लिलाव प्रक्रियेत अनेक गाळ्यांचा नाही उल्लेख : महापालिका आयुक्त लक्ष देणार का?
बेळगाव : लिलाव प्रक्रिया राबविण्यासाठी महापालिकेने जाहिरात दिली. मात्र अनेकांनी स्थगिती घेतल्यामुळे ही लिलाव प्रक्रिया खोळंबली आहे. यामुळे ही लिलाव प्रक्रियाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 2021 मध्ये लिलाव करण्यात आलेले गाळे अद्याप लिलावात घेतलेल्या भाडेकरुंना अजूनही त्या गाळ्यांचा ताबा देण्यात आला नाही, अशी धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. त्यामुळे महापालिकेची लिलाव प्रक्रिया ही केवळ फार्स आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. दरम्यान, शहरातील अनेक संकुलनांमधील आणि मार्केटमधील गाळ्यांबाबत लिलावांच्या नोटीसमध्ये त्या गाळ्यांचे नाव न देता गुप्तपणे लिलाव केल्याचा प्रकारही आता उघडकीस येत आहे. कसाई गल्ली येथील बीफ मार्केटमधील 19 दुकानांचा लिलावच झाला नाही. तर लक्ष्मी मार्केट, खंजर गल्ली येथील 42 गाळ्यांपैकी केवळ सात गाळ्यांचा लिलाव ऑक्टोबर 2022 मध्ये झाला होता. उर्वरित गाळ्यांचा लिलाव न करता त्यांचा गुप्तपणे भाड्यांबाबत करार झाल्याचे बोलले जात आहे.
लक्ष्मी मार्केटमधील 7 गाळ्यांचा लिलाव घेण्यासाठी संबंधित भाडेकरुने अनामत रक्कम, याचबरोबर चार महिन्यांचे भाडे देखील दिले आहे. या प्रक्रियेला जवळपास 1 वर्षे होत आले आहे. तरीही संबंधितांना त्या गाळ्यांचा ताबा देण्यात आला नाही. उलट ज्यांनी लिलाव प्रक्रिया न करता गाळे ताब्यात घेतले आहेत, असा प्रकारही घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. फोर्ट रोडवरीलही काही दुकाने गुप्तपणेच भाडेकरुंना देण्यात आली आहेत. अधिकाऱ्यांनी करार करून दिला आहे. त्यामुळे यामागचे नेमके गौडबंगाल काय? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. दरम्यान, मुख्य बाजारपेठेत असणाऱ्या गाळ्यांबाबतही असाच प्रकार घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. एकूणच शहरामध्ये असलेल्या महापालिकेच्या गाळ्यांबाबत संपूर्ण माहिती आयुक्तांनी घ्यावी. त्याची संपूर्ण चौकशी करावी, अशी मागणी आता होत आहे. एकूणच या लिलाव प्रक्रियेमध्ये गोंधळ तसेच गैरप्रकार होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
लिलावामध्येच मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार
काही नगरसेवक तसेच अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश असल्याचे उघडकीस येत आहे. कोणालाही विश्वासात न घेता बाहेरच्याबाहेर अशा अनेक गाळ्यांचे करारपत्र केल्याचेही सांगण्यात येत आहे. एकूणच शहरातील महापालिकेच्या गाळ्यांच्या लिलावामध्येच मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असून महापालिका आयुक्तांनी आता याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
