महाराष्ट्र सरकारची कोंडी

साधारणतः अडीच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्द्रवादी काँगेस आणि काँगेसचे महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत अनेक प्रकरणांमध्ये त्याची मोठीच कोंडी झाल्याचे दिसून येत आहे. अर्णव गोस्वामी प्रकरण, सचिन वाझे आणि परमवीरसिंग प्रकरण, 100 कोटी रुपयांच्या वसुलेचे कथित प्रकरण, दोन मंत्र्यांना अटक आणि त्यांना अजूनही न मिळालेला जमीन, एका मंत्र्याला द्यावा लागलेला राजीनामा, आणखी काही मंत्र्यांवर असणारी टांगती तलवार, प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या मेहुण्याची टाच आणण्यात आलेली मालमत्ता, शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांची टाच आणण्यात आलेली मालमत्ता, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर आलेले दारुण अपयश, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची अटक व जामिन, राज्य सरकारवर जवळपास प्रत्येक दिवशी गंभीर आरोप करणारे किरीट सोमय्या यांना मिळालेला अटकपूर्व जामीन, राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांच्याशी संघर्ष, वर्षाहून अधिक काळ विधानसभेला अध्यक्षच नसणे, भाजप आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाने झाडलेले कठोर ताशेरे आणि या आमदारांचा सन्मानाने विधानसभेत पुनर्प्रवेश आणि गेल्या बुधवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अन्य मागासवर्गियांच्या आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला दणका आदी अनेक प्रकरणे राज्य सरकारची किती अडचण झालेली आहे, हे स्पष्टपणे दर्शविणारी आहेत. त्यातच राज ठाकरे यांनी प्रभावीपणे उपस्थित केलेल्या मशिदींवरील भोग्यांच्या प्रश्नाचीही भर पडली आहे, ती निराळीच. हे प्रकरण तर कानांना आणि काळजाला मिडणारेच ठरले आहे. या सर्व प्रकरणांची मुळात जाऊन माहिती घेतल्यास असे दिसून येते की राज्य सरकारच्या या कोंडीला बव्हंशी ते स्वतःच जबाबदार आहे. वास्तविक पाहता, आदरणीय शरद पवारांची निर्मिती मानले गेलेले हे सरकार त्यांचाच अनुभव, राजकीय कौशल्य आणि तीन प्रबळ पक्षांचे पाठबळ यावर सुरळीत चालावयास काहीच अडचण यावयास नको होती. पण काही नेत्यांचा अनाठायी बोलघेवडेपणा, भक्कम बहुमत असल्याने आपण काहीही केले तरी आपले कोणी काही वाकडे करु शकत नाही, ही या सरकारची (अंध)श्रद्धा, तसेच विधानसभेचा कालावधी निम्म्याहून अधिक पूर्ण झाला तरी सरकार चालविणाऱया तिन्ही पक्षांमध्ये असलेला समन्वयाचा अभाव आणि काहीवेळा एकमेकांवरच कुरघोडी करण्याचे घडलेले प्रकार, यामुळे अद्यापही हे सरकार चाचपडताना दिसत आहे. या सर्व अडचणींची जबाबदारी केंद्र सरकारवर किंवा ईडी, सीबीआय आणि एनआयए यांसारख्या केंद्रीय संस्थांवर ढकलण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारचे प्रवक्ते व नेते करताना दिसतात. तथापि, तो प्रयत्न केविलवाणा आणि कित्येकदा हास्यास्पद ठरताना दिसतो. तसे पाहू गेल्यास देशात अनेक राज्यांमध्ये भाजप किंवा रालोआला कडाडून विरोध करणाऱयांची सरकारने आहेत. पण त्यातीही काही युती किंवा आघाडीची सरकारेही आहेत. पण महाराष्ट्राइतका गोंधळ तेथे चालल्याचे दिसत नाही. केंद्र सरकार सूडबुद्धीच्या पोटी आणि विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी आपल्या केंद्रीय तपास संस्थांचा दुरुपयोग करत असते, तर या राज्यांमध्येही तो केला गेला नसता काय ? पण केंद्रीय तपास यंत्रणा महाराष्ट्रात जितक्या सक्रीय आहेत, तितक्या त्या विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या अन्य राज्यांमध्ये नाहीत, हेही स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे सरसकट केंद्र सरकारवर खापर फोडून हा झटकल्याने महाराष्ट्र सरकारची सुटका होऊ शकत नाही. विशेषतः या अडीच वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्र सरकारला न्यायालयीन आघाडीवर जो अपयशांच्या मालिकेचा सामना करावा लागला आहे, तो या सरकारच्या कार्यक्षमतेचे दर्शन निश्चितच घडवत नाही. महाराष्ट्र सरकारने कोणाविरोधात न्यायालयात प्रकरण सादर केलेले असो, किंवा अन्य कोणी महाराष्ट्र सरकार विरोधात न्यायालयात गेलेला असो, दोन्ही बाबतीत अपयश महाराष्ट्र सरकारच्याच पदरात का पडते ? राज्य सरकारकडे त्याच्या स्वतःच्या कायदेतज्ञांची फौज उभी असते. राज्य सरकारचे स्वतःचे ऍडव्होकेट जनरल असतात. वेळप्रसंगी उत्तमातल्या उत्तम कायदेतज्ञांचे साहाय्य वाटेल तितका पैसा ओतून मिळविण्याइतके अधिकार आणि स्रोत या राज्य सरकारकडे आहेत. मग, न्यायालयांमध्ये इतके अपयश का ? यावर या सरकारने गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे. केवळ हा ‘दिलासा घोटाळा’ आहे, असा बेजबाबदार आणि बेछूट आरोप करुन चालणार नाही. न्यायालयांच्या निकालांवर टीका केली जाऊ शकते. पण न्यायाधींशांच्या उद्देशांविषयी किंवा प्रामाणिकपणा विषयी पुराव्याअभावी आरोप केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम राज्य सरकारला किंवा तसे करणाऱया नेत्यांनाच भोगावे लागू शकतात. तेव्हा आगीशी खेळ न केला तरच ते चांगले असते. भारतात महाराष्ट्राची एक विशेष प्रतिष्ठा आहे. एक सन्माननीय प्रमिमा आहे. ती जपण्याची जबाबदारी या राज्यातील प्रत्येक सरकारची आहे. याची या सरकारला जाणीव नसणे अशक्य आहे. तथापि, ही जाणीव कृतीतून दिसावयास हवी अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. कोरोनाच्या संदर्भातही महाराष्ट्र पहिल्या दोन उद्रेकांमध्ये रुग्णसंख्येत पहिल्या क्रमांकावर होता, तरीही कोरोना रोखण्यासंबंधीची या सरकारची कामगिरी कौतुकास्पद होती आणि तिची प्रशंसाही झाली. तथापि, अशी कामगिरी इतर क्षेत्रांमध्येही झाली पाहिजे अशी नागरीकांची किमान अपेक्षा असली तर आश्चर्य नाही. तेव्हा या सरकारने आरोपांवर तोंडी प्रत्यारोप करण्याची निती सोडून आरोपांना कामगिरीने प्रत्युत्तर हे धोरण अवलंबावयास हवे. अन्यथा, अलिकडच्या काळात मतदारांना गृहित धरता येत नाही, हे अनेकदा दिसून आले आहेच. तेव्हा या राज्य सरकारने आत्मपरीक्षण करावे आणि बोलण्यापेक्षा कृतीभर भर द्यावा, असे अनेक जाणकारांनी सुचविले आहे. यावर गंभीरपणे विचार करावा अशी महाराष्ट्रतल्या जनतेची इच्छा आहे.