राज्यातील वेगवेगळय़ा खात्यांचे प्रमुख, प्रादेशिक आयुक्त, जिल्हाधिकाऱयांची बैठक घेऊन प्रशासकीय व्यवस्था गतीमान करण्याची सूचना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी दिली आहे. वर्षभरात निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची असते. म्हणून सर्व जिल्हाधिकाऱयांची बैठक बोलावून त्यांना कामाचा वेग वाढविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सध्या सुरू असलेल्या राजकीय धांदलीत सरकारी यंत्रणा सोकावली होती. सर्वसामान्यांची कामे होत नव्हती. या यंत्रणेला रूळावर आणण्याचे प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी हाती घेतले आहेत. सर्वसामान्यांची कामे करताना वेळेकडे लक्ष देऊ नका. हे सांगतानाच आपल्या कार्यालयात वेगवेगळय़ा समस्यांची 16 हजार सर्वसामान्य नागरिकांची निवेदने आली आहेत. सरकारी यंत्रणा एकमेकांवर जबाबदारी झटकण्याची कामगिरी करते आहे. म्हणून सर्वसामान्यांनाही मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत धाव घ्यावी लागत आहे, याची दखल घेण्याची गरज त्यांनी सरकारी कर्मचाऱयांकडे व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायतीच्या माध्यमातून सरकारी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचे काम चालते. आपल्याकडे येणाऱया एखादा अर्ज फेटाळणे म्हणजे तुम्ही लोकांसाठी खूप काही केले आहे, असे होत नाही. अर्ज फेटाळून जबाबदारी झटकण्यापेक्षा नियम व चौकटीत राहून सर्वसामान्यांच्या समस्यांवर तोडगा कसा काढायचा? याचा विचार झाला पाहिजे. अर्ज फेटाळणे म्हणजे हा अधिकाऱयांचा प्रामाणिकपणा नव्हे. अर्ज का फेटाळण्यात येत आहे आणि तो कसा असला पाहिजे, याचे मार्गदर्शन करणे हीच खरी जनसेवा आहे. उन्हाळी सुट्टी संपून शाळा सुरू होणार आहेत. पावसाळय़ालाही सुरुवात होणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी यंत्रणा सतर्क व तत्पर राहणे गरजेचे असते. कोणत्याही परिस्थितीत सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढतील, अशी वर्तणूक अधिकाऱयांनी करू नये. प्रशासकीय व्यवस्था अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी तुम्ही स्वतः लोकांपर्यंत जा, ग्रामीण भागांना भेटी देऊन समस्या जाणून घ्या, जबाबदारी ओळखून काम करा, असा सल्ला दिला आहे. उशिरा का होईना, मुख्यमंत्र्यांनी अधिकारीशाहीला वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न हाती घेतला आहे.
अजानला विरोध करण्यासाठी हिंदू संघटनांनी वेगवेगळय़ा मंदिरात भक्तीगीते, हनुमान चालिसा, भजन वाजविण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. बेळगावपासून बेंगळूर-म्हैसूरपर्यंत हा उपक्रम राबविण्यात आला. संभाव्य संघर्ष ओळखून राज्य सरकारने यासाठी मार्गसूची जारी केली आहे. सकाळी 6 ते रात्री 10 पर्यंतच परवानगी घेऊन ध्वनीक्षेपकांचा वापर करता येणार आहे. पहाटे सहाच्या आधी कोणी त्याचा वापर करू नये, अशी सूचना करण्यात आली आहे. यासाठी परवानगी घेणेही सक्तीचे करण्यात आले आहे. ज्यांनी परवानगी घेतली नाही, त्यांना ध्वनीक्षेपक हटविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे श्रीराम सेनेने तूर्त मंदिरातून हनुमान चालिसा वाजविण्याचा उपक्रम मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे. पंधरा दिवसांनंतर सरकारची होणारी कार्यवाही पाहून पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या आदेशानंतरही या वादावर तोडगा निघाला नाही. या विषयावर वाद-प्रतिवाद सुरूच आहेत. कोणत्या भागात किती डेसिबलपर्यंत आवाज असावा, याची मार्गसूची जारी करण्यात आली आहे. पंधरा दिवसात सक्षम प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतली नाही तर भोंगे हटविण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे. त्यामुळे पंधरा दिवसांनंतर भोंग्यांचे काय होणार, हे स्पष्ट होणार आहे.
विधान परिषदेच्या सात जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 3 जून रोजी ही निवडणूक होणार आहे. त्याच दिवशी मतमोजणी होणार आहे. 14 जून रोजी लक्ष्मण सवदी, आर. बी. तिम्मापूर, अल्लम वीरभद्रप्पा, एच. एम. रमेशगौडा, वीणा अच्चय्या, नारायण स्वामी, लेहरसिंग यांची मुदत संपणार आहे. त्यासाठी राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. विधानसभेतील सध्याच्या संख्याबळानुसार भाजपला 4, काँग्रेसला 2 व निजदला 1 जागा मिळणार, हे निश्चित आहे. यासाठी कोणाची वर्णी लागणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. या निवडणुकीनंतर बीबीएमपी जिल्हा व तालुका पंचायत निवडणुका घेण्याची शक्मयता आहे. मध्यप्रदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानंतर कर्नाटकातही निवडणुकीच्या हालचाली गतीमान झाल्या आहेत. सरकार कायदेतज्ञांशी चर्चा करीत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून बीबीएमपीच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे विधानसभेच्या आधी सरकारला बीबीएमपीची निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी आपल्या दिल्ली दौऱयात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आदी नेत्यांची भेट घेतली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा पुनर्रचनेसंबंधी त्यांनी चर्चा केली आहे. तीन-चार दिवसांत या प्रक्रियेला हायकमांडची परवानगी मिळणार, अशी अटकळ आहे. त्यामुळे मंत्रिपदासाठी इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.
मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना होणार की विस्तार होणार, नेतृत्व बदल होणार का? बसवराज बोम्माई यांच्या नेतृत्वाखालीच आगामी निवडणुकीला सामोरे जाणार, आदी प्रश्नांविषयी हायकमांडने गुप्तता बाळगली आहे. खरेतर आगामी विधानसभा निवडणूक डोळय़ांसमोर ठेवून मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जातनिहाय व भौगोलिकतेनुसार प्रतिनिधित्व मिळणार, अशी चर्चा आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर भाजपमधील अंतर्गत संघर्ष उफाळण्याची शक्मयताच अधिक आहे. कारण इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. विस्तार झाला तर दहा जणांना संधी देण्याचा विचार सुरू आहे. ज्यांना संधी मिळणार नाही ते बंडाचे निशाण उभारणार, हे स्पष्ट आहे. भाजपवर सध्या विरोधी पक्षापेक्षाही स्वकियांची टीकाच वाढली आहे.