जागतिक महत्त्व वाढविण्याची भारताला सुवर्णसंधी
‘जी-20’ गटाचे नेतृत्व भारताकडे आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीने मार्गक्रमण करत भारताचे परराष्ट्र धोरण जागतिक स्तरावर नेतृत्वाची भूमिका पार पाडण्यासाठी विकसित होत आहे. या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून 1 डिसेंबर, 2022 पासून भारत जी-20 परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवण्यासाठी सज्ज होत आहे. जी-20 परिषदेच्या अध्यक्षपदामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या मुद्यांवर जागतिक कार्यक्रमात योगदान देण्याची अद्वितीय संधी प्राप्त होणार आहे. सध्याच्या जागतिक अस्वस्थतेची झळ भारतालाही बसली असली तरी अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात स्थैर्य आहे. पुढील वषी जागतिक नेते भारताला भेट देत असताना पर्यावरणपूरक विकास, ऊर्जा सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य या क्षेत्रातही भारत जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम असल्याचे दाखवून देण्याची चांगली संधी चालून आली आहे.
‘जी-20’ परिषद रुपरेषा
‘जी-20’ ही जगातील 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील अर्थमंत्र्यांची आणि केंद्रीय बँक गव्हर्नरांची एक संघटना आहे. यामध्ये 19 देश आणि युरोपीय संघाचा समावेश आहे. याचे प्रतिनिधित्व युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष आणि युरोपियन सेंट्रल बँक करतात. 15 आणि 16 नोव्हेंबर 2022 रोजी बाली-इंडोनेशिया येथे इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 वी ‘जी-20’ शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. याप्रसंगी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक देशांचे प्रमुख उपस्थित होते. या परिषदेदरम्यान जी-20 या संघटनेच्या अध्यक्षपदाची धुरा पुढील वर्षभरासाठी भारताकडे आली आहे. इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी ‘जी-20’चे अध्यक्षपद पंतप्रधान मोदींकडे सुपूर्द केले. आता 1 डिसेंबरपासून पुढील वर्षभरासाठी भारत जगातील 20 प्रभावशाली देशांचे नेतृत्व करेल. या कार्यकाळात भारताला जागतिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या घटनांचा मागोवा घेत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील.
1999 साली आग्नेय आशियात आलेल्या आर्थिक संकटाचा एकत्रित सामना करण्यासाठी ‘जी-20’ या गटाची निर्मिती झाली. तोपर्यंत मुख्यतः ‘जी-7’ या सर्वात मोठय़ा औद्योगिक देशांकडून जागतिक समस्यांवर धोरणे आणि उपाययोजना ठरवल्या जात असत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बाबतीत चीनने जगात दुसऱया, तर भारताने पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली असून अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांच्या उत्पन्नातील दरी कमी होत आहे. त्यामुळे या देशांना जागतिक व्यासपीठ मिळणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे 2007 सालापासून ही बैठक अध्यक्षीय पातळीवर पार पडत असून त्यात मुख्यतः आर्थिक विषयांवर चर्चा होत असली तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यात विस्तार होऊन त्यात व्यापार, वातावरणातील बदल, चिरस्थायी विकास, आरोग्य, कृषी, पर्यावरण आणि भ्रष्टाचाराविरोधात संयुक्त लढा या विषयांचाही समावेश झाला आहे.
कायमस्वरुपी मुख्यालय किंवा कर्मचाऱयांशिवाय कार्यरत
‘जी-20’ला वीस अर्थमंत्र्यांचा आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर्सचा गट म्हणून ओळखले जाते. जी-20 गट कायम मुख्यालय/सचिवालय किंवा कर्मचाऱयांशिवाय कार्यरत आहे. गटातील देशांच्या भिन्न प्रादेशिक गटातून अध्यक्ष-सदस्यांमध्ये दरवषी बदल होत असतात. विद्यमान अध्यक्ष असलेला देश आपल्या कार्यकाळ कालावधीसाठी तात्पुरते सचिवालय स्थापन करते. या कार्यालयातूनच जी-20 देशांशी समन्वय साधत विविध बैठकांचे आयोजन केले जाते. 2021 ची शिखर परिषद इटलीमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. 2022 शिखर परिषद बाली, इंडोनेशिया येथे आयोजित केली होती. त्यानंतर आता 2023 साठी हे अध्यक्षपद भारताकडे आले असून 2024 च्या शिखर परिषदेचे आयोजन ब्राझिल करणार आहे.
तीन देश करतात नियोजन
‘जी-20’ च्या बैठकांचे नियोजन आजी, माजी आणि भावी यजमान अशा तीन देशांद्वारे पार पाडले जाते. या पद्धतीला ‘ट्रोइका’ असे संबोधले जाते. यावषी या त्रिकुटात इंडोनेशिया, भारत आणि ब्राझिल यांचा समावेश असून विकसित देशांचा समावेश नसल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ‘जी-20’ चे यजमान म्हणून पुढील वर्षभरामध्ये भारतात सुमारे 200 बैठका होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये सदस्य देशांतील मंत्री, तज्ञ आणि निमंत्रित भाग घेतात.
फिरते ‘नेतृत्त्व’पद
वर्षभरासाठी कोणत्या सदस्य राष्ट्राला जी-20 नेत्यांच्या बैठकीचे अध्यक्षपद मिळावे हे ठरवण्यासाठी, युरोपियन युनियन वगळता सर्व सदस्यांना पाच वेगवेगळय़ा गटांपैकी एकाला नियुक्त केले जाते. एका गटात चार सदस्य असतात, तर इतर तीन सदस्य असतात. गट 1 आणि गट 2 वगळता एकाच प्रदेशातील राष्ट्रांना एकाच गटात ठेवले आहे. गटातील सर्व देश त्यांच्या गटाची वेळ आल्यावर जी-20 अध्यक्षपद स्वीकारण्यास पात्र ठरतात. त्यामुळे, पुढील जी-20 अध्यक्ष निवडण्यासाठी संबंधित गटातील राज्यांनी आपापसात वाटाघाटी करणे आवश्यक असते. प्रत्येक वषी, एक वेगळा जी-20 सदस्य देश 1 डिसेंबरपासून 30 नोव्हेंबरपर्यंत अध्यक्षपद स्वीकारतो. ही प्रणाली 2010 पासून अस्तित्वात आहे.
महत्त्वाच्या नोंदी...
@भारताच्या जी-20 परिषदेच्या अध्यक्षस्थानाच्या औचित्याने पंतप्रधानांनी 8 नोव्हेंबरला प्रतीकचिन्ह, संकल्पना व संकेतस्थळाचे अनावरण केले.
@प्रतीकचिन्ह, संकल्पना आणि संकेतस्थळामधून भारताचा संदेश आणि जगासाठी सर्वोत्कृष्ट प्राधान्याचे प्रतिबिंब प्रतिनिधी देशांपर्यंत पोहोचले.
@जी-20 अध्यक्षता भारताला आंतरराष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या मुद्यांवर जागतिक कार्यक्रमात योगदानाची संधी देत असल्याने भारताचे महत्त्व वाढणार.
@ जी-20 परिषदेच्या अध्यक्षतेदरम्यान भारतभर विविध ठिकाणी वेगवेगळय़ा 32 क्षेत्रांच्या अंतर्गत सुमारे 200 बैठका आयोजित केल्या जाणार.
‘जी-20’चे सदस्य देश
ः अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, कॅनडा, चीन, युरोपियन युनियन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका.
