पेडणे ; भारत सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण निर्माण करून शिक्षणक्षेत्रात एक चांगली क्रांती घडविण्याचे काम केले आहे. मात्र राज्य सरकारने त्या क्रांतीबाबत गांभीर्याने अभ्यास करून आणि प्रामाणिकपणे काम करून हे शैक्षणिक धोरण अमलात आणि कृतीत आणणे गरजेचे असल्याचे मत माजी मुख्यमंत्री तथा हरमल पंचक्रोशी शिक्षण संस्थेचे चेअरमन लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दै. ‘तऊण भारत’शी बोलताना व्यक्त केले. गोव्यात मराठी, कोकणी भाषेतील जे विद्यार्थी प्राथमिक स्तरावर शिक्षण घेतात त्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण मुख्यमंत्री असताना चारशे ऊपये अनुदान योजना आणि ती कायदेशीररित्या तयार केली होती. मात्र ही योजना नंतर सरकारने गुंडाळून ठेवली. ती योजना कार्यान्वित झाल्यास देशी भाषेचे संवर्धन आणि जतन या माध्यमातून होण्यास वाव मिळणार होता. आज जे नवीन शैक्षणिक धोरण सरकारने कार्यान्वित केले आहे त्या धोरणात देशी भाषेचे संवर्धन होण्याची गरज आहे. आपण पूर्वी कायदा केला होता, मात्र आता जे विद्यार्थी प्राथमिक स्तरावर देशी भाषेतून शिक्षण घेतात, त्यांना चारशे ऊपये अनुदान देण्याची तरतूदच काढून टाकली आहे मात्र त्यानंतर आपण याबाबत चौकशी केली असता त्याला वेगळा पर्याय देणार म्हणून सांगितले होते. मात्र त्या पर्यायाचा अजूनही पत्ता नाही.
आपण सुचविलेल्या गोष्टींची कार्यवाही करण्यात सरकारला अपयश !
गेली अनेक वर्षे शिक्षण संस्था चालवताना जो अनुभव घेतला त्याआधारे आपण काही गोष्टी सरकारला सुचविल्या होत्या. मात्र त्याची कार्यवाही करण्यास सरकारला अपयश आले. आपल्या विद्यालयाचा संपूर्ण गोव्यातील इतर शिक्षण संस्थांच्या तुलनेत आमच्या शाळेचे 75 टक्के विद्यार्थी हे विशेष श्रेणीत उत्तीर्ण झाले त्याचा मला अभिमान आहे. प्रमाणित निकाल देण्याचे काम आमच्या संस्थेने केले आणि आज त्या अनुषंगाने सरकारने काही मार्गदर्शन करण्याबाबतही आपण तयार आहे. मात्र जी दिरंगाई या शैक्षणिक धोरणाबाबत होत आहे, हे योग्य नसल्याचे मत प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी व्यक्त केले. आज या नवीन शैक्षणिक धोरणात आठ वर्षापर्यंत जी मुले शिक्षण घेणार त्यांच्यावर पुस्तकांचे ओझे असू नये तसेच बौद्धिक आणि शारीरिक ओझे पडू नये. त्यामुळे पुस्तके, वह्या वगळण्यात आल्या असे काही नियम आहेत आणि तशी नियमावली तयार केली आहे. मात्र हे नियम काही प्रमाणात आपल्याला पटत नसल्याचे मत पार्सेकर यांनी व्यक्त केले.
विद्यार्थी आणि शिक्षणसंस्थांचा विचार व्हावा !
आठ वर्षांच्या आतील जे विद्यार्थी मुळात हुशार आहेत आणि ते लिहू, वाचू शकतात त्यांना मुभा देण्याची गरज आहे. त्यांना योग्य ते शिक्षण लिहिणे, वाचणे तसेच पुस्तकी ज्ञान देणे गरजेचे आहे. या विद्यार्थ्यांबरोबर सरसकट इतरांची तुलना करू नये. तसेच जी शिक्षणपद्धती आणि जे धोरण अवलंविणार त्या धोरणाचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. प्राथमिक विभाग तसेच पाचवी, सहावी व अन्य इयत्तेसाठी जे शिक्षकवर्ग याठिकाणी नेमणार त्यांची शैक्षणिक पात्रता, त्यांची क्षमता, त्यांचे ज्ञान या गोष्टींवरही चर्चा आणि कृती होणे गरजेचे असल्याचे मत पार्सेकर यांनी केले. नवीन शैक्षणिक धोरण अमलात आणताना सरकारने योग्य दिशेने व गांभीर्यपूर्वक विचार करून नवीन शैक्षणिक धोरण कार्यान्वित करावे जेणेकरून या नवीन धोरणाचा लाभ गोव्यातील विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षणसंस्थांना होईल, अशी प्रतिक्रिया प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी व्यक्त केली.