वकिलांचे शेतकऱ्यांना आवाहन : दोन दिवसांत कागदपत्रे जमा करा, अन्यथा आपल्या जमिनी गमवाल!
बेळगाव : रिंगरोड विरोधात पाच शेतकऱ्यांना न्यायालयात स्थगिती मिळाली आहे. हा मोठा दिलासा असला तरी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी स्थगिती मिळविणे गरजेचे असून त्यासाठी आता शेतकऱ्यांनीच पुढे यावे, असे आवाहन तालुका म. ए. समितीने आणि वकिलांनी केले आहे. अन्यथा भविष्यात येथील शेतकरी उद्ध्वस्त होणार, अशी भीतीदेखील व्यक्त करण्यात आली आहे. रिंगरोडबाबत चर्चा करण्यासाठी कॉलेज रोडवरील तालुका म. ए. समितीच्या कार्यालयात शेतकऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी रिंगरोडबाबतची संपूर्ण माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. 16 गावांतील जमिनी घेण्यासाठी थ्रीडी नोटिफिकेशन देण्यात आले आहे.
या नोटिफिकेशननंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण शेतकऱ्यांच्या जमिनी कब्जात घेणार आहे. तत्पूर्वी शेतकऱ्यांनी स्थगिती घेणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा भविष्यात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ वकील एम. जी. पाटील यांनी दिली. रिंगरोडसाठी 2018 मध्ये पहिले नोटिफिकेशन देण्यात आले. त्यानंतर त्याविरोधात उच्च न्यायालयामधून कायमस्वरुपी स्थगिती मिळाली होती. मात्र, त्यानंतर पुन्हा नोटिफिकेशन प्रसारित करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. आता काही महिन्यांपूर्वी दिलेली नोटिफिकेशन ही थ्रीडी होती. त्याविरोधात आम्ही येथील भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मात्र, त्यांनी त्या फेटाळून लावल्या. त्यामुळे उच्च न्यायालयाशिवाय पर्याय नाही. यावेळी अॅड. शाम पाटील म्हणाले, तुमच्या मनाची प्रथम तयारी करा, आम्ही तुमच्यासाठी काम करण्यास तयार आहे. मात्र, तुमच्या मनाची तयारी नसेल तर आम्ही काहीच करू शकत नाही. प्रत्येक गावातून किमान 50 शेतकरी तरी पुढे येणे गरजेचे आहे. पाच ते सहा शेतकऱ्यांनी एकत्र मिळून जरी याचिका दाखल केली तरीसुद्धा चालू शकते. मात्र, तुम्ही गप्प बसलात तर आपल्या जमिनी गमावून बसाल.
अॅड. प्रसाद सडेकर यांनीही यापूर्वी घडलेल्या घडामोडींचा आढावा घेतला. सध्या पाच जणांनी स्थगिती मिळविली तरी इतरांनीही बेसावध न राहता स्थगिती मिळविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी खर्च हा येणारच. पण आता थोडासा खर्च केला तर भविष्यात तो फायद्याचा ठरणार आहे. अॅड. सुधीर चव्हाण यांनीही शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल करण्यासाठी पुढे यावे. आम्ही तुमच्यासाठी काम करण्यास सज्ज आहोत. मात्र, केवळ 2 ते 3 दिवसात सर्व कागदपत्रे आणलीत तरच त्यांचा उपयोग होणार आहे. 16 गावातील शेतकऱ्यांनी प्रथम याचिका दाखल केली पाहिजे. तेव्हा तुम्ही तातडीने पुढे या, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. उच्च न्यायालयामध्ये अॅड. एफ. व्ही. पाटील यांच्यामार्फत आम्ही याचिका दाखल केली आहे. इतर कोणीही रकमेमध्ये याचिका दाखल करतील. मात्र, भविष्याच्या दृष्टीने जाणकार वकिलांमार्फतच आपण याचिका दाखल करणे गरजेचे असल्याचेही यावेळी सुधीर चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला ज्येष्ठ वकील राजाभाऊ पाटील, माजी आमदार मनोहर किणेकर, माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, रामचंद्र मोदगेकर, अनिल पाटील, बी. डी. मोहनगेकर, संजय पाटील, सुनील अष्टेकर यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
रिंगरोडच्या कामाला दिवाळीनंतर प्रारंभ?
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे कंत्राटदारच न्यायालयामध्ये आपली बाजू मांडत आहेत. कंत्राटदार हलगा-मच्छे बायपास याचबरोबर रिंगरोडची पाहणी देखील करत असल्याची माहिती माजी नगरसेवक अनिल पाटील यांनी दिली. यावेळी कंत्राटदाराने दिवाळीनंतर होनग्यापासून कामाला सुरुवात करणार असल्याची माहिती दिली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तेव्हा शेतकऱ्यांनी पुढे येण्याची गरज निर्माण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याचिकेसाठी लागणारी कागदपत्रे
शेतकऱ्यांनी स्थगितीसाठी याचिका दाखल करताना आधारकार्ड, सात-बारा उतारा, राष्ट्रीय महामार्गाने फेटाळलेल्या तक्रारीचा अर्ज अशी कागदपत्रे देणे गरजेचे आहे. इतर कागदपत्रे आम्ही स्वत: उपलब्ध करू, पण वरील किमान कागदपत्रे शेतकऱ्यांनी द्यायची आहेत, असे वकिलांनी स्पष्ट केले.