जी-20 मधील पाच गट-
गट 1
ऑस्ट्रेलिया (2014)
कॅनडा (2010)
सौदी अरेबिया (2020)
अमेरिका (2008)
गट 2
भारत (2023)
रशिया (2013)
दक्षिण आफ्रिका (2025)
तुर्की (2015)
गट 3
अर्जेंटिना (2018)
ब्राझिल (2024)
मेक्सिको (2012)
गट 4
फ्रान्स (2011)
जर्मनी (2017)
इटली (2021)
ब्रिटन (2009)
गट 5
चीन (2016)
इंडोनेशिया (2022)
जपान (2019)
दक्षिण कोरिया (2010)
इंडोनेशियात दिसली भारताची झलक
इंडोनेशियातील बाली येथे झालेल्या जी-20 देशांच्या शिखर बैठकीत भारत महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याची झलक जगाला पाहायला मिळाली. रशिया-युपेन युद्धावरील पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याला जी-20 देशांनी पाठिंबा दिला. तसेच पंतप्रधानांनी अमेरिका-ब्रिटनच्या राष्ट्राध्यक्षांसह अन्य बडय़ा नेत्यांच्या भेटी-गाठी घेत भारताचे महत्त्व आणखी उंचावले आहे. इंडोनेशियात नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्स, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन या देशांसोबत स्वतंत्र द्विपक्षीय बैठकाही केल्या. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी संरक्षण, अणुऊर्जा, व्यापार आणि अन्नसुरक्षा या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला. शांततेसाठी आमचा समान अजेंडा असल्याचे अध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचीही भेट घेतली. एकंदर मोदींनी आपल्या देशाचा लौकिक वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावलेली दिसते.
‘वसुधैव कुटुम्बकम्’…
@ ‘जी-20’ परिषद अध्यक्षत्वाच्या निमित्ताने पुढील वषी सप्टेंबर महिन्यात नवी दिल्लीत सर्व प्रतिनिधी नेत्यांनी बैठक पार पडणार असून त्यात सहभागी होण्यासाठी मोदींनी बाली येथे उपस्थित नेत्यांना निमंत्रण दिले. भारतात पार पडणाऱया बैठकीची संकल्पना ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’- ‘एक वसुंधरा, एक कुटुंब, एक भविष्य’ अशी असून 20 पाकळय़ा असलेल्या कमळातील पृथ्वी हे तिचे चिन्ह आहे. या बैठकीचा मुख्य विषय पर्यावरणस्नेही जीवनशैली म्हणजेच ‘लाईफ’ हा असणार आहे.
@ भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना जागतिक स्तरावरील पहिली मोठी बैठक आयोजित करत आहे. या बैठकीला अमेरिका, रशिया, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, सौदी अरेबिया, ब्राझिल, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया आणि मेक्सिकोसह जगातील सर्वांत मोठय़ा 20 अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांचे अध्यक्ष किंवा पंतप्रधान उपस्थित राहतील. यासाठी प्रगती मैदानाचे पुनर्निर्माण करण्यात आले असून ही परिषद पार पडताना भारताच्या नवीन संसद भवनासोबतच ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ जागतिक नेत्यांच्या स्वागतासाठी सज्ज असणार आहे.
@ ‘जी-20’ची स्थापना जागतिक आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी करण्यात आली होती, परंतु हळूहळू त्याची व्याप्ती वाढली आहे आणि सध्याच्या युगात, भू-राजकारण आणि भू-अर्थशास्त्र यांचे मिश्र स्वरुप पाहता जागतिक प्रशासनावर त्याचे लक्ष वाढण्याची शक्मयता आहे. अलीकडच्या वर्षांत, भारताने संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद, जागतिक व्यापार संघटना आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांसारख्या विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आपली स्वतंत्र प्रतिमा निर्माण केल्याचा लाभ भारताला मिळू शकतो.
@दहशतवाद, हवामान बदल, साथीचे रोग आणि शाश्वत विकासामधील आर्थिक अडथळे यांचा समावेश करण्यासाठी विचारमंथन होण्याची गरज आहे, असे भारताने फार पूर्वीपासून सांगितले आहे. अशा स्थितीतही ‘जी-20’ च्या नेतृत्त्वाचे आव्हान स्वीकारत भारताच्या प्रभावी नेतृत्वाखाली, ही बहुपक्षीय व्यवस्था गेल्या काही वर्षांपासून अडकलेल्या जडत्वाच्या अवस्थेतून बाहेर काढण्याची संधी भारताला मिळत आहे. तथापि, जी-20 मधील जागतिक अजेंडय़ाला नवा आकार देण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचे यश हे इतर प्रतिनिधी देश किती गांभीर्याने घेतात यावर अवलंबून असेल.
– जयनारायण गवस