शिवाजी चौकातील अग्निप्रलय : गर्दीमुळे आग विझवणे यंत्रणेसाठी अग्निदिव्य
दाटीवाटीतील रस्ते, वाहतुकीची कोंडी, परिस्थिती हाताळण्याचे नागरिकांचं अज्ञान, आदी विषय अग्निप्रलयाने ऐरणीवर
कोल्हापूर/संतोष पाटील
दहा वर्षापूर्वी मंत्रालय जळीत प्रकरणानंतर राज्यातील सर्वच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाचे फायर ऑडीट करण्याचे आदेश निघाले. यानंतर नव्या व जुन्या इमारतींसाठी फायर ऑडीट सक्तीचे झाले. महिना दोन महिने यंत्रणेने कागदी घोडी नाचवली गेली अन् फायर ऑडीट कागदावरच राहिले. दरम्यान, 2009 साली चेन्नई हॉस्पिटल आग, 2017 मध्ये इंदू मिल जलप्रलयानंतर खासगी बहूमजली आणि व्यावसायिक इमारतींसाठी फायर ऑडीटची नियमावली आली. यापार्श्वभूमीवर मंगळवारी शिवाजी चौकातील अग्नितांडवात पाच दुकाने जळून खाक झाल्यानंतर यंत्रणेतील त्रुटी समोर आल्या. रहदारीच्या रस्त्यातून अग्निशमन वाहन जाताना होणारी कसरत, पर्यायी यंत्रणेअभावी आग विझवण्यासाठी पाणी आणण्यासाठी मुख्य वाहनांची पळापळ, फायर स्टेशनकडे मनुष्यबळाचा तुटवडा, गर्दी-दाटीवाटी रस्ते, वाहतुकीची कोंडी, आपत्तकालीन परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी नागरिकांचं अज्ञान, आदी विषय या अग्निप्रलयाने ऐरणीवर आले.
शहरातील गर्दीच्या रस्त्यावर अग्निशमन वाहन, ॲम्बुलन्स यांचा प्रवास सहज होत नाही. मुख्य अग्निशमन वाहन घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर त्यासाठी पाणी पोहोच करणारी दुसरी वाहनाची सोय यापूर्वी होती. ती यावेळी कुठे दिसलीच नाही. मुख्य वाहनच आग विझवण्यासह पाणी आणण्यासाठी फेऱ्या मारत होते. बघ्यांची गर्दी आणि वाहतुकीच्या कोंडीमुळे आग विझवणे हे यंत्रणेसाठी अग्निदिव्य ठरत होते. नवी -जुनी कोणतीही इमारत असो त्यामध्ये स्वत:ची आगप्रतिबंधक यंत्रणा असावी, असा नियम सांगतो. यासाठीची अत्यावश्यक सेवा पुरविण्याची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेची आहे. नॅशनल बिल्डींग कोड (भारताची राष्ट्रीय बांधकाम संहिता) नुसार शहरातील 15 मिटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा असणे बंधनकारक आहे. बहुतांश बहूमजली इमारतींच्या अग्निप्रलयावेळी लागणारी टर्नटेबल लॅडर महापालिकेकडे नसल्याने मागील दहा वर्षात विकसकांच्या हमीपत्रावर भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अग्निशमन विभागाने ना हरकत दाखले दिले आहेत. एकदा एनओसी घेतल्यानंतर इमारतींचे फायर ऑडीट झालेले नाही.
दरम्यान, 20 डिसेंबर 2012पासून शहरात अकरा मजल्यापर्यंत (35मिटर) उंच इमारतींना परवानगी मिळाली. आता तर डी क्लासमुळे 50 मिटरपर्यंत उंच इमारत बांधता येणे शक्य झाले. 2013पासून आजपर्यंत शहरात 100 हून अधिक बहूमजली गृहप्रकल्प आकाराला आले. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949नुसार महापालिका किंवा नगरपालिकेने शहरातील इमारतींची अग्निशमनापासून बचाव करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी यासाठी बांधकाम परवानगी किंवा मिळकत करातून कर रुपाने आकारणी केली जाते. गेल्या बारा-पंधरा वर्षात वाढलेल्या शहरीकरणामुळे बहूमजली इमारतींची संख्या वाढली आहे. मात्र, मनपाची अग्निशमन यंत्रणा तुलनेत जुनीच आहे. काही महिन्यांपूर्वी 15 मिटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतीची आग विझविण्यासाठी आवश्यक असलेली टर्नटेबल लॅडर व इतर यंत्रणा मनपाने उभी केली. मात्र, शहरातील रस्त्यांची अवस्था आणि वाहतूकीची कोंडी, उपलब्ध सोय पाहता ही लॅडर आपत्तकालीन स्थितीत पोहचणार कधी हा प्रश्न शिवाजी चौकातील अग्निप्रलयावेळी यंत्रणेच्या धावपळीवरुन स्पष्ट जाणवले.
एनओसीचा दर 50 हजार रुपये
बांधकाम परवानगी आणि पुर्णत्वाचा दाखला देताना बहूमजली गृहप्रकल्पांसाठी फायर एनओसी लागते. अनेक ठिकाणी अग्निप्रतिबंधक छायचित्रावरच एनओसीचे सोपस्कार पूर्ण केल्याची उदाहरणं आहेत. ज्या इमारतींमध्ये ही यंत्रणा बसवली ती सुस्थितीत आहे का ? तीचा वापर कसा करायचा ? आपत्तकालीन स्थितीत नागरिकांनी काय केले पाहिजे ? याची नियमित प्रात्यक्षिक घेण्याचा नियम नावालाच आहे. एका बहुमजली प्रकल्पाच्या फायर एनओसीसाठी 50 हजार रुपयांपर्यतचे वजन फाईलवर ठेवावे लागत असल्याचा अनुभव अनेक बांधकाम व्यावसायिक सांगतात.
नागरिकांचीही जबादारी
युरोपीय देशात घर बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिक स्वत:हून संबंधित शासकीय यंत्रणेला अर्ज करुन फायर सेफ्टीसह इतर यंत्रणेचे ऑडीट करुन घेतात. आपल्याकडे अशा प्रकारची सजगता लांबच उलट ज्या यंत्रणेची हे सर्व तपासण्याची कायद्याने जबादारी दिली आहे, तेही चिरीमिरीसाठी नागरिकांचा जीव धोक्यात आणत आहेत. पार्कींग व्यवस्था तोकडी असल्याने रस्त्यातच लाखो वाहने थांबलेली असतात. दाट वस्तीच्या ठिकाणी रात्री अपरात्री अशी घटना घडल्यास अग्निशमन यंत्रणा पोहचू शकणार नाही. आपत्तकालीन स्थितीत नागरिकांनी पुढे आले पाहिजे. बघ्यांनी गर्दी न करता यंत्रणेला काम करु दिले पाहिजे होती, याउलट आग लागलेल्या ठिकाणी पोहचताना अग्निशमन वाहनांना करावी लागणारी कसरत आपत्तकालात मोठ्या जीवीत आणि वित्त हानीला निमंत्रण देणारी आहे.
फायर सेफ्टी यंत्रणेसाठी लाखो रुपये खर्च येतो. अनेक ठिकाणी तातत्पूर्ती यंत्रणा बसवून महापालिकेतील अधिक्रायांच्या संगनमताने फायर एनओसी व भोगवाटा घेतला जात असल्याचा आरोप होत आहे. महापालिकेकडून पुन्हा कधीही फायर ऑडीट होत नाही. किंवा असे ऑडीट केल्याची कोणतीही नोंद ठेवण्याची तसदी संबंधित विभागाने आतापर्यंत घेतलेली नाही, हे माहितीच्या अधिकारात पुढे आले आहे.
चंद्रकांत हिरेमठ ( नागरिक)