आवाजी मतदानाने चर्चेविना मंजुरी : आता राज्यसभेत मांडणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळातच लोकसभेने शुक्रवारी वित्त विधेयक 2023 कोणतीही चर्चा न करता आवाजी मतदानाने मंजूर केले. वित्त विधेयकात 64 दुऊस्त्या सुचविण्यात आल्या असून त्या सर्व आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आल्या. अदानी प्रकरणाच्या जीपीसी चौकशीची मागणी करत काँग्रेस सदस्यांनी सभागृहात विरोध आणि घोषणाबाजी करण्याचा प्रयत्न केला तरीही सभागृहाने वित्त विधेयक संमत केले. तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन पेन्शनबाबत वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक पॅनेल तयार करून फेरआढावा घेण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही शुक्रवारी सभागृहात केली.
विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी करत ‘राहुल गांधींना सभागृहात बोलू द्या’ आणि ‘आम्ही इंग्रजांशी लढलो, आता केंद्र आणि आरएसएसशी लढू’ अशा आशयदाचे फलक झळकवले. सभागृहात गदारोळ सुरू असतानाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-2024 या आर्थिक वर्षासाठी वित्त विधेयक 2023 सादर केले. वित्त विधेयक 2023 शुक्रवारी लोकसभेत 45 हून अधिक सुधारणांसह मंजूर करण्यात आले. अनुदानाची मागणी संसदेत मंजूर झाल्याच्या एका दिवसानंतर ही घटना घडली आहे. अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी जेपीसीची मागणी करणाऱ्या विरोधी सदस्यांच्या सततच्या घोषणाबाजीत वित्त विधेयक मंजूर करण्यात आले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार असून मंजुरीअंती राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात ऊपांतर होणार आहे.
64 सुधारणांसह विधेयकाला मंजुरी
विरोधी सदस्यांच्या गदारोळात सरकारने आणलेल्या 64 सुधारणांसह चर्चा न करताच लोकसभेने शुक्रवारी वित्त विधेयक 2023 आवाजी मतदानाने मंजूर केले. तत्पूर्वी गुऊवारी, लोकसभेने 2023-24 साठी सुमारे 45 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चास अधिकृत करून अनुदानाची मागणी मंजूर केली. 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया कनिष्ठ सभागृहात पूर्ण झाली. अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-24 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला होता.
वित्त विधेयक काय आहे?
भारतीय संविधानाच्या कलम 110 नुसार, वित्त विधेयक हे देखील एक मुद्रा विधेयक आहे. वित्त विधेयकात कर संबंधित प्रस्तावांचे तपशीलवार वर्णन दिलेले आहे. वित्त विधेयकही पहिल्यांदा लोकसभेत किंवा कनिष्ठ सभागृहात मांडले जाते. राज्यसभा वित्त विधेयकात बदल सुचवू शकते, पण ते रोखण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार वरिष्ठ सभागृहाला नसतो. वित्त विधेयक मांडल्यानंतर 75 दिवसांच्या आत संसदेने मंजूर करणे आवश्यक आहे.
27 मार्चपर्यंत सभागृह तहकूब
लोकसभेत वित्त विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज 27 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आले. सभागृह तहकूब झाल्यानंतर विरोधी सदस्य आपल्याकडील फलक फाडून सभापतींच्या खुर्चीच्या दिशेने फेकताना निदर्शनास येत होते.
