कोल्हापूर प्रतिनिधी
परराज्यात ऊस निर्यात बंदी करणारा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करत रयत क्रांती संघटनेने या विरोधात आवाज उठविला. त्याबाबत वारंवार पाठपुरावा कऊन निर्णय रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडले. थ त्याप्रमाणे सरकारने अधिसुचना रद्द केली आहे, अशी माहिती माजी मंत्री व रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी गुऊवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
हेही वाचा >>>ऊस निर्यातबंदीचा निर्णय सरकारला रद्द करायला भाग पाडले- माजी मंत्री सदाभाऊ खोत
शासकिय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. परराज्यात ऊस निर्यात बंदी करणारा निर्णय रद्द करण्याबाबत सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यासोबत बैठक होऊन हा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सहकार्य लाभल्याचे खोत यांनी सांगितले.
दोन साखर कारखान्यातील अंतराबद्दल धोरण ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेली समिती म्हणजे हाताच्या कोपराला गुळ लावण्याचा प्रकार आहे, अशा समितीवर विश्वास नाही, अशा शब्दात माजी मंत्री खोत यांनी राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला.
खासदार शरद पवार यांचा बडे मियॉं, तर आमदार रोहीत पवार यांचा छोटे मियॉं असा उल्लेख करत त्यांच्यावर माजी मंत्री खोत यांनी टीका केली. परराज्यात ऊस पाठवण्यावर बंदी घालणार्या धोरणावर गप्प का राहीलात ? दोन साखर कारखान्यातील अंतराची अट तुम्ही आणि तुमच्या आजोबांनी का काढून टाकली नाही ? टोमॅटोचे दर वाढल्यावर काहीजणांनी ओरड केली. त्यावेळी तुम्ही शेतकर्यांची बाजू का घेतली नाही ? असे प्रश्न माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आमदार रोहीत पवार यांना विचारलेत. थसेच राज्यातील साखर कारखानदार अतिशय चलाख पध्दतीनं ज्यांची सत्ता येईल, त्यांच्या पारडयात उडया मारत असल्याची खरमरीत टीकाही त्यांनी केली.
सरकारने पिक कर्ज वसुलीला स्थगिती द्यावी
सार्वत्रिक निवडणुकीचं वारं वाहू लागल्यानं, मुळं प्रश्नांकडं बगल दिली जात आहे. दुष्काळ, बेरोजगारी, शेतकरी या प्रश्नांसह जनावरांसाठी चार्याची उपलब्धता याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, असा सल्ला सदाभाऊ खोत यांनी दिला. तसेच राज्याच्या काही जिल्हयात पाऊस पडलेला नाही. दुष्काळामुळं सोयाबीन, कापूस आणि उसासहअन्य पिकांच्या उत्पादनात घट होणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे करून तातडीनं करावेत आणि शेतकर्यांच्या पिक कर्ज वसुलीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
