राज्यात एपीएल, अंत्योदय, पीएचएच आदी मिळून एकुण 2,03,941 शिधापत्रधारक आहेत. त्यांच्यासाठी दरमहा 1 किलो या हिशेबाने तीन महिन्यांसाठी 408 टन तुरडाळ मागविण्यात आली होती. मात्र त्यातील 242 टन डाळ विनाविक्री शिल्लक राहिली. वर्षभर गोदामातच पडून राहिल्याने ती सडली. हा प्रकार लक्षात आला तेव्हा तिची विल्हेवाट लावण्याचा निर्णय घेऊन निविदाही जारी करण्यात आली. परंतु बोलीदाराने कवडीमोल किंमत ठरवत 2.75 कोटींच्या डाळीसाठी केवळ 5.06 लाख रुपये देऊ केले. त्यामुळे ती निविदा नाकारण्यात आली. परंतु पुढील वर्षभर अन्य कुणी ग्राहकच मिळाला नाही. अखेर गेल्या महिन्यात दुसऱयांदा निविदा जारी करण्यात आली.
डाळीच्या विल्हेवाटीची दुसऱयांदा निविदा
त्याला प्रतिसाद म्हणून सध्या चार कंत्राटदार पुढे आहेत. त्यापैकी तिघे कर्नाटकातील तर एक कंपनी हरियाणा येथील आहे. गत कंत्राटदारापेक्षा त्यांनी चांगला भाव देऊ केला असल्याचे खात्यातील सुत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, दक्षता खात्याच्या शिफारशीनुसार आता सरकारला पुढील पावले उचलावी लागणार आहेत. त्यात मुख्यमंत्र्यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.