निवडणुका पुढे ढकलण्यावरुन न्यायालयांची सरकारला फटकार : दहा ऑगस्ट रोजीच घ्याव्या लागणार निवडणुका
प्रतिनिधी /पणजी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील ग्राम पंचायत निवडणुकीबाबत दिलेल्या निवाडय़ास आव्हान देणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने काल बुधवारी सुनावणी घेऊन फेटाळून लावली आणि हस्तक्षेप करण्यास नकार दर्शविला. त्यामुळे पंचायत निवडणुका पुढे ढकलू पाहणाऱया राज्य सरकारला मोठा दणका बसला असून गोवा खंडपीठाने दिलेला निवाडा कायम राहिला आहे. परिणामी राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या 10 ऑगस्ट रोजीच पंचायत निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला दोन वेळा दणका दिल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुप्रीम’ दणका दिला आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात गोवा खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण केलेली आणि निवाडा राखून ठेवलेली याचिकाही फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे पंचायत निवडणुकीत ओबीसीसाठी आरक्षण होणार की नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला आहे.
ओबीसी आयोगाने पुरेसा तपशील राज्य निवडणूक आयोगास मर्यादित कालावधीत पुरवला तरच आयोगातर्फे ओबीसीकरीता प्रभाग आरक्षण करता येणे शक्य आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षणाशिवाय पंचायत निवडणूक होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
45 दिवसांची मुदत 12 ऑगस्टला संपणार
गोवा खंडीपीठाने 28 जून रोजी पंचायत निवडणूक 45 दिवसांत घ्यावी आणि तीन दिवसांत अधिसूचना काढा, असा निवाडा दिला होता. ती 45 दिवसांची मुदत 12 ऑगस्टला संपुष्टात येत असल्यामुळे आणखी एका महिन्याची मुदतवाढ देऊन 12 सप्टेंबरतर्फे निवडणुका घेण्यासाठी अनुमती देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका गोवा सरकारने खंडपीठाकडे सादर केली होती. ती सुद्धा खंडपीठाने फेटाळली होती. त्याला सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सरकारची याचिका फेटाळण्यात आल्याने आव्हान संपुष्टात आले असून आता निवडणूक आयोगाने जाहीर कलेल्या 10 ऑगस्ट या तारखेला पंचायत निवडणूक घेण्याची पाळी राज्य सरकरवर आली आहे. निवाडय़ानुसार 45 दिवसांच्या हिशोबाने निवडणूक आयोगाने 10 ऑगस्ट रोजी निवडणूक व 12 ऑगस्टला मतमोजणी जाहीर केली होती.
सरकारची झाली पंचाईत
पंचायत निवडणुकीप्रकरणी गोवा खंडपीठात दाखल झालेल्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या असून राज्य सरकाची सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाही फेटाळून लावल्यामुळे सरकारची एकूणच ‘पंचाईत’ झाल्याचे समोर आले आहे.
घटनेप्रमाणे निवडणुका घ्याव्यात
राज्यातील 186 पंचायतींची निवडणूक सप्टेंबरमध्ये घेणे योग्य असून त्या कालावधीत ओबीसी तिहेरी चाचणी व ओबीसी आरक्षण करता येणे शक्य आहे, असा दावा सरकातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. तो दावाही न्यायालयाने फेटाळला आहे. गोवा खंडपीठात आणि सर्वोच्च न्यायालयातही पंचायत निवडणुकीवरून सरकारची नाचक्की झाली असून दोन्ही ठिकाणी सरकारला चांगलेच फटकारण्यात आले आणि घटनेप्रमाणे निवडणूक झाली पाहिजे व ती पुढे ढकलता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
ताम्हणकर यांची ऐकून घेतली बाजू
गोवा खंडपीठातील मूळ याचिकादार सुदीप ताम्हणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हीएट याचिका सादर करून आपले म्हणणे ऐकून घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ऍड. प्रवण सचदेव यांनी त्यांची बाजू मांडली आणि न्यायालयाने ती ऐकून घेतली. गोवा सरकारतर्फे ऍड. निरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला.
पावसाचे निमित्त करुन निवडणुका ढकलता येणार नाहीत
सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. दिनेश महेश्वरी व न्या. कृष्णा मुरारी यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळून लावली. पावसाचे निमित्त करून पंचायत निवडणुक पुढे ढकलता येत नाही. घटनेनुसार ती पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपताच घेतली पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवून सरकारला मोठी चपराक दिली आहे.