प्रतिनिधी / खानापूर : तालुक्यातील जंगलामध्ये राहणाऱ्या गवळी सिद्धी तसेच शेतकरी अतिक्रमण करून आपली उपजीविका करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वन हक्क समितीने गेल्या काही वर्षापासून तालुक्यात सरकार दरबारी पाठपुरावा केला होता. केंद्राच्या 2008 आणि 2012 च्या वन हक्क कायदा अंतर्गत अतिक्रमण करून उपजीविका करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ती जमीन देण्यात यावी. असा अधिनियम करण्यात आला होता. मात्र कर्नाटक सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. तसेच गावोगावी वन हक्क समित्या स्थापन केल्या नव्हत्या. या मागणीसाठी गेल्या वर्षभरापासून शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. त्यासाठी आज आंदोलनाचे हत्यार उपस्थित आले. मात्र आंदोलन सुरू झाल्या क्षणी तालुका पंचायत अधिकारी हेग्गनगौडर यांनी तालुक्यातील गावांची वनहक्क समितीची यादी सुपूर्त केल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा संपतराव देसाई यांनी केली. यावेळी क्रांती सेनेचे अध्यक्ष महादेव मरगाळे, अभिजीत सरदेसाई, नरेंद्र पाटील व अंकुश पाटील यासह अन्य शेतकरी उपस्थित होते.
Trending